भाववाढीचे राजकीय अर्थशास्त्र

जीवनोपयोगी वस्तूंची आणि खास करून खाद्यान्नाची भाववाढ अर्निबध पद्धतीने सुरू राहाते, तेव्हा त्याची आंच समाजातील सर्वच घटकांना जाणवते. अगदी अंबानी बंधूंसारखे अब्जाधीशही या भाववाढीमुळे कामगारांच्या वेतनात वाढ होऊन परिणामी आपला नफ्याचा दर घटेल, या भीतीने थोडेफार सचिंत होत असतील. स्थिर उत्पन्न असणारी गोरगरीब प्रजेला किमान नजीकच्या काळात तरी वाढती उपासमार सहन करण्यावाचून दुसरा पर्याय उपलब्ध नसतो.
अशी भाववाढ करण्यामागे कोणत्या शक्ती कार्यरत आहेत, याचे ज्ञान या महागाईच्या खाईत होरपळून निघणाऱ्या माणसाला नसते. अगदी विद्यापीठातून अर्थशास्त्राची पदवी परीक्षा पास झालेल्या उच्चशिक्षित माणसालाही अभ्यासक्रमाद्वारे मिळणारे ज्ञान मर्यादित असते. तो वस्तूंचे भाव मागणी आणि पुरवठा यांच्या संतुलनाद्वारे निश्चित होतात, असे शिकलेला असतो. पण ते पूर्ण सत्य नव्हे. कारण बाजारपेठेतील पुरवठा कमी वा जास्त करून वस्तूंच्या ‘नैसर्गिक’ किमतीत फेरफार करण्याची कुवत वस्तूंचे उत्पादक वा वितरक यांच्यामध्ये असते. ज्या वस्तूंचे भाव वाढतात त्या वस्तूंचे उत्पादक वा वितरक यांचा भाववाढीमुळे आर्थिक लाभ होतो हे उघडच आहे. तसेच या लाभामध्ये इतरही वाटेकरी असतात.
लोकांच्या गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा कमी वा जास्त करून बाजारपेठेतील वस्तूंच्या किमती कमी-जास्त करण्याची कुवत समाजातील एका सधन गटाच्या हातात एकवटलेली असते. आधुनिक अर्थव्यवस्थेतील अशा लोकांना बँका आणि वित्तसंस्था यांच्या माध्यमातून मुबलक प्रमाणात होणाऱ्या वित्तपुरवठय़ामुळे या भाववाढीच्या प्रक्रियेला जोरदार चालना मिळण्याची शक्यता वाढीला लागते. आता तर अशा जीवनोपयोगी वस्तूंच्या भविष्यातील किमतीचा सट्टा खेळला जातो, असे फ्युचर अ‍ॅण्ड ऑप्शन्स नावाचे सट्टाबाजार हा भांडवली व्यवस्थेच्या प्रगतीचा मापदंड ठरला आहे. जगातील मूठभर लोकांच्या हातात एकवटलेला अमाप पैसा हे वस्तूंच्या किमतीमधील प्रचंड चढउतारामागील प्रमुख कारण आहे.
आधुनिक समाजामध्ये आर्थिक व्यवहारात हस्तक्षेप करून ते नियंत्रित करण्याची ताकद शासनसंस्थेमध्ये एकवटलेली असते. या शासनसंस्थेची कळ सरकारच्या हातात असते. लोकशाही राज्यपद्धती म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले लोकांचे राज्य अशी पाठय़पुस्तकात व्याख्या असली तरी सामान्य नागरिकाचा अधिकार दर चार वा पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये मतदान करण्यापुरताच मर्यादित असतो. एकदा त्याने तो बजावला की पुढच्या निवडणुकीपर्यंत शासनसंस्था सरकारची बटिक असते. तसेच बहुमताच्या आधारे सरकार स्थापन करणारी मंडळी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या कारभाराचे सूत्र विशिष्ट गटाचे हितसंबंध जोपासणे एवढे मर्यादित राहाते आणि राज्यकर्त्यांच्या अशा संकुचित व्यवहाराला व्यापक रूप देण्याचे काम तथाकथित राजकीय विश्लेषक जाणता-अजाणता करतात.
उदाहरणार्थ, शेतमालाचे आणि त्यातही पुन्हा अन्नधान्याचे भाव वाढत असतानाही शेतकऱ्यांसाठी गुलाबी पहाट असल्याचा आभास काही भाबडय़ा विचारवंतांना होतो. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘ग्राहक, शेतकरी आणि भाववाढीचे त्रराशिक’ या पुस्तकात सरकारने गहू खरेदीचे भाव वाढविल्यामुळे गव्हाचे उत्पादन वाढविण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळाली आणि गव्हाचे विक्रमी उत्पादन झाले, असे कपोलकल्पित वा कृषीमंत्र्याच्या वक्तव्यावर आधारलेले विवेचन करण्यात आले आहे. गव्हाच्या उत्पादनाची आकडेवारी पाहिली तर १९९९-२००० या साली त्या दशकातील विक्रमी ठरलेले असे ७६.३७ दशलक्ष टन एवढे गव्हाचे उत्पादन झाले होते आणि असे विक्रमी उत्पादन होण्यासाठी सरकारने गव्हाच्या खरेदीच्या किमतीत विक्रमी वाढ केलेली नव्हती. याचप्रमाणे २००७च्या रब्बी हंगामात आधीच्या सात वर्षांपेक्षा जास्त असे गव्हाचे ७५.८१ दशलक्ष टन उत्पादन झाले होते. तेव्हाही सरकारने गहू खरेदीच्या भावात लक्षणीय वाढ केलेली नव्हती. शेतमालाचे भाव वाढवून शेती उत्पादनाला अनुकूल असे हवामानातील बदल नियंत्रित करता येत नाहीत.
हवामान अनुकूल राहून धान्योत्पादनात वाढ झाली तर त्याचे श्रेय घेण्यासाठी कृषीमंत्री पुढे सरसावतात. पण परिस्थिती याच्या उलट होऊन उत्पादनात घट आली की त्याचे खापर निसर्गाच्या माथ्यावर फोडून ते नामानिराळे राहतात. सामाजिक पातळीवर तसे होण्यासाठी लोकांची विचार करण्याची क्षमता, चिकित्सक वृत्ती यांच्यात वाढ होणे गरजेचे आहे.
या अन्नधान्याच्या भाववाढीमागचे प्रमुख कारण मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असणे हे जरूर आहे. पण अशा प्रसंगी अन्नधान्याचे भाव वाढवून मागणी आणि पुरवठा यांच्यात मेळ घालण्याचा प्रयत्न हा सामाजिकदृष्टय़ा हिंस्रच म्हणावा लागेल, कारण या प्रक्रियेमुळे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल गटातील लोकांना निर्वाहापुरेसे अन्नधान्य खरेदी करता येत नाही. त्यामुळे त्यांची उपासमार सुरू होते. आजच्या घडीला आपल्या देशात होणाऱ्या भूकबळींची संख्या निश्चितच नगण्य नसणार. पण अशा उपासमारीच्या रोगाचे बळी म्हणजे खपाटीला गेलेले पोट, छातीच्या उघडय़ा फासळ्या, डोळ्याच्या खोबणीतून बाहेर पडू पाहणारे डोळे अशी सहजपणे नजरेत भरणारी लक्षणे नजरेआड करून अशा गरीब माणसाचा मृत्यू कोणत्या रोगाच्या संसर्गामुळे वा विकारामुळे झाला, याचे निदान करण्यासाठी वैद्यकशास्त्राला वेठीला धरले जाते. अशा मरणाऱ्या गरीब व्यक्तीच्या मृत्यूचे तात्कालिक कारण बाजूला सारून त्यामागचे मूळ कारण नोंदविण्यास सुरुवात केली तर भारतात उपासमार या रोगामुळे दगावणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे, ही गोष्ट उघड होईल.
भूक ही समस्या केंद्रस्थानी कल्पून त्याच्या आधारे इंटरनॅशनल फूड अ‍ॅण्ड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटय़ूटतर्फे ‘निर्देशांक’ निश्चित करण्याचे जागतिक पातळीवर करण्यात आलेल्या कामाचे निष्कर्ष पाहून मी काही दिवस शांत झोपू शकलो नाही. भारताप्रमाणे भुकेची समस्या उग्र असणाऱ्या देशांमध्ये बहुतांशी आफ्रिका खंडातील देशांचा समावेश होतो, पण तेथील या समस्येचे मूळ तेथे सुरू असणाऱ्या हिंस्र अराजकामध्ये दडलेले आहे. भारतात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित आहे. येथे अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना स्वस्त दरात धान्य पुरविण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुरू आहे. तरीही येथील ‘भुकेचा निर्देशांक’ धोक्याचा इशारा करतो आहे.
भारतामधील या उपासमारीच्या समस्येमागचे मूळ कारण देशात अन्नधान्याचे पुरेसे उत्पादन होत नाही हेच आहे; परंतु या वास्तवाकडे कानाडोळा करून २०२० साली भारत आर्थिक महासत्ता होईल वा २०५० साली भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न अमेरिकेपेक्षा अधिक असेल, अशा स्वरूपाचे कल्पनाविलास करण्यात ‘दरबारी’ भाट मश्गूल आहेत. ११५ कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या या देशात वर्षांला सुमारे २३ कोटी टन धान्याचे उत्पादन होते. यातील किती धान्य साठवणूक आणि वाहतूक या प्रक्रियेत वाया जाते, किती धान्य उंदीर आणि घुशी फस्त करतात, अन्न महामंडळातर्फे धान्य उघडय़ावर साठविल्यामुळे ऊन व पावसाच्या माऱ्यामुळे वाया जाणाऱ्या धान्याचे प्रमाण काय, पशुपालन व कुक्कुटपालन या व्यवसायात खाद्य म्हणून किती धान्य वापरले जाते, मद्यार्क बनविणारे कारखाने धान्याचा किती वापर करतात आणि सर्वात शेवटी धान्याची निर्यात किती होते याचा प्राथमिक अंदाज घेण्याचा साधा प्रयत्नही खाद्य मंत्रालयाने आजपावेतो केलेला नाही.
चीन हा भारतापेक्षा सुमारे २० टक्के अधिक लोकसंख्या असणारा विकसनशील देश आहे. ४० वर्षांपूर्वी तेथे मोठय़ा प्रमाणावर भूकबळी झाल्याचा निष्कर्ष काही अभ्यासकांनी काढला होता, पण या घडीला भारत आणि चीन या दोन देशांची तुलना केल्यास चीनने खाद्यान्नाच्या पुरवठय़ाची समस्या निकालात काढल्याचे चित्र साकारते. भारतात एक हरित क्रांती आणि एक धवल क्रांती यशस्वी होऊनही येथे खाद्यान्नाच्या दरडोई उपलब्धतेत सुधारणा झालेली नाही. तरीही आमच्या देशाचे कृषीमंत्री स्वत:च्या कर्तृत्वावर खूश आहेत. त्यांच्या दूरदृष्टीचे द्योतक म्हणजे त्यांनी सरकारी तिजोरीतील सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे अनुदान देऊन साखर कारखान्यांना ५८ लाख टन साखर निर्यात करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. त्यानंतर देशात साखरेचा तुटवडा दृष्टिपथात आला म्हणून सहा महिन्यांत साखरेची आयात सुलभ व्हावी यासाठी साखरेवरील आयात शुल्क हटविण्याची वित्तमंत्र्याकडे शिफारस केली. त्यामुळे वर्षभरात चढय़ा भावाने साखर आयात केली गेली. अशाच पद्धतीने गव्हाची आयात, द्राक्षापासून दारू, धान्यापासून दारू अशा सर्व गतिमान बदलांना त्यांचा वरदहस्त लाभला आहे. नफ्याची निर्मिती करणाऱ्या अशा सर्व छोटय़ामोठय़ा बदलांवर त्यांची बारीक नजर असते, पण शेती उत्पादन वाढविण्याच्या संदर्भात ते उदासीन असतात. कारण धान्याची टंचाई संपली तर अतिरिक्त नफ्याची निर्मिती कशी होईल?
सुमारे ४० वर्षांपूर्वी मी महाविद्यालयात शिकत होतो. तेव्हा महाविद्यालयाच्या अर्थशास्त्र विभागाने ‘फोरम ऑफ फ्री इंटरप्राइज’च्या प्रवक्त्यांना एका व्याख्यानासाठी आमंत्रित केले होते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचार्य नाना भिडे हे होते. भिडे सर हे रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक. आपल्या व्याख्यानात ‘फोरम’च्या प्रवक्त्यांनी अर्थव्यवस्थेत मागणी व पुरवठा यांच्यात मेळ घालण्याचे काम वस्तूंच्या किमती कशा करतात आणि विविध वस्तूंच्या किमतीमधील सापेक्ष बदलांचा उत्पादकांच्या नफ्यावर कसा परिणाम होतो याचे विवेचन केले.
भाषणाचा समारोप करताना अर्थव्यवस्थेत मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त होऊन वस्तूंचे भाव कोसळू नयेत यासाठी पुरवठा मर्यादित करण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादन केली. अध्यक्ष म्हणून सभेचा समारोप करताना भिडे सरांनी ‘फोरम’च्या प्रवक्त्यांना विनंती केली की कृपया आपण आपले ज्ञान भारतातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार नाही, याची खबरदारी घ्या. कारण खेडोपाडीच्या शेतकऱ्यांना संघटना करून, उत्पादनात कपात करून त्यामार्गे धान्याचे भाव वाढवून अधिकाधिक नफा मिळविण्याचे शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त झाले तर भारतातील साधारण नागरिकांची उपासमार सुरू होईल.
त्या वेळी मला भिडे सरांचा युक्तिवाद केवळ समर्पक वाटला होता, पण आजच्या वास्तवाकडे चिकित्सकपणे पाहिले तर सर द्रष्टे होते असेच म्हणावे लागते. या ज्ञानाच्या (?) प्रसारामुळेच पवारसाहेबांनी साडेपाच वर्षांत कृषी उत्पादनात वाढ होण्यासाठी काहीही प्रयास केले नसावेत आणि पंतप्रधानांवर दुसऱ्या हरित क्रांतीची गरज उगाळत बसण्याची वेळ आली आहे.