लांडगा आला रे आला

आपल्या आर्थिक आणि राजकीय पाठबळाच्या जोरावर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अनेक समित्यांवर आपल्याला अनुकूल असणाऱ्या आणि सहजगत्या विकल्या जाऊ शकणाऱ्या तथाकथित विद्वानांची वर्णी लावण्याची खेळी अमेरिका आणि युरोपीय राष्ट्रे नेहमीच खेळत आली आहेत. या समित्यांद्वारे विकसनशील देशांना दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न अमेरिका आजवर करीत आली आहे. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो, अशीच ही परिस्थिती आहे. लांडगा आला रे आला, अशी आरोळी ठोकत आपल्याला भिवविण्याचे प्रयत्न होत आहेत, पण त्यातील गफलती आणि आपमतलबी ओरड ध्यानात आल्यामुळे आपण बेसावध राहण्याची चूक करून बसू आणि खरोखरीच लांडगा येईल तेव्हा त्याचा मुकाबला करणेच आपल्याला गाफीलपणामुळे अशक्य होऊन बसेल. हा खरा धोका आहे; पण लक्षात कोण घेतो! आपल्या समाजाची मानसिकता कडकलक्ष्मीची आहे. आपल्याच अंगावर आसूड ओढून घेत आत्मपीडनात आनंद शोधण्याची धारणा आपल्या खोल मनात दडून बसलेली आहे. त्याचीच परिणती आत्मविश्वासाच्या अभावात होत जाते. आपल्या देशातील परिस्थितीविषयी आपल्याच देशबांधवांनी उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवण्याऐवजी आपण परदेशी तज्ज्ञांवर किंवा आंतरराष्ट्रीय समित्यांच्या भाष्यावर विसंबून राहतो. त्यांनी केलेल्या दाव्याची सत्यासत्यता पडताळून पाहण्याची तसदी न घेता त्याचीच री ओढण्यात धन्यता मानतो. आजवर हा सिलसिला असाच चालत आला आहे. अलीकडच्या काळात यासंबंधी काही विपरित अनुभव आल्यानंतरही या धारणेत फारसा फरक पडलेला नाही. त्यामुळे २००७ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या इंटरनॅशनल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज, आयपीसीसी, या समितीने हिमालयातील हिमनद्यांविषयी केलेले भाकित संपूर्ण सत्य असल्याचे आपण धरून चालतो. आपले पर्यावरणविषयक धोरण निर्धारित करताना हवामानातील बदलांविषयी अन्य देशांतील तज्ज्ञांनी केलेल्या भाष्यांचाच आधार घ्यावा, असा आग्रह आपल्याच देशातील पर्यावरणवाद्यांनी आणि त्यासंबंधी कार्य करणाऱ्या गैरसरकारी संस्थांनीही धरला. किंबहुना पर्यावरणसंवर्धनाबद्दल आग्रह, प्रसंगी तो अतिरेकी वाटला तरी, धरणे हे पुरोगामित्वाचे लक्षणच मानले जाऊ लागले. त्यासंबंधात काही शंका उपस्थित करणे, आक्षेप घेणे किंवा नरमसा विरोधी सूर लावणंही प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी यासारख्या शेलक्या विशेषणांना पात्र ठरण्यासारखे होऊ लागलं. प्रसारमाध्यमेही अशा शंका उत्पन्न करणाऱ्यांवर तुटून पडू लागली. आयपीसीसीने २००७ मध्ये जागतिक तापमानवाढीसंबंधीचा एक अहवाल प्रकाशित केला. त्या अहवालाची तळी उचलून धरत पाश्चात्त्य प्रसारमाध्यमांनी त्याला जोरदार प्रसिद्धी दिली. त्यात असे म्हटले गेले होते की, ‘‘जगातल्या इतर कोणत्याही प्रदेशापेक्षा हिमालयातील हिमनद्या वेगाने आटत चालल्या आहेत आणि हाच वेग कायम राहिला तर २०३५ सालापर्यंत त्यांची नामोनिशाणीही उरणार नाही. जर जागतिक तापमानवाढीचा वेगही कायम राहिला तर कदाचित हे अरिष्ट त्या आधीही ओढवेल.’’ ही भविष्यवाणी भयानकच होती. साहजिकच त्याविषयी कोणती उपाययोजना करायला हवी याचा विचार पर्यावरण मंत्रालयाने सुरू केला. जिऑलॉजिकल सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियामधील एक ज्येष्ठ वैज्ञानिक विजयकुमार रैना यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती नेमली गेली. हिमनद्या हा रैना यांचा खास अभ्यासाचा विषय होता. त्यांनी हिमालयातील १०,००० हून अधिक हिमनद्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्यासंबंधीच्या आजवरच्या सर्व नोंदींचा तुलनात्मक अभ्यास केला. त्यावर आधारित आपला अहवाल समितीने अलीकडेच पर्यावरण मंत्रालयाला सादर केला. त्यात या दाव्याच्या सत्यतेबद्दल काही मूलभूत शंका उपस्थित केल्या होत्या. हिमालयातील हिमवर्षांव आणि साठलेला बर्फ यासंबंधीच्या सविस्तर नोंदी एकोणिसाव्या शतकापासून ठेवल्या गेल्या आहेत. त्यावरून असे दिसते की, त्या शतकात अनेक हिमनद्यांचा विस्तारच होत गेला. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीनंतर त्यांनी उलटय़ा दिशेने प्रवास करीत काढता पाय घ्यायला सुरुवात केली. अहमदाबादच्या स्पेस अ‍ॅप्लिकेशन सेंटरमधील अनिल कुलकर्णी यांनी उपग्रहांद्वारे मिळविलेल्या माहितीचा वापर करीत १००० हिमनद्यांची पाहणी केली आहे. त्यानुसार १९६० नंतर मात्र एकूण हिमाच्या साठय़ात २० टक्क्यांनी घट आली आहे. कुलकर्णी यांच्या निष्कर्षांशी रैनाही सहमत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये हिमनद्या आटताना दिसताहेत याबद्दल रैनांनाही शंका नाही. पण आयपीसीसीने केलेले त्या वेगाचे मोजमाप शंकास्पद असल्याचे रैना यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या सर्वेक्षणानुसार सर्वच हिमनद्या सरसकट आटताना दिसत नाहीत. काहींची व्याप्ती तर उलट वाढताना आढळली आहे. काही स्थिर राहिल्या आहेत. त्यांच्यात वधघट काहीही होत नाही. ज्या आटत आहेत त्यांचा वेगही आयपीसीसीने मोजलेल्या वेगापेक्षा किती तरी कमी आहे आणि तो मंद वेगही आणखी कमी होत चालला आहे. म्हणूनच जो आहे तो वेग तसाच कायम राहील या निष्कर्षांलाही पुष्टी मिळत नाही. कारण हे आटणे जागतिक हवामान बदलापायीचे होत असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही. त्यामुळेच आयपीसीसीचे २०३५ सालापर्यंत या नद्या कोरडय़ा ठणठणीत पडतील हे भाकित स्वैर वाटतं, असाच रैना समितीचा अहवाल सांगत होता. रैना यांनी दोन खास हिमनद्यांचा उल्लेख आपल्या अहवालात केला आहे. गंगा नदीचे मुख असलेली गंगोत्री ही हिमनदी ३० किलोमीटर लांब आहे. १९३४ पासून २००३ पर्यंत दरवर्षी २२ मीटर या वेगाने ती आटत गेली आणि आपल्या एकूण लांबीपैकी पाच टक्के भाग तिनं गमावला. मात्र २००४ नंतर तिच्या आटण्याचा वेग दरवर्षी १२ मीटरवर घसरला आहे आणि २००७ पासून गेल्या तीन वर्षांमध्ये तर तिच्यात काहीच फरक पडलेला नाही. अलमोरा येथील जी. बी. पंत इन्स्टिटय़ूट ऑफ हिमालयन जिओफिजिक्स या संस्थेतील डॉ. किरीट कुमार यांनी प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन ही मोजमापे केलेली आहेत. त्यांनीच सियाचैन या दुसऱ्या हिमनदीचाही दाखला दिला आहे. तिच्यात तर गेल्या ५० वर्षांमध्ये काहीही फरक पडलेला नाही. प्रसारमाध्यमांनी जो तिच्यात ५० टक्क्यांहून अधिक घट झाल्याचा दावा केला आहे त्याला कोणता आधार आहे, हेच रैनांनी विचारलं आहे. इतक्या विस्तृत आणि अनेक प्रकाशित स्रोतांवर आधारित रैनांच्या अहवालाकडे सुरुवातीला दुर्लक्षच करण्यात आले; पण पल्लव बागला या ‘एनडीटीव्ही’च्या विज्ञान पत्रकाराने यावर आधारित सविस्तर लेख ‘सायन्स’ या अमेरिकेतील प्रख्यात शोधनियतकालिकात प्रसिद्ध केल्यावर मात्र आयपीसीसीने त्याविरुद्ध आकांडतांडव करायला सुरुवात केली. आयपीसीसीचे अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र पचौरी यांची प्रतिक्रिया तर नमुनेदारच होती. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर ‘‘हे विज्ञानच नाही, जादूटोणा आहे. शाळकरी मुलांनी हा अहवाल लिहिला असावा असे वाटते. आमच्या निष्कर्षांवर आम्ही ठाम आहोत. रैनांनी आपल्या निष्कर्षांची पुष्टी करणारा कोणताही सबळ पुरावा दिलेला नाही. हा केवळ सरकारी अहवाल आहे, मान्यताप्राप्त आणि समकक्ष विद्वानांनी तपासलेला शोधनिबंध नाही.’’ पचौरी यांच्या टोरी या नवी दिल्लीतील संस्थेमधील सीनिअर फेलो सय्यद हसनैन यांची मल्लिनाथी तर आपण राजापेक्षाही अधिक राजनिष्ठ आहोत हे दाखविण्याच्या प्रयत्नासारखी वाटली. त्यांनी म्हटले होते, ‘‘भारत सरकार शहामृगासारखे वाळूत डोके खुपसून बसू पाहत आहे. कोणती जगबुडी येऊन ठेपली आहे याची त्याला पर्वाच नाही.’’ या समितीचे दुसरे एक सदस्य आणि ज्यांनी त्या अहवाललेखनात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती त्या मुरारी लाल यांनीही रैना यांच्या अहवालाची खिल्ली उडवत आपणच बरोबर असल्याचे ठासून सांगितले होते. फक्त पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश मात्र रैना यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले होते. पण अनेक अमेरिकन आणि युरोपीय वैज्ञानिकांनी रैना यांच्या निरीक्षणाला पाठिंबा दिला. आल्प्स आणि किलिमांजारो येथील पर्वतराजींवरील हिमनद्या ज्या वेगाने आटत आहेत तोच वेग हिमालयातील हिमनद्यांना लागू होतो, या चुकीच्या गृहीतकावर आयपीसीसीचा दावा तयार केला गेला होता. हिमालयातील हिमनद्या या दोन्ही ठिकाणच्या हिमनद्यांपेक्षा अधिक उंचीवर आहेत. तेथील हिमवर्षांवाचे स्वरूपही वेगळे आहे. याचा विचार केला गेला नव्हता. रिचर्ड आर्मस्ट्राँग या कोलोरॅडोमधील वैज्ञानिकाने अमेरिकेतीलच पीएनएएस या ख्यातनाम नियतकालिकातील लेखात ही तफावत स्पष्ट केली होती. नेब्रास्का विद्यापीठातील जॅक श्रोडर यांनीही त्याच्याशी सहमती दर्शविली होती. कॅनडातील ओन्टारिओ विद्यापीठातल्या ग्रॅहॅम कोगली यांनी तर पर्दाफाशच केला. त्यात त्यांनी आयपीसीसीने १९९६ साली एका रशियन तज्ज्ञाने सादर केलेल्या अहवालातल्या २३५० या सालाऐवजी २०३५ असा चुकीचा आकडा वापरला असल्याचे दाखवून दिले आणि या समितीने इतकी मूलभूत चूक कशी केली, असाच प्रश्न विचारला. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून अशी विचारणा होऊ लागल्यानंतर आयपीसीसीच्या काही भूगर्भशास्त्रज्ञ सदस्यांनाही जाग आली. त्यांना या अक्षम्य चुकांमुळे हिमालयातील हिमनद्यांबाबत भलताच गोंधळ घातला आहे, असा अभिप्राय दिला. झुरिक येथील जागतिक हिमनदी प्रकल्पातील तज्ज्ञ मायकेल झेम्प यांनी तर ‘या अहवालातील निष्कर्षांना कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही’ असेच सांगून टाकले. असा घरचाच आहेर मिळाल्यावर आयपीसीसीने माघार घेण्यास सुरुवात केली. तरीही पचौरी उद्दामपणे आमच्याकडून सनाबाबत थोडीशी चूक झाली असेल; पण आमचे निष्कर्ष साफ चुकीचे नाहीत, अशी सारवासारव करीतच राहिले. दोनच दिवसांनंतर त्यांना आणखी काही पावले मागे जावे लागले. आपला अहवाल चुकीचा आहे हे मान्य करावे लागले; पण आपण त्याला जबाबदार नाही, असे सांगत त्यांनी त्याचे खापर एका कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यकावर फोडण्याचा प्रयत्न केला. पचौरी आपल्याकडेच बोट दाखवत आहेत हे ध्यानात येताच सुरुवातीला त्यांच्या ‘हो’ला हो करणाऱ्या सय्यद हसनैन यांनीही आपला मोहर फिरवला. ‘‘आपण या अहवालाच्या लेखनात भाग घेतलाच नव्हता. आपण टेरीमध्ये काम करतो. आयपीसीसीमध्ये नाही. तो अहवाल आपण २००८ मध्ये वाचला होता आणि त्याचवेळी त्यातल्या घोडचुका आपल्या ध्यानात आल्या होत्या; पण त्या दाखवून देण्याचे किंवा पचौरी यांचे लक्ष त्याकडे वेधण्याचे काम आपले नाही. शिवाय आयपीसीसीच्या दांडगेपणाची सर्वानाच माहिती आहे. माझ्या नोकरीवरच गंडांतर आले असते,’’ असा बचाव त्यांनी केला आहे. ते आयपीसीसीचे सदस्य नसतीलही; पण मुरारी लाल तर होते. त्यांनी अहवाललेखनातही भाग घेतला होता. त्यांनीही आपला सूर बदलला. १९९९ साली हसनैन यांनी दोन मासिकांना दिलेल्या मुलाखतीतील माहिती अधिकृत आणि विश्वासार्ह आधार मानल्यामुळे या चुका घडल्या. हे त्यांनी कबूल केले. त्या माहितीची कोणतीही शहानिशा केली गेली नव्हती, हेही त्यांनी सांगितले. दुसरा आधार होता वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर या पर्यावरणसंबंधी एका गैरसरकारी संस्थेच्या आपल्या देणगी मोहिमेसाठी काढलेल्या पत्रकाचा. त्यातही एका हिमनदीच्या आटण्याचा वेग दरवर्षी १३४ मीटर असल्याचे म्हटले होते. वास्तविक तो २३ मीटर असायला हवा होता. कारण १२१ वर्षांतील आकडेवारीवरून ते गणित केले गेले होते. त्यात एकूण घटीला १२१ ने भागण्याऐवजी २१ ने भागले होते. शाळकरी मुलासारखी चूक कोणी केली होती, हेच मुरारी लाल यांनी सांगून टाकले. ते प्रसिद्धीपत्रक कोणत्याही व्याख्येनुसार समकक्ष विद्वानांनी छाननी केलेला वैज्ञानिक शोधनिबंध या संज्ञेला पात्र होत नसतानाही त्याचाच आधार घेऊन हा अहवाल आयपीसीसीने तयार केला असल्याचे स्पष्टच झाले होते. त्यानंतर माफी मागण्यावाचून पचौरी यांना गत्यंतरच उरले नाही. तरीही या अशा एक-दोन चुकांमुळे संपूर्ण ३००० पानी अहवाल नाकारता येणार नाही, अशी भलावण करायला ते विसरले नाहीत. पण आता आयपीसीसीचे सदस्य आणि दस्तुरखुद्द पचौरी यांच्या पात्रतेचीच शहानिशा होऊ लागली. त्यात पचौरी हे मूलत: रेल्वे इंजिनीअर असून त्यांची डॉक्टरेट अर्थशास्त्रातील असल्याचे उघड झाले. पर्यावरण विज्ञानाच्या संशोधनाशी त्यांचा संबंधच नसल्याचे त्यांनीच प्रस्तृत केलेल्या त्यांच्या बायोडेटावरून दिसून येते, हे गुपित इंग्लंडमधील वर्तमानपत्रांनी उघड केले. इतरही अनेक सदस्य निरनिराळ्या देशांच्या सरकारांनी नेमलेले आहेत. त्यांच्या विज्ञान संशोधनाशी सुतराम संबंध नाही, अशी टीका समितीतीलच काही वैज्ञानिकांनी करायला सुरुवात केली आहे. काहींनी तर त्याहूनही पुढे जाऊन समितीत बहुमत राजकारणाशी संबंधित व्यक्तींचे आहे असेही म्हटले आहे. त्याला मुरारी लाल यांच्या वक्तव्याने दुजोराच मिळाला आहे. लाल यांनी हा अहवाल विकसनशील देशांवर दबाव आणण्यासाठी तयार केल्याचे स्पष्टच म्हटले आहे. कोपनहेगन येथील परिषदेची तयारी सुरू होण्याच्या सुमारासच हा अहवाल यावा हा निव्वळ योगायोग आहे, असे म्हणता येणार नाही. तसा अहवाल समितीने द्यावा यासाठी पैशाच्या थैल्याही मोकळ्या सोडल्या गेल्याचे दिसून आले आहे. पचौरी यांच्या दिल्ली येथील संस्थेला गेल्या काही वर्षांमध्ये भरघोस अनुदाने मिळाली आहेत. खुद्द त्यांचीही तब्बल २० समित्यांवर, कंपन्यांच्या बोर्डावर नेमणूक झाली आहे. यावर कळस चढला तो त्या समितीला आणि पर्यायाने पचौरी, यांना नोबेल पुरस्कार दिला गेल्याने. शांततेसाठी नोबेल पुरस्कार हा नेहमीच राजकारणानं बरबटलेला राहिला आहे, हे तर आता उघड गुपितच आहे. त्यामुळं एकंदरीतच या समितीच्या अर्थकारणात बरेच काळेबेरे असल्याचे उघड झाले आहे. आपल्या आर्थिक आणि राजकीय पाठबळाच्या जोरावर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अनेक समित्यांवर आपल्याला अनुकूल असणाऱ्या आणि सहजगत्या विकल्या जाऊ शकणाऱ्या तथाकथित विद्वानांची वर्णी लावण्याची खेळी अमेरिका आणि युरोपीय राष्ट्रे नेहमीच खेळत आली आहेत. या समित्यांद्वारे विकसनशील देशांना दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न अमेरिका आजवर करीत आली आहे. २५ वर्षांपूर्वी आपल्या भातशेतीतून उत्सर्जित होणाऱ्या मिथेन वायूच्या प्रमाणाबद्दल अशीच फुगवून वाढविलेली आकडेवारी सादर करून आपल्या भात शेतीत ५० टक्के कपात करण्यासाठी अमेरिकेने आपल्यावर दबाव आणला होता. त्या वेळी सीएसआयआरचे तत्कालीन महासंचालक डॉ. अशेषप्रसाद मित्र आणि भारतीय कृषी अनुसंधान संस्थेचे संचालक सुधीर सिन्हा यांनी तीन र्वष देशातील निरनिराळ्या भातशेतीच्या ठिकाणांहून मिथेनचे नमुने गोळा करून त्यांची भारत, जर्मनी आणि ऑस्ट्रेलिया या तीन ठिकाणी स्वतंत्ररीत्या तपासणी करून अमेरिकेने सादर केलेला आकडा तब्बल दहापटीने चुकीचा असल्याचे सप्रमाण दाखवून दिले होते. तत्संबंधीचा अहवाल त्यांनी ‘नेचर’ या अग्रगण्य शोधनियतकालिकात प्रकाशित केल्यानंतरच अमेरिकेला जाब विचारला होता. त्या वेळीही त्या देशाला माघार घ्यावी लागली होती. एकोणिसाव्या शतकातल्या पाश्चात्त्यांचा वसाहतवाद भूराजकीय स्वरूपाचा होता. तो झुगारून देऊन अनेक गरीब देश स्वतंत्र झाल्यानंतर वार्षिक वसाहतवादातून या देशांना विकास करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न झाला. आता त्यातील चीन, भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यासारख्या देशांनी आपली अर्थव्यवस्था बळकट केल्यामुळं पाश्चात्त्यांची कोंडी झाली आहे. त्यामुळंच आता त्यांनी आपला होरा पर्यावरणाकडे वळविला आहे. पर्यावरण हा आता राजकारणाचा विषय झाला आहे. त्याचाच बागुलबुवा करून विकसनशील देशांचा बुलंद होत जाणारा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे. जागतिक हवामान बदल, वाढतं तापमान, ग्रीन हाऊस वायू हे निश्चितच काळजीचे विषय आहेत यात शंका नाही; पण त्यासंबंधीची सत्य परिस्थिती सांगण्याऐवजी भयकारी आकडेवारी प्रसृत करून इतरांना घाबरवून सोडण्याची राजकीय खेळी खेळली जात आहे. ते न ओळखता आपल्यामधीलच काही संस्था आणि ‘उदारमतवादी’ मंडळी त्यांच्याच सुरात सूर मिसळून आपल्याच विकासाला खीळ घालत आहेत. हे तर दुर्दैवीच आहे. ‘पेड न्यूज’चा प्रकार अलीकडे बराच गाजतो आहे. आपल्याला हवी तशी बातमी छापून आणण्यासाठी चक्क तिची किंमत पैशात अदा केली जाते आणि विकावू प्रसारमाध्यमे ती वसूल करून घेतात; पण अशा प्रकारचा बाजार केवळ न्यूजच्या बाबतीतच होतो, असे मानण्याचे कारण नाही. आयपीसीसीचा अहवाल हा पेड न्यूजचा प्रकार आहे. आंतरराष्ट्रीय समित्यांचा शिखंडी करून त्यांच्याआडून आपल्याला हवे तसे शरसंधान करण्याचे व्रत दांडगाईने वागणाऱ्या बलदंड देशांनी स्वीकारले आहे. त्याची प्रचिती मिथेनच्या बाबतीत आली होती तशीच पगवॉश कॉन्फरन्सचा वापर करून अण्वस्त्रबंदी करार, सीटीबीटी, बाबतीतही करण्याचा प्रयत्न झाला होता. प्रा. उदगावकरांनी ठामपणे त्याला विरोध केला नसता तर तोही असाच पेड न्यूजचा एक मामला झाला असता. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो, अशीच ही परिस्थिती आहे. लांडगा आला रे आला, अशी आरोळी ठोकत आपल्याला भिवविण्याचे प्रयत्न होत आहेत, पण त्यातील गफलती आणि आपमतलबी ओरड ध्यानात आल्यामुळे आपण बेसावध राहण्याची चूक करून बसू आणि खरोखरीच लांडगा येईल तेव्हा त्याचा मुकाबला करणेच आपल्याला गाफीलपणामुळे अशक्य होऊन बसेल. हा खरा धोका आहे; पण लक्षात कोण घेतो!