दुटप्पीपणामुळे मराठीची पिछेहाट

गेल्या ५० वर्षांत महाराष्ट्र राज्य हे मराठी भाषिक आहे असं म्हणता येईल असं कोणतंही वर्तन इथल्या राज्यकर्त्यांकडून घडलेलं नाही. याचं कारण- राज्यकर्त्यांमध्ये मराठी ही लोकभाषा, व्यवहारभाषा आणि ज्ञानभाषा म्हणून टिकावी, यासाठी कोणती धोरणं अंमलात आणावीत याबाबतच्या दृष्टीकोनाचा असलेला अभाव होय. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ज्यांच्याकडे समाजाचं वैचारिक सांस्कृतिक नेतृत्व होतं त्या लेखक, कलावंत, पत्रकार या वर्गाने मराठीबद्दल बोलण्यात दाखवलेली आस्था प्रत्यक्ष जीवनात मात्र दाखवली नाही. त्यामुळे एकूण समाजातच एक प्रकारचा दुभंगलेपणा आला. मराठीबद्दल जाहिरपणे कळकळ व्यक्त करायची आणि प्रत्यक्ष जीवनात मात्र मराठीला प्रतिकूल ठरतील अशा भूमिका घ्यायच्या, या प्रकारच्या दुटप्पीपणामुळे मराठीची सर्व क्षेत्रातली पिछेहाट हा राज्याचा गेल्या ५० वर्षांचा इतिहास आहे. नीट पावलं उचलली नाहीत, तर पुढच्या २५ वर्षांत यापेक्षाही वाईट स्थिती असणार आहे. उदाहरणच द्यायचं झालं तर मराठी शाळांच्या दुरवस्थेचं देता येईल. मराठी शाळांचं खच्चीकरण आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचं वाढतं लोण ही गोष्ट आता खेडय़ापाडय़ांत पोहोचली आहे. आणखी २५ वर्षांनी एखाद्याने मराठी शाळा काढतो असं म्हटलं किंवा एखादा पालक आपल्या मुलाला मराठी शाळेत पाठवतो म्हणाला तर त्यांची रवानगी वेडय़ांच्या इस्पितळात होण्याची शक्यता आहे, इतकं मराठीविन्मुख धोरण आज महाराष्ट्रात आहे. जागतिकीकरणामुळे देशांच्या सीमारेषा मोडून पडत असताना प्रादेशिक आणि भाषा यांच्या भिंती कशाला उभ्या करायच्या, असा वरकरणी आकर्षक वाटणारा, पण फसवा आणि आत्मघातकी युक्तिवाद अभिजनवर्ग सध्या सर्व प्रसारमाध्यमांतून करताना दिसतो. मराठी आडनावे असलेली माणसे आपला सर्व दैनंदिन व्यवहार, शिक्षण, ज्ञानार्जन जर मराठी व्यतिरिक्त इतर भाषांमधून करत असतील तर त्या समाजाला ‘मराठी’ का म्हणायचं? असा नामधारी मराठी समाजच आज आपल्याभोवती वाढतो आहे. आणखी २५ वर्षे अशीच निर्नायकी अवस्था राहिली तर मराठी ही स्वयंपाकघराची भाषा म्हणून तरी उरेल का? आणि मग गेल्या काही हजार वर्षांत या भाषा आणि संस्कृतीच्या आधारे जे संचित आपण निर्माण केलं, त्याची प्रयत्नपूर्वक विल्हेवाट लावल्याचा आरोप या आणि पुढच्या पिढय़ांवर झाला तर तो टाळता येईल का? भाषा आणि संस्कृती या प्रवाही गोष्टी असतात, हे मान्य. पण प्रवाही असणं आणि प्रवाहात संपून जाणं या वेगळ्या गोष्टी आहेत. भाषावार प्रांतरचनेनंतर जे राज्य आपण मिळवलं ते युरोपातल्या अनेक राष्ट्रांपेक्षा मोठं आहे. जगाचा इतिहास पाहिला तर अनेक भाषिक समाज आपली घट्ट राजकीय ओळख टिकवत स्वत:च्या भाषा आणि संस्कृतीच्या उत्कर्षांला सहाय्यभूत झाल्याचे दिसते. इतकी तीव्र मराठीपणाची जाणीव आपल्या समाजात नसण्याचं कारण आपण आपल्या मनावर लादून घेतलेले अनावश्यक ओझे हे आहे. या देशात राहायचे, भारतीयत्व स्वीकारायचे याचा अर्थ मराठीपमाबद्दल लाज बाळगायची किंवा त्याला तिलांजली द्यायची असा होत नाही. आज आपण ज्या संघराज्यात्मक चौकटीत आहोत त्यात प्रादेशिक अस्मितांच्या न्याय्य विकासाला दरवेळी पुरेसा अवकाश मिळतोच असं नाही. तो अवकाश मिळवणं ही या पुढच्या काळातली मराठी समाजापुढची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. ती पार पाडली नाही तर आपण महाराष्ट्राचं तर नुकसान करूच, पण देशाचंही करू. महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या निमित्ताने भाषेच्या नियोजनाबद्दलची आपली जाणीव तीव्र होणं जसं गरजेचं आहे तसं या देशाच्या उपलब्ध राजकीय चौकटीचा पुनर्विचार करणंही गरजेचं आहे. तसं जर झालं नाही तर इतिहास काळापासून मराठी माणसांना इतर लोक जसे वाट चुकलेले मानतात किंवा अलिकडच्या काळात जसं मराठी समाजाला विघटनकारी आणि माथेफिरू म्हणायची फॅशन निर्माण झालीये, त्या आक्षेपांना सडेतोड उत्तर देणं आपल्याला शक्य होणार नाही-दीपक पवार