जगाचे उत्पादन केंद्र भारत

हे खरे आहे की, पुढल्या १० वर्षांत भारत वैश्विक उत्पादन केंद्र बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करतो आहे. आजवर आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नात प्रमुख घटक शेती हाच होता. औद्योगिक उत्पादन दुसऱ्या-तिसऱ्या क्रमांकावर होते. आता गेल्या १० वर्षांत प्रथमच औद्योगिक उत्पादनाने राष्ट्रीय उत्पन्नातील आपला वाटा शेतीपेक्षा अधिक ठेवला आहे आणि तो येणाऱ्या काळात अधिक वेगाने वाढणार आहे. भारतातील आर्थिक उदारीकरणानंतर आपले औद्योगिक क्षेत्र वेगाने विस्तारू लागले. औद्योगिक उत्पादनातील प्रमुख सात क्षेत्रांत आपले उद्योग जागतिक क्रमवारीत पहिल्या १२ मध्ये पोचले आहेत. कापड उद्योग तर आजही चौथ्या क्रमांकावर आहे आणि इलेक्ट्रिकल मशिनरी उद्योग पाचवे स्थान पटकावून आहे. मशिनरी, इक्विपमेंटस् आणि मोटारी परदेशातूनच आणायच्या असतात असे आजवर आपण समजत होतो. आता या क्षेत्रातही भारत १२ व्या क्रमांकावर पोचला आहे. १९९९-२००० मध्ये आपण ४.८ दशलक्ष वाहने तयार करीत होतो. ही संख्या आता तिप्पट होऊन १२ दशलक्षांवर पोचली आहे. वाहनांच्या निर्यातीतही भारत आता आशियातील चौथा महत्त्वाचा देश गणला जातो. औद्योगिक उत्पादनाच्या विविध क्षेत्रांत आपले उद्योजक जगात पहिल्या पाचांत गणले जात आहेत. भारतीय उद्योगांची वाढती उत्पादनक्षमता एवढाच यात महत्त्वाचा मुद्दा नाही. आपली उत्पादने जागतिक दर्जाची बनली आहेत. ‘उद्योग-क्षेत्रातील ऑस्कर’ असे ज्याचे वर्णन केले जाते, तो ‘डेमिंग’ पुरस्कार मिळविणारे तब्बल ३० भारतीय उद्योजक आहेत. भारताबाहेरच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपल्याकडे जे निर्यातक्षम उद्योग उभारले आहेत, त्यामधील ९० ते ९५ टक्के सुटे भाग भारतातच तयार होतात, हे महत्त्वाचे आहे. पूर्वी भारताकडे असेंब्ली करणाऱ्या उद्योगांचा देश म्हणून पाहिले जात असे. ते चित्र कधीच बदलले आहे. आता डिझाईन परदेशी असले तरी बहुसंख्य सुटे भाग मात्र भारतातच बनतात. भारतीय उद्योगांची आणि कामगारांची ही क्षमता पाहूनच बहुराष्ट्रीय कंपन्या मोठय़ा प्रमाणात भारतात आपली उत्पादनकेंद्रे उभारीत आहेत. फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कारनिर्मितीतील जागतिक कंपन्या भारतात येऊन मोठय़ा प्रमाणात कारखाने उभारीत असल्या, तरी त्यांना लागणारे सुटे भाग आणि कुशल कर्मचारी आपण पुरवीत आहोत. अमेरिका-युरोप आणि जपानमध्ये कामगारांचे सतत वाढत जाणारे वेतन व भत्ते या कंपन्यांना आता परवडेनासे झाले आहेत. भारतातील कुशल कर्मचारी मात्र त्या मानाने अधिक स्वस्त आहेत. शिवाय कार, इलेक्ट्रॉनिक्स या सर्व क्षेत्रांतील मागणी आशिया व आफ्रिका खंडातून वाढते आहे. त्यामुळे अमेरिकेतून ही उत्पादने निर्यात करण्यापेक्षा भारतात तयार करून ती निर्यात करणे अधिक लाभदायक आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या या आगमनामुळे अनेक क्षेत्रांत नव्याने उत्पादनविस्तार झाला आहे आणि भारतीय अर्थकारणाला गती मिळाली आहे. येत्या १० वर्षांत आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका या खंडांतील देशांमध्ये विकास मोठय़ा प्रमाणावर आहे. नव्या बाजारपेठाही आता इथेच उभ्या राहतील; परंतु त्यांची मागणी मात्र अमेरिकन थाटाच्या मोठय़ा वस्तूंपेक्षा अधिक कार्यक्षम पण आकाराने छोटय़ा व स्वस्त वस्तूंची राहणार आहे. अर्थात त्यांचा दर्जा मात्र जागतिकच असावा लागेल. याचा अर्थ उत्पादनाचे नवे तंत्र आणि कमी खर्चाची निर्मितीव्यवस्था याचा विचार करावा लागणार आहे. डिझाईनपासून उत्पादन व्यवस्थेपर्यंत सर्व गोष्टींतला बदल भारतातच घडवून आणण्याची क्षमता आपल्या तंत्रज्ञानात आहे, हे आता सिद्ध झाले आहे. शिवाय तुलनेने स्वस्त कर्मचारी हेही आपले महत्त्वाचे भांडवल आहे. १९९४ ते २००० या पाच वर्षांत औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रातील नोकऱ्यांतील वाढ ही केवळ १.६८ टक्के एवढीच होती. पुढच्या पाच वर्षांत म्हणजे २००५ पर्यंत रोजगारवाढीने ४.०५ टक्क्यांचा टप्पा गाठला आहे. अलीकडच्या पाच वर्षांत ही टक्केवारी अधिकृतपणे उपलब्ध झालेली नसली, तरी ती मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याचे दिसते आहे. प्रत्यक्ष कारखान्यात तीनजणांना काम मिळाले, तर त्या उद्योगाशी संबंधित सेवा क्षेत्रात नऊजणांना रोजगार उपलब्ध होतो. शिवाय त्याला जोडून असणाऱ्या पूरक उद्योगांना आणखी नऊजणांना रोजगाराची संधी मिळते. हे लक्षात घेतले तर उत्पादन क्षेत्रातील एक नवा रोजगार इतर सहा लोकांना रोजगार पुरवतो. उत्पादन क्षेत्रात अधिक वेगाने वाढ व्हायची असेल, तर कालबाह्य झालेले कायदे आणि नियम बदलणे आवश्यक आहे. कारखान्यात कामगारांसाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी कूलरची व्यवस्था असतानाही माठ का ठेवला नाही, म्हणून दंड करण्याचे हास्यास्पद प्रकार आजही घडतात. नव्या अर्थकारणात कायमस्वरूपी नोकरीपेक्षा करार पद्धतीनुसार काम किंवा आऊटसोर्सिग वाढत जाणार आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. सरकार मात्र ९ टक्के संघटित कामगारांचे म्हणणे ऐकून त्याप्रमाणे कामगार कायद्यांचा निर्णय घेते. उद्योग क्षेत्रातील झपाटय़ाने होणारे बदल लक्षात घेऊन नवे औद्योगिक धोरण आणि कायद्यांची पुनर्रचना आवश्यक बनली आहे. हे घडले तरच उत्पादनवाढीचा वेग अपेक्षेप्रमाणे ठेवता येईल-वेणूगोपाल धूत(साभार लोकसत्ता महाराष्ट्र)