सर्च ‘डिजिटल व्हिजन'-विनायक परब

आजचे युग ‘डिजिटल’ आहे. पण राज्यकर्त्यांना त्याची पुरेशी जाणीव नाही. चार-दोन उपक्रम इंटरनेटवर सुरू झाले, की आपण माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात वावरत असल्याचा आभास तयार होतो. पण माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षमतेचा पाच टक्केही वापर आपण आजतागायत केलेला नाही. राज्यातील सर्वाना स्वस्त दरात इंटरनेट अ‍ॅक्सेस मिळवून देणे आणि राज्यभाषेतील ‘कंटेन्ट क्रिएशन’ या दोन बाबींकडे तरी राज्य शासनाने प्रकर्षांने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. शिवाजी महाराजांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राला आता गरज आहे- ‘डिजिटल व्हिजन’ची!
‘गिव्ह अस द व्हिजन दॅट वी मे नो व्हेअर टू स्टँड अ‍ॅण्ड व्हॉट टू स्टँड फॉर. बिकॉज अनलेस वी स्टँड फॉर समथिंग, वी विल फॉल फॉर एव्हरीथिंग !’
पीटर मार्शल यांचे हे विधान जगभरात गाजले. कारण माणूस, संस्था, राज्य अथवा देश यांना व्हिजन म्हणजे दूरदर्शीपणा का, कसा व किती गरजेचा असतो, हे त्यांनी नेमक्या शब्दांत सांगितले. वर्धापन दिनाच्या दिवशी सारे जण आपल्या यशाचे मूल्यमापन करतात. पण त्याच बरोबर गरज असते ती भविष्यातील वाटचालीच्या दिशादर्शनाची.
आज सुवर्णमहोत्सव साजरा करणारा महाराष्ट्र काय अवस्थेत आहे? महाराष्ट्राने वेगवेगळ्या क्षेत्रात बजावलेल्या कामगिरीचा तज्ज्ञांनी घेतलेला आढावा मुळीच दिलासादायक नाही. येणारा काळ हे डिजिटल युग असणार आहे, याची जाणीव एव्हाना आता आपणा सर्वांनाच झालेली आहे, तशीच ती शासकीय पातळीवरही झालेली असावी. पण वास्तव मात्र, जाणीवजागृतीची गरज अधिक असल्याचे स्पष्ट करणारे आहे.
सध्या बरेच जण इंटरनेट आणि मोबाईलचा वापर बँकिंगसाठी करतात. कधी मोबाईलचे बिल तर कधी विजेचे बिल आपण इंटरनेटवरून भरतो आणि इंटरनेटचा पुरेपूर वापर करत असल्याचा आनंद व समाधान आपल्याला मिळते. जी आपली अवस्था तीच सरकारचीही. सरकारचे चार-दोन उपक्रम इंटरनेटवर सुरू झाले, त्या संबंधित विभागामध्ये संगणक लागले आणि तेथील कर्मचारी संगणकावर काम करू लागले की, सरकारला वाटते संगणकीकरण झाले. वेगवेगळ्या विभागांच्या वेबसाईटस् तयार झाल्या की, त्यांना वाटते आपण माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर करू लागलो आहोत. सामान्य जनता त्याचा वापर किती करते, त्यांच्या सोयीचे काय आहे- याचा विचार फारसा होताना दिसत नाही. तरीही राज्य संगणकसाक्षर झाल्यासारखे आपण भासवतो आहोत. वस्तुस्थिती अशी आहे की, संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षमतेचा चार टक्क्यांहून अधिक वापरही आपण आजतागायत केलेला नाही. ‘सेतू’ सारख्या एक- दोन प्रकल्पांची नावे आपण उत्तरादाखल सामान्यांच्या तोंडावर फेकतो आणि माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आपला हात दाखवणारे कुणीही नाही, अशी बढाई मारतो. पण खरोखरच डिजिटल युगात प्रवेश करण्यासाठी आपण तयार आणि लायक आहोत का?
२००१ सालाच्या आसपास आपल्याला पुरते ठाऊक होते की, येणाऱ्या काळात किंडल नावाचा ई- बुक रीडर येणार आहे. तो प्रत्यक्षात अवतरायला २००९-१० उजाडावे लागले. २०१० साली तो भारतात आला. भारतीय भाषांसाठीचा किंडलही तयार आहे. पण त्यावर जाण्यास तयार असलेले केवळ एकच पुस्तक सध्या मराठीत तयार आहे. असे का व्हावे? २००१ पासून ते २०१० या काळामध्ये ई- बुक रीडरसाठी आपण मराठी पुस्तके का तयार करू शकलो नाही?
मोबाईलच्या बाबतीत बोलायचे तर आता थ्रीजीचा जमाना आहे, असे आपण म्हणतोय. थ्रीजीच्या स्पेक्ट्रमची विक्री सुरू आहे. दोन कंपन्यांनी यापूर्वीच थ्रीजी सेवा सुरू केली आहे. चार कंपन्यांनी थ्रीजी हँडसेटही बाजारात आणले आहे. त्याची धडाक्यात विक्री सुरू केली आहे. थ्रीजी येणार आहे, हे आपल्याला १९९५ सालीच माहीत होते. मग गेली १५ वर्षे आपण काय केले? आपल्याकडे आज किती थ्रीजी अ‍ॅप्लिकेशन्स तयार आहेत? अशा किती थ्रीजी अ‍ॅप्लिकेशन्सचा वापर करण्यास राज्य शासन आज तयार आहे का? असे का व्हावे? आपण नेमके काय करतोय? आपल्याला भविष्य कशात आहे किंवा कोणत्या दिशेने जाण्यात आहे, हे कळतच नाहीए की, आपण भविष्य नाकारण्याचा प्रयत्न करतोय?
महाराष्ट्राचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करताना या साऱ्याचा विचार करण्याची गरज आहे. थ्रीजी आलेले दिसले की, आपण त्यासाठी तयारी सुरू करतो. मग त्याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ येईल तोपर्यंत फाइव्हजी म्हणजे या तंत्रज्ञानाची पाचवी आवृत्ती आलेली असेल. आपले नियोजन हे असे केवळ पाच ते दहा वर्षांंचे असते.
आता महाराष्ट्राला गरज आहे ती पन्नास वर्षांंच्या नियोजनाची, तरच शतकमहोत्सव साजरा करताना महाराष्ट्र सुस्थितीत असेल. सध्या रस्ते, वीज, पाणी आदी पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम सर्वत्र सुरू आहे. येणाऱ्या काळात महाराष्ट्राला गरज असणार आहे ती, डिजिटल पायभूत सुविधांची. त्यासाठी किमान गरजेपोटी होणाऱ्या नियोजनापेक्षा भविष्य लक्षात घेऊन केले जाणारे (स्ट्रॅटेजिक) नियोजन खूप महत्त्वाचे असणार आहे.
येणाऱ्या ५० वर्षांंचा राज्याचा विचार करायचा, तर दोन बाबी सर्वात महत्त्वाच्या असणार आहेत. पहिली म्हणजे स्वस्त दरातील कनेक्टिव्हिटी म्हणजे स्वस्त दरातला इंटरनेट अ‍ॅक्सेस. आणि दुसरी म्हणजे कंटेन्ट क्रिएशन. सद्यस्थितीचा आढावा घेतला तर सध्या घराघरात असणाऱ्या संगणकांच्या संख्येपेक्षा सात पटींनी अधिक मोबाईल्स संपूर्ण भारतभरात वापरले जातात. महाराष्ट्र हा काही त्याला अपवाद नाही. संगणक नसलेली अनेक घरे सापडतील. त्या तुलनेच मोबाईल नसलेली घरे मात्र निश्चितच कमी असतील. या साऱ्यांना इंटरनेट जोडणी द्यावी लागणार आहे. ती वायरलेस फिडिलिटी अर्थात वाय-फाय नेटवर्कवरची असेल. आणि ती स्वस्तात देणे ही गरज असेल. त्यासाठी केवळ शासकीय स्तरावर नाही, तर सार्वजनिक व खासगी उद्योग समूहांना सामावून घेऊन एक नेटवर्क उभे करावे लागेल. त्यातही प्रत्येकाची गरज वेगवेगळी असणार आहे. त्यानुसार त्याचे नियोजन करावे लागेल. त्यात मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागेल, कारण त्यावरच पुढच्या ५० वर्षांंचे नियोजन अवलंबून असणार आहे.
दुसरी महत्त्वाची बाब असणार आहे ती, कंटेन्ट क्रिएशनची. म्हणजेच मराठीमध्ये सारा डेटा उपलब्ध करून देण्याची. आज चीनमध्ये विंडोजची आवृत्ती बाजारपेठेत येतानाच दोन भाषांमध्ये येते- चिनी आणि इंग्रजी. त्याप्रमाणे आपल्यालाही नियोजनबद्ध काम करावे लागेल. आज चिनी भाषेमध्ये काम करण्यास तेथील मंडळी उत्सुक आहेत, कारण चिनी भाषेमध्ये खूप मोठय़ा प्रमाणावर सर्वच विषयांची माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. जपानी भाषेचीही तीच अवस्था आहे. मात्र मराठी आणि इतर भारतीय भाषांमध्ये फारच किरकोळ माहिती सध्या नेटवर उपलब्ध आहे. गेल्या काही वर्षांंमध्ये मराठी जगणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. संगणकाच्या युगात संगणकाच्या माध्यमातून तिचा वापर झाला, वाढला, तर हा प्रश्न आपोआपच बाद होणार आहे.
सध्या आपण विकीपिडियावर गेलो, तर तिथे मराठीमध्ये फारच कमी माहिती उपलब्ध आहे. इंटरनेट या माध्यमावर कुणा एकाचे नियंत्रण नाही. ही बाब फार सूचक असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मानतात. त्यामुळे आता ज्या माहितीची निर्मिती (कंटेन्ट क्रिएशन) या माहितीच्या महाजालावर होणार आहे, त्या माहितीवरही कुणा एकाचा स्वामित्वहक्क असू नये, अशी धारणा असलेला एक खूप मोठा गट जगभरात कार्यरत आहे. उपलब्ध तंत्रज्ञानावर सर्वांचाच मालकी हक्क असला पाहिजे, असे सांगणारा हा गट ‘ओपन सोर्स’ म्हणून जगभरात ओळखला जातो. ‘ओपन सोर्स’ची मंडळी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर हे काम करत असतात. त्यातील सॉफ्टवेअर तयार करणारा गट हा जगातील सर्वात मोठा ‘ओपन सोर्स’ गट आहे. येणाऱ्या काळात आपण आपल्या प्रगतीसाठी ‘ओपन सोर्स’ची कास धरणे हे आपल्या हिताचेही असणार आहे आणि गरजेचेही. या ‘ओपन सोर्स’च्या माध्यमातून आपल्या हातात स्वस्तातील सॉफ्टवेअर किंवा अगदी मोफत उपलब्ध असलेली सॉफ्टवेअर्स येणार आहेत. शिवाय ही सॉफ्टवेअर्स जगभरात कुठेही मोफत उपलब्ध असल्याने जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यातून काम करता येणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे माहितीची निर्मिती करणारा ‘कंटेन्ट क्रिएटर’ कोणत्याही ठिकाणाहून काम करू शकेल, तेही मराठीत. ‘ओपन सोर्स’मध्ये होणाऱ्या कामावर कुणाचाही स्वामित्वहक्क नसतो आणि ते सर्वांनाच वापरता येते. त्याचा वापर मराठीसाठी करणे, ही भविष्यातील आपली सर्वात मोठी गरज असणार आहे.
सध्या एक घोळ सर्वत्र पाहायला मिळतो. मराठीत काम करतात प्रत्येक जण आपापल्या संगणकावर वेगवेगळी सॉफ्टवेअर्स लोड करून काम करत असतो. आपण वापरत आहोत, तेच सॉफ्टवेअर समोरच्या व्यक्तीकडे असेल तरच त्याला तो मराठी मजकूर वापरता येतो, अन्यथा नाही. शिवाय सॉफ्टवेअर विकत घेणे ही खर्चिक बाब आहे. आणि आपल्याला माहिती तंत्रज्ञान सर्वदूर पोहोचवायचे असेल तर त्यासाठी स्वस्तातील जोडणी हा रामबाण उपाय असणार आहे. यासाठी मराठीचे सॉफ्टवेअरमधील प्रमाणीकरण करावे लागेल. ‘ओपन सोर्स’च्या माध्यमातून ते करता येणे शक्य होणार आहे. किंबहुना तसे वेळीच केले तर आपल्याला मराठीचा विकास वेगात आणि निर्धोकपणे साधता येऊ शकेल.
हे दोन पद्धतींनी करता येऊ शकेल. सध्या मोठय़ा प्रमाणावर सर्वत्र ‘विंडोज’ ही प्रणाली वापरली जाते. या विंडोजच्या एक्सपी व त्यापुढील सर्व आवृत्त्यांमध्ये युनिकोड मधील मराठी फॉन्ट सॉफ्टवेअरसोबतच उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यासाठी वेगळे पैसे मोजावे लागत नाहीत. मात्र एक विशिष्ट कार्यवाही करून तो इन्स्टॉॅल करावा लागतो. या प्रक्रियेला एक मिनिटदेखील लागत नाही. मात्र ही प्रक्रिया आजही अनेकांना माहीत नाही. त्यामुळे विंडोजसोबत फुकटात येणारी युनिकोड ही प्रणालीही अनेकांना ठाऊक नाही. या युनिकोडच्या प्रचारासाठी शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा. प्रथम शासकीय पातळीवर युनिकोडचा वापर व्हायला हवा. त्याचप्रमाणे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर्सचाही वापर व्हायला हवा. तरच जनतेला ते सारे स्वस्तात उपलब्ध होईल.
दुसरी पातळी देखील तेवढीच महत्त्वाची असणार आहे. या पातळीवर भाषेची बैठक निश्चित होईल किंवा मराठीला संगणकावर खऱ्या अर्थाने अधिष्ठान लाभेल. कंटेन्ट क्रिएशनमधून भाषेला हे अधिष्ठान प्राप्त होणार आहे. त्यासाठी इतिहास, भूगोल, विज्ञानादी साऱ्या विषयांची प्रचंड माहिती आपल्याला मराठीमध्ये आणावी लागणार आहेत. हे काम काही एकटय़ा शासनाचे नाही, तर समाजाचे आहे. त्यासाठी समाजातील अनेक गट, संस्था, संघटना यांना पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. सध्या ‘मराठी अभ्यास केंद्र’ने अशा प्रकारचा पुढाकार घेतला आहे. सर्वात महत्त्वाचे काम सुरू केले आहे ते ‘ग्रंथाली’च्या दिनकर गांगल यांनी ‘थिंक महाराष्ट्र डॉटकॉम’च्या माध्यमातून. हे मराठीसाठी अतिशय उपयुक्त असे कार्य आहे.
२५ वर्षांंपूर्वी महाराष्ट्रात ग्रंथाली चळवळ उभी राहिली. तिने महाराष्ट्राच्या वाचन संस्कृतीला आकार देण्याचे एक महत्त्वाचे काम केले. त्यानंतर तब्बल २५ वर्षांंनी पुन्हा गांगल यांनीच हे काम सुरू केले आहे. भविष्याची गरज लक्षात घेऊन हजारोंच्या संख्येने लोकांनी या कामात सहभाग घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सध्या इंग्रजीत असलेला मजकूर आपल्याला मराठीत भाषांतरीत किंवा रूपांतरीत करून आणावा लागेल. तो सुयोग्य पद्धतीने आणावा लागेल. त्यासाठी त्या त्या विषयांचे संपादक लागतील. या माहितीचा वापर विनाशंका साऱ्यांना करता यायला हवा. ते कामही दोन पातळ्यांवर करावे लागेल. म्हणजे जुने उपलब्ध साहित्य नेटवर आणणे आणि त्यांचे अपडेशन करणे.
या साऱ्या गोष्टी या अर्थशास्त्रामध्येही बसाव्या लागतात. त्यांचा वापर वाढला तर ते सारे अर्थशास्त्रात बसेल आणि तसे झाले तरच तो प्रकल्प टिकेल आणि पुढे जाईल. भविष्यातील मार्केट भारतातच आहे, याची आज ‘गुगल’ सारख्या जागतिक कंपन्यांनाही पुरेपूर जाणीव आहे. किंबहुना म्हणूनच तुम्ही मराठीमध्ये किंवा इतर कोणत्याही भारतीय भाषेमध्ये कंटेन्ट क्रिएट करण्यासाठी तयार असाल, तर त्यासाठी इंटरनेटवर लागणारी जागा तुम्हाला मोफत उपलब्ध करून देण्याची तयारी ‘गुगल’ने दर्शविली आहे. कारण ‘गुगल’ला हे पक्के ठाऊक आहे की, मराठीतील माहिती वाढली की, वापर वाढणार. आणि मराठीतील वापर वाढला की, मराठीमुळे मिळणाऱ्या त्यांच्या महसुलातही वाढ होणार. याचा लाभ शासनाने मोठय़ा प्रमाणावर घ्यायला हवा. विश्वकोश, संस्कृतीकोश त्या माध्यमातून लोकांसाठी उपलब्ध करून देता येतील. मध्यंतरी विश्वकोशाच्या सीडींच्या संच शासनाने काढला.अनेकांनी तो उत्साहाने घेतला. पण वापरताना त्यांच्या उत्साहावर पार बोळा फिरला. शासनाने मुद्रांकशुल्काचा डेटा सीडीवर टाकला. त्यातील अनेक सीडींची योग्य काळजी न घेतल्याने त्या करप्ट झाल्या आहेत! माहिती केवळ सीडीवर टाकली म्हणजे माहिती-तंत्रज्ञान नव्हे.
शासनाने एकदा इंटरनेटवरील अस्तित्व वाढवले की, त्या माध्यमातून लोकांना सर्वसाधारणपणे लागणारी सर्व लोकोपयोगी माहिती लोकांसाठी सहज उपलब्ध करून देता येईल. सर्व शासकीय सेवा एकात्मिकपणे उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. म्हणजे एखाद्या कामाच्या पूर्तीसाठी कोणकोणत्या विभागांकडून कोणकोणत्या परवानग्या लागतात, त्या कुठे मिळतात- याची एकत्रित माहिती कुठेही मिळत नाही. शासनाने या डिजिटल पायाभूत सुविधा पक्क्या केल्या, तर त्या माध्यमातून बरेच लोकोपयोगी काम करता येऊ शकेल.
आता संपूर्ण शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून देशभरातील सर्व बालकांना शिक्षणाचा हक्क दिला आहे. मात्र त्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी होईल, याची आपल्याला खात्री आहे काय? त्याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. कारण देशातील दुर्गम भागांमध्ये जायला शिक्षक तयार होत नाहीत. राज्यातील वाय- फाय नेटवर्क सक्षम करून किंवा वाईड एरिया नेटवर्कचे जाळे पक्के करून हा प्रश्न सोडवता येईल आणि यूटय़ूबच्या माध्यमातून शहरातील शिक्षकही दुर्गम खेडय़ातील विद्यार्थ्यांला शिकवू शकतील.
त्यामुळेच शासनाने या साऱ्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये खूप मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. मुंबई आयआयटीने असे काही प्रयोग यशस्वीरित्या प्रत्यक्षात आणूनही दाखविले आहेत.
जसजसा डिजिटल पगडा वाढत जाईल, तसतशी त्याची हाताळणी ही देखील काहीशी गुंतागुंतीची होत जाणार आहे. त्यासाठीही आपण तयार असायला हवे. आता केंद्र शासनाने एक विधेयक आणले असून त्या द्वारे तुम्ही केलेल्या डिजिटल निर्मितीचे स्वामित्वहक्क तुम्हाला मिळणार आहेत. तुमच्यानंतर तेच स्वामित्वहक्क तुमच्या कुटुंबियांनाही मिळतील. मात्र स्वामित्वहक्क आले की, प्रगतीला खीळ बसेल आणि तंत्रज्ञानाचा फायदा खऱ्या अर्थाने सर्वांपर्यंत पोहोचणार नाही, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटते. त्यामुळे अनेकांचा या डिजिटल हक्क, डिजिटल मालमत्ता यांना विरोध आहे. मात्र यातही सारासारविवेकबुद्धी दाखवावी लागणार आहे. कारण एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर निर्मिती होणार असेल, तर त्यासाठी शिस्तही आवश्यक आहे. समाजाच्या प्रगतीसाठी काम करणाऱ्या कंपन्याही समाजात असाव्या लागतात, याचेही भान बाळगावे लागेल.
सध्या प्रकाशन-उद्योग या डिजिटल प्रकरणामुळे अडचणीत आल्याने प्रकाशनहक्कांप्रमाणे डिजिटल हक्कांची भानगड आली आहे, असे काहींना वाटते. म्हणजे गीता सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तर ज्ञानदेवांनी ती लिहिली. पण सटीप गीता किंवा सामान्यांना कळेल अशी सटीप ज्ञानेश्वरी लोकांना मोफत उपलब्ध आहे का? आपण ती लोकांना उपलब्ध करून देणार आहोत का? की, प्रत्येकाने पैसे घालून मगच ती वाचण्याचे हक्क मिळवायचे? अशा अनेक प्रश्नांनाही सामोरे जावे लागणार आहे.
डिजिटल महाराष्ट्राचा विचार करताना राज्याने शिवछत्रपतींप्रमाणे दूरदर्शीपणा दाखवावा, अशी अपेक्षा आहे. दिल्लीशी लढताना महाराज दक्षिणेत निघाले, त्यावेळेस अनेकांनी प्रश्न केला होता की, शत्रू उत्तरेत तर आपण दक्षिणेत का जायचे? त्यावेळेस छत्रपतींनी सांगितले होते की, दक्षिणेचा वापर करून तुम्ही उत्तरेशी लढू शकता. छत्रपतींनीजिंजीपर्यंतचा दौरा केला. छत्रपतींनंतर औरंगजेब इथे येऊन राहिला. त्यावेळेस राजारामजिंजीतून लढत होता. त्यामुळे मराठय़ांचे पूर्ण पानिपत्य करणे मुगलांना शक्य झाले नाही. शिवछत्रपतींनी दाखविलेला हा दूरदर्शीपणा त्यांचा वारसा सांगणारे आपण, सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत दाखवणार काय?
(‘आयआयटी, मुंबई’तील तज्ज्ञ डॉ. जितेंद्र शहा आणि डॉ. दीपक फाटक तसेच या क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांशी वेळोवेळी झालेल्या चर्चेतील अनेक मुद्दे या लेखामध्ये वापरण्यात आले आहेत.)