शैक्षणिक क्रांतीचा एक नवा धडा

विदेशी विद्यापीठांना भारतात आपली संकुले स्थापन करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशनात यासंबंधातल्या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यावर विदेशी विद्यापीठांच्या भारतातील प्रवेशावर शिक्कामोर्तब होईल. या प्रस्तावाला डावे पक्ष, बहनजी मायवतींचा बहुजन समाज पक्ष, फुटून चिंध्या झालेला मुलायमसिंग यादव यांचा समाजवादी पक्ष व लालूंचा राजद या पक्षांनी विरोध दर्शविला आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने या विधेयकाबाबत अजून आपली अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नसली तरी या विधेयकाला त्यांचा पाठिंबाच असेल असे सध्या तरी दिसते. त्यामुळे संसदेत हे विधेयक मंजूर होण्यात काही अडचण येईल, असे दिसत नाही. यापूर्वीही कॉँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील यु.पी.ए. सरकारने २००७ साली याच आशयाचे विधेयक मंत्रिमंडळात मंजूर केले होते. परंतु त्यावेळी सरकारला टेकू देणाऱ्या डाव्या पक्षांनी या विधेयकाला संसदेचा दरवाजाच दाखविला नाही व अशाप्रकारे या होऊ घातलेल्या शैक्षणिक क्रांतीचा डाव्यांनी गर्भपात केला होता. आता मात्र हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशात शैक्षणिक क्रांतीच्या एका नव्या धडय़ाची सुरुवात होईल हे निश्चित. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, जे विदेशी विद्यापीठ भारतात आपले संकुल स्थापन करील त्यास भारत सरकारकडे ५० कोटी रुपयांची अनामत रक्कम जमा करावी लागेल. तसेच त्याला विद्यापीठ अनुदान आयोगाची रीतसर मान्यता घ्यावी लागेल. या विदेशी विद्यापीठांना अर्ज केल्यापासून आठ महिन्यांच्या आत सर्व मंजुऱ्या दिल्या जातील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या विद्यापीठांना कोणतेही सरकारी अनुदान मिळणार नाही. तसेच ही विद्यापीठे जो नफा कमवतील तो त्यांना पुन्हा भारतातच गुंतवावा लागणार आहे. हा पैसा त्यांना पुन्हा त्यांच्या मायदेशी नेता येणार नाही. अशा प्रकारे केवळ आपणच नव्हे तर विदेशी विद्यापीठांना गुंतवणुकीची द्वारे अनेक देशांनी खुली केली आहेत. यात आपल्या शेजारचा लाल चीन, कोरिया, सिंगापूर या देशांचा समावेश आहे. विद्यमान कायद्यानुसार, आपल्याकडे देशी विद्यापीठे विदेशी विद्यापीठांशी सहकार्य करार करू शकतात. मात्र ही विदेशी विद्यापीठे स्वत:ची संकुले भारतात उभारु शकत नव्हती. आता नवीन तरतुदीमुळे त्यांना विद्यापीठ संकुले उभारता येतील. परिणामी आपल्याकडे उच्च शिक्षणात एक नवा अध्याय सुरू होईल आणि हा अध्याय तरुण पिढीच्या फायद्याचा ठरेल. भारतातून प्रामुख्याने अमेरिका, युरोप, कॅनडा, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया या देशांत उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या इच्छुक विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी सुमारे दहा लाख असते. जर्मनी व फ्रान्स या देशांत जाणाऱ्यांची संख्या तुलनेने फारच कमी असते. यापैकी सुमारे दीड लाख विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. अमेरिकेतच ६० ते ८० हजार विद्यार्थी दरवर्षी उच्च शिक्षण घेण्यासाठी जातात. अमेरिकेतच जाऊन शिकण्यात रस असलेले सुमारे दीड लाख विद्यार्थी असतात. यातील प्रत्येकाची शिकण्याची क्षमता असूनही व्हिसा मिळण्यापासून अनेक अडचणी उभ्या राहिल्याने त्यांची इच्छा अपूर्ण राहते. विदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे १० ते १५ टक्के विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप किंवा फ्रीशिप मिळते. अन्य ९० टक्के विद्यार्थ्यांना रीतसर फी भरून प्रवेश घ्यावा लागतो. विदेशात आज उच्च शिक्षण घ्यायचे तर चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी किमान पाच लाख डॉलर खर्च येतो. अमेरिकेतील जॉर्जिया टेक विद्यापीठात अभियांत्रिकी शिक्षण घ्यावयाचे असले तर किमान २५ ते ३० लाख रुपये खर्च येतो. भारतातील उच्च शिक्षणाच्या तुलनेत हा खर्च कित्येक पटीने आधिक असतो. परंतु विदेशी विद्यापीठांचा दर्जा, त्यांनी दिलेल्या सुविधा तसेच त्यांचे जगात असलेले ‘ब्रँड नाव’ याचा विचार करता एवढय़ा मोठय़ा खर्चाचे कुणीही समर्थन करील. आज आपल्याकडे आय.आय.टी. किंवा काही ठिकाणच्या आय.आय.एम. वगळता अन्य कुठल्याही संस्थांना असा जागतिक दर्जा लाभलेला नाही. विदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ७० टक्के विद्यार्थी हे सुस्थितीतील असतात किंवा त्यांच्या पालकांकडे काळा पैसा असल्याने त्यांची खर्च करण्याची आर्थिक कुवत असते. अनेकदा या गटातले विद्यार्थी हे केवळ प्रतिष्ठेसाठीही विदेशात शिकावयास जातात. परंतु शिल्लक राहिलेले ३० टक्के विद्यार्थी हे वडिलांच्या आयुष्याच्या कमाईतल्या पैशाचा आधार घेत किंवा शैक्षणिक कर्ज काढून शिक्षण घेण्यासाठी विदेशात जातात. यांना तेथेही फावल्या वेळेत नोकरी करून शिक्षण घ्यावे लागते. मोठय़ा कष्टाने ते तेथे शिक्षण पूर्ण करतात. तर काही विद्यार्थ्यांना कुठलाच आर्थिक आधार न मिळाल्याने त्यांना विदेशात जाऊन शिकण्याची दारेच बंद होतात. आता भारतातच विदेशी विद्यापीठांची संकुले सुरू झाल्यास विदेशात जाऊन शिकण्यापेक्षा तोच दर्जा असलेल्या विद्यापीठांचे शिक्षण इथे घेणे शक्य होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कमी खर्चात हे शिक्षण घेणे शक्य होणार आहे. इकडच्या विदेशी विद्यापीठातील संकुलात फी जरी तुलनेने जास्त असली तरीही विदेशात जाण्याचा, तेथे राहाण्याचा खर्च वाचेल आणि एकूणच विद्यार्थ्यांच्या खर्चात मोठी कपात होऊ शकते. भारतीय विद्यार्थ्यांचा यात जसा फायदा आहे, तसेच भारतात प्रवेश करणे ही अमेरिकन विद्यापीठांची आजची गरज झाली आहे. कारण अमेरिकेने व्हिसा देण्यावर मर्यादा घातल्याने तेथे शिकण्यास जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावली आहे. त्याचा सर्वात जास्त फटका तेथील अनेक विद्यापीठांना बसला आहे. हार्वर्डसारख्या नामवंत विद्यापीठाकडे तर २४ अब्ज डॉलरचा राखीव निधी आहे. परंतु अशी अमेरिकेतील प्रत्येक विद्यापीठाची स्थिती नाही. तेथील काही विद्यापीठांची आर्थिक स्थिती डबघाईलाही आली आहे. या विद्यापीठांचे खर्च, प्राध्यापकांचे पगार तर वाढत चालले आहेत. अशा स्थितीत भविष्यात भारतातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यास त्यांची स्थिती आणखीनच खालावेल. अशा विद्यापीठांनी भारतात येणे ही काळाची गरज आहे. आपल्याकडच्या विद्यापीठांचा म्हणजे सरकारी विद्यापीठांपासून ते डोनेशन घेण्याचा सपाटा लावणाऱ्या शिक्षणसम्राटांच्या विद्यापीठांचाही दर्जा दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे. भ्रष्टाचाराची कीडही या विद्यापीठांना बऱ्यापैकी लागल्याने शिक्षणाचा विचका झाला आहे. या विद्यापीठांत शिक्षण कमी आणि राजकारण जास्त अशी भयानक स्थिती झाली आहे. अशा स्थितीत या विद्यापीठांना वठणीवर आणावयाचे असेल तर विदेशी विद्यापीठांना भारतात आणण्याशिवाय पर्याय नाही, हा केंद्रीय मन्युष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी केलेला विचारही चुकीचा नाही. खासगी बँका आल्यावर सरकारी बँका व तेथील कर्मचारी जसे वठणीवर आले किंवा टेलिकॉममधील सरकारी मक्तेदारी संपुष्टात आणल्यावर टेलिफोन व मोबाइल जसे घरोघरी पोहोचले त्याच धर्तीवर विदेशी विद्यापीठे भारतात आल्यावर येथील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास हातभार लागू शकतो. तसेच उच्च शिक्षण घेण्याच्या संधीही वाढू शकतात. विदेशी विद्यापीठे फी जरुर जास्त आकारतील परंतु भ्रष्टाचार करण्यास धजावणार नाहीत. कारण त्यांना त्यांचे नाव, दर्जा भारतातही सांभाळावयाचा आहे. विदेशी विद्यापीठांना डाव्यांनी केलेला विरोधही समर्थनीय नाही. अर्थात त्यांचा कोणत्याही विदेशी गुंतवणुकीस विरोध असल्याने त्यांनी यावेळी विदेशी विद्यापीठांना विरोध केल्याने आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. विदेशी विद्यापीठांच्या भारतातील आगमनाचा डाव्यांनी अभ्यासपूर्ण विचार केल्यास त्यांचा विरोध मावळू शकतो. परंतु सध्याच्या स्थितीत अभ्यास करण्याच्या मनस्थितीतही हे डावे अभ्यासू विचारवंत नाहीत असेच खेदाने म्हणावे लागते. विदेशी विद्यापीठे भारतात आल्याने अनेक नवीन अभ्यासक्रम येतील. आज आपल्याकडे शिक्षणाचे जे मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत त्यांची दिशाच बदलू शकते. त्याचबरोबर या विद्यापीठांत भारतीय प्राध्यापकांना करिअरसाठी चांगले पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. विदेशी विद्यापीठे, त्यांचे प्रशासकीय कामकाज, दर्जा, गुणवत्ता यात सरस ठरणार असल्याने आपल्याकडच्या विद्यापीठांना त्यांच्याशी स्पर्धा करावी लागेल. सध्यासारखे शिक्षणाचा विचका करणारे धोरण अवलंबिल्यास या विद्यापीठांकडे कुणी फिरकणार नाही. त्यामुळे त्यांना आपल्या कामकाजात सुधारणा करण्याशिवाय पर्याय राहाणार नाही. विदेशी विद्यापीठांना सरकारचे अनुदान नसल्याने सध्याची देशातील विद्यापीठांना लागू असणारी ‘कोटा’ पध्दत तेथे लागू होणार नाही. त्यामुळे गुणवान विद्यार्थ्यांना संधी मिळेल व त्यांच्या बुद्धीचा कस लागेल यात काहीच शंका नाही. विदेशी विद्यापीठे आल्याने एका दगडात अनेक पक्षी मारले जातील. कपिल सिब्बल यांना सध्याची शिक्षणव्यवस्था घुसळून काढून स्वच्छ करवायाची आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले तर शैक्षणिक क्रांतीचा एक नवा धडा गिरविला जाईल, यात शंका नाही.