'मनीऑर्डर' इतिहासाच्या पलीकडे..
भारतीय पोस्ट सेवेचा इ.स.१६८८ मध्ये ब्रिटीशांनी मुंबई येथे एक कार्यालय स्थापन केल्यापासून आजपर्यंत एक स्वतंत्र असा शेकडो वर्षांचा इतिहास आहे. कालानुरूप पावले टाकत ब्रिटीशांनी आपल्या साम्राज्य विस्तारासोबत पोस्ट आणि रेल्वे सेवांचे जाळे भारतभर विणले.बघता बघता या सेवा जीवनावश्यक म्हणाव्या इतक्या सर्व सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात रुळल्या पैकी अगदी गावोगाव खेडी-पाडी पोहोचलेली पोस्टसेवेइतकी खचितच कुठली इतर शासकीय-बिगर शासकीय यंत्रणा नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यात महत्वाची ठरली असेल. इतक्या प्रदीर्घ सेवेनंतर पुन्हा एकदा बदलत्या गतिमान तंत्रज्ञानासोबत जुळवून घेतांना जुन्या सेवांना कधी आपोआप बाद ठरल्यामुळे तर कधी अगदीच थंडावलेल्या प्रतिसादामुळे कायमच्या बंद करण्याची सुरुवात कधीच झाली. पोस्टकार्ड, तारसेवा आणि मनी ऑर्डर यासारख्या अनेक सेवांपैकी एक अत्यंत महत्वाची असलेली; ग्रामीण भागातील चाकरमानी कुटुंबांच्या अर्थकारणाशी जोडलेली आणि निरोपाबरोबरच पैसे देण्यासाठी धावणारी 'मनीऑर्डर सेवा' नुकतीच १ एप्रिलपासून बंद करण्यात आली आहे.
एप्रिलच्या पहिल्या तारखेला कानावर पडणाऱ्या बातमीवर विश्वास न ठेवण्यातच शहाणपणा असतो, असा आपला अनुभवसिद्ध समज असल्याने, दोन-तीन दिवस या बातमीचीही फारशी चर्चा झालीच नाही. पण आता ती लपून राहिली, तर ती बातमीसुद्धा इतिहासजमा व्हायची शक्यता आहे. टपाल खात्याच्या तारेपाठोपाठ आता मनीऑर्डरसुद्धा इतिहासजमा झाली आहे. खरं म्हणजे, इतिहासजमा हा शब्दच योग्य नाही. ज्या गोष्टींची नोंद इतिहासाच्या कुठल्या तरी पानात होते, त्या गोष्टीला इतिहासजमा म्हणणे योग्य ठरते.
'मनीऑर्डर सेवा' या पारंपरिक सेवेची जागा आता ऑनलाईन पद्धतीने चालणाऱ्या 'पेपरलेस सेवा' योजनेने घेतली आहे.
ब्रिटिशांच्या काळात १८६४ मध्ये सुरू झालेल्या या मनीऑर्डर सेवेने नुकताच ३१ मार्च रोजी आपला शेवटचा व्यवहार केला आणि दीडशे वर्षांच्या अविरत आनंद वर्षांवानंतर ती कायमची बंद झाली.
ब्रिटिशांनी प्रशासकीय आणि लष्करी सेवेसाठी स्थानिक लोकांना मोठय़ा प्रमाणात भरती करून घेतले होते. हे नोकरदार देशभर कुठेही काम करत असत. अशा वेळी त्यांच्या कुटुंबीयांना पैसे पाठविणे सोयीचे जावे यातून १८६४ मध्ये 'मनीऑर्डर सेवे'चा जन्म झाला. त्या वेळी देशातील ३२१ जिल्हा कोषागारांमार्फत ही सुविधा चालवली जात होती. जिल्हा कोषागारात 'मनीऑर्डर' आली की, संबंधित व्यक्तीला लेखी सूचना दिली जात असे. त्यानंतर ओळखीसाठी एखादा गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती घेऊन गेले, की त्याला जिल्हा कोषागार कार्यालयातून रक्कम मिळत असे. मात्र या पध्दतीने पैसे पाठविण्यासाठी १५० रुपयांची कमाल मर्यादा होती. अशा पध्दतीने १८७८ -७९ या आर्थिक वर्षांत ७ लाख ४० हजार रुपयांची उलाढाल झाल्याची देखील इतिहासात एक नोंद आहे.
पुढे या सेवेचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन १ जानेवारी १८८० पासून 'मनीऑर्डर सेवा' भारतीय पोस्ट खात्याकडे वर्ग करण्यात आली. यावेळी मनीऑर्डर पाठविण्यासाठी अर्ज तयार करण्यात आले. पहिल्यांदा छपाई करण्यात आलेले कोरे ५० अर्ज आजही मिरज इतिहास संशोधन मंडळाकडे उपलब्ध असल्याचे संशोधक मानसिंग कुमठेकर यांनी सांगितले.
या 'मनीऑर्डर' सोबत मजकूर लिहिण्यासाठी जागा सोडण्यात आलेली होती. तसेच पसे पोहोचल्याची पोचपावतीही पाठविणाऱ्याला मिळत होती. या 'मनीऑर्डर'चा उपयोग प्रामुख्याने चाकरमान्यांना व लष्करातील जवानांना कालपरवापर्यंत होत होता. याशिवाय गावाकडून मुलांना शहरात शिक्षणासाठी पसे पाठविण्यासाठीही या सेवेचा लाभ होत होता. आता टपाल खात्याने ही सेवा बंद करत त्या जागी 'पेपरलेस मनीऑर्डर 'अशी सेवा अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाईन पद्धतीने चालणाऱ्या या व्यवहारात दोन्हीकडील खात्यांमार्फत यापुढे पैसे देवाण-घेवाणीचा व्यवहार पूर्ण केले जाणार आहे. १ एप्रिलपासून ही सेवा सुरू झाली आणि पारंपरिक 'मनीऑर्डर' सेवा संपुष्टात आली.
साधारणत: वर्षभरापूर्वी तार बंद झाली, तेव्हा आपण उगीचच जुन्या आठवणींनी हळहळलो होतो. दाराशी तारेची घडी घेऊन उभा राहणारा पोस्टमन तेव्हा खरे म्हणजे मोजक्या मनांच्या आठवणीतच उरलेला होता. आता वर्षभरानंतर, तार नावाचा प्रकार आठवणीच्या कप्प्यातून पुसला गेलाय. मनीऑर्डरदेखील त्याच वाटेवरून जाणार अशा शंकेची पाल त्याच वेळी जुन्या मनांमध्ये चुकचुकली होती. माहिती तंत्रज्ञानाचा एवढा महाविस्फोट होत असताना, जगाच्या भौगोलिक सीमा क्षणार्धात ओलांडण्याचं आभासी तंत्रज्ञान झपाटय़ानं प्रगत होत असताना, ती जुनी मनीऑर्डर या काळाच्या वेगासोबत टिकाव धरणार नाही, हे तर ठरलेलंच होतं. ३१ मार्चला मनीऑर्डर नावाच्या त्या व्यवस्थेने अखेरचा श्वास घेतला. आता तो लांबलचक कागद पोस्टातून येणार नाही. दिवाळीच्या दिवसात, भावाकडून येणारी भाऊबीज आणि खुशाली कळविणाऱ्या, मायेनं विचारपूस करणाऱ्या, त्याच्या हस्ताक्षरातल्या त्या चार ओळीमधून थेट माहेरीच्या अंगणातल्या लहानपणीच्या भाऊबीजेच्या आठवणी जाग्या करणारा तो चतकोर कागदाचा तुकडा आता अदृश्य झाला आहे. तसाही एकूणच तो टपाली कारभार काळाच्या उदरात गडप होत चाललाच आहे. जुन्या पिढीनं नव्या स्थित्यंतरासोबत स्वत:ला आनंदाने जुळवून घेतलं आहे. टाइपरायटर नावाची वस्तू अँटिक म्हणून घराच्या एखाद्या कोपऱ्यात नावापुरती कुठे तरी शिल्लक असली, तरी कट्ट कडकट्ट करणारी ती तार केव्हाच थंडावली आहे. आता मनीऑर्डरचा तो फॉर्मही जुना झाला आहे. नव्या दमाचा, गतिमान असा पेपरलेस व्यवहार सुरू झाल्यानंतर मनीऑर्डरची गरजही संपलीच होती. गावाकडे म्याट्रिकची परीक्षा देऊन शहरात कॉलेजला जाणाऱ्या मुलाची महिन्याची खाणावळ आणि वह्य़ा-पुस्तकांचा खर्च भागविण्याच्या ओढीनं घरातून मुलाच्या होस्टेलवर धाव घेणारा हा शे-दीडशेच्या किमतीचा कागद आता इतिहासातूनही पुसला जाईल. कारण त्या रकमेलाच आता फारशी किंमत राहिलेली नाही. दीडशे रुपयांची मर्यादा असलेली मनीऑर्डर आजच्या काळाच्या दृष्टीने तशी शून्यच झाली होती. ती बंद झाली हे एका परीने बरेच झाले म्हणायचे. आणखी काही दिवसांनी तिच्या आठवणीही पुसल्या जातील. तारेसारख्याच!!
एप्रिलच्या पहिल्या तारखेला कानावर पडणाऱ्या बातमीवर विश्वास न ठेवण्यातच शहाणपणा असतो, असा आपला अनुभवसिद्ध समज असल्याने, दोन-तीन दिवस या बातमीचीही फारशी चर्चा झालीच नाही. पण आता ती लपून राहिली, तर ती बातमीसुद्धा इतिहासजमा व्हायची शक्यता आहे. टपाल खात्याच्या तारेपाठोपाठ आता मनीऑर्डरसुद्धा इतिहासजमा झाली आहे. खरं म्हणजे, इतिहासजमा हा शब्दच योग्य नाही. ज्या गोष्टींची नोंद इतिहासाच्या कुठल्या तरी पानात होते, त्या गोष्टीला इतिहासजमा म्हणणे योग्य ठरते.
'मनीऑर्डर सेवा' या पारंपरिक सेवेची जागा आता ऑनलाईन पद्धतीने चालणाऱ्या 'पेपरलेस सेवा' योजनेने घेतली आहे.
ब्रिटिशांच्या काळात १८६४ मध्ये सुरू झालेल्या या मनीऑर्डर सेवेने नुकताच ३१ मार्च रोजी आपला शेवटचा व्यवहार केला आणि दीडशे वर्षांच्या अविरत आनंद वर्षांवानंतर ती कायमची बंद झाली.ब्रिटिशांनी प्रशासकीय आणि लष्करी सेवेसाठी स्थानिक लोकांना मोठय़ा प्रमाणात भरती करून घेतले होते. हे नोकरदार देशभर कुठेही काम करत असत. अशा वेळी त्यांच्या कुटुंबीयांना पैसे पाठविणे सोयीचे जावे यातून १८६४ मध्ये 'मनीऑर्डर सेवे'चा जन्म झाला. त्या वेळी देशातील ३२१ जिल्हा कोषागारांमार्फत ही सुविधा चालवली जात होती. जिल्हा कोषागारात 'मनीऑर्डर' आली की, संबंधित व्यक्तीला लेखी सूचना दिली जात असे. त्यानंतर ओळखीसाठी एखादा गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती घेऊन गेले, की त्याला जिल्हा कोषागार कार्यालयातून रक्कम मिळत असे. मात्र या पध्दतीने पैसे पाठविण्यासाठी १५० रुपयांची कमाल मर्यादा होती. अशा पध्दतीने १८७८ -७९ या आर्थिक वर्षांत ७ लाख ४० हजार रुपयांची उलाढाल झाल्याची देखील इतिहासात एक नोंद आहे.
पुढे या सेवेचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन १ जानेवारी १८८० पासून 'मनीऑर्डर सेवा' भारतीय पोस्ट खात्याकडे वर्ग करण्यात आली. यावेळी मनीऑर्डर पाठविण्यासाठी अर्ज तयार करण्यात आले. पहिल्यांदा छपाई करण्यात आलेले कोरे ५० अर्ज आजही मिरज इतिहास संशोधन मंडळाकडे उपलब्ध असल्याचे संशोधक मानसिंग कुमठेकर यांनी सांगितले.
या 'मनीऑर्डर' सोबत मजकूर लिहिण्यासाठी जागा सोडण्यात आलेली होती. तसेच पसे पोहोचल्याची पोचपावतीही पाठविणाऱ्याला मिळत होती. या 'मनीऑर्डर'चा उपयोग प्रामुख्याने चाकरमान्यांना व लष्करातील जवानांना कालपरवापर्यंत होत होता. याशिवाय गावाकडून मुलांना शहरात शिक्षणासाठी पसे पाठविण्यासाठीही या सेवेचा लाभ होत होता. आता टपाल खात्याने ही सेवा बंद करत त्या जागी 'पेपरलेस मनीऑर्डर 'अशी सेवा अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाईन पद्धतीने चालणाऱ्या या व्यवहारात दोन्हीकडील खात्यांमार्फत यापुढे पैसे देवाण-घेवाणीचा व्यवहार पूर्ण केले जाणार आहे. १ एप्रिलपासून ही सेवा सुरू झाली आणि पारंपरिक 'मनीऑर्डर' सेवा संपुष्टात आली.
साधारणत: वर्षभरापूर्वी तार बंद झाली, तेव्हा आपण उगीचच जुन्या आठवणींनी हळहळलो होतो. दाराशी तारेची घडी घेऊन उभा राहणारा पोस्टमन तेव्हा खरे म्हणजे मोजक्या मनांच्या आठवणीतच उरलेला होता. आता वर्षभरानंतर, तार नावाचा प्रकार आठवणीच्या कप्प्यातून पुसला गेलाय. मनीऑर्डरदेखील त्याच वाटेवरून जाणार अशा शंकेची पाल त्याच वेळी जुन्या मनांमध्ये चुकचुकली होती. माहिती तंत्रज्ञानाचा एवढा महाविस्फोट होत असताना, जगाच्या भौगोलिक सीमा क्षणार्धात ओलांडण्याचं आभासी तंत्रज्ञान झपाटय़ानं प्रगत होत असताना, ती जुनी मनीऑर्डर या काळाच्या वेगासोबत टिकाव धरणार नाही, हे तर ठरलेलंच होतं. ३१ मार्चला मनीऑर्डर नावाच्या त्या व्यवस्थेने अखेरचा श्वास घेतला. आता तो लांबलचक कागद पोस्टातून येणार नाही. दिवाळीच्या दिवसात, भावाकडून येणारी भाऊबीज आणि खुशाली कळविणाऱ्या, मायेनं विचारपूस करणाऱ्या, त्याच्या हस्ताक्षरातल्या त्या चार ओळीमधून थेट माहेरीच्या अंगणातल्या लहानपणीच्या भाऊबीजेच्या आठवणी जाग्या करणारा तो चतकोर कागदाचा तुकडा आता अदृश्य झाला आहे. तसाही एकूणच तो टपाली कारभार काळाच्या उदरात गडप होत चाललाच आहे. जुन्या पिढीनं नव्या स्थित्यंतरासोबत स्वत:ला आनंदाने जुळवून घेतलं आहे. टाइपरायटर नावाची वस्तू अँटिक म्हणून घराच्या एखाद्या कोपऱ्यात नावापुरती कुठे तरी शिल्लक असली, तरी कट्ट कडकट्ट करणारी ती तार केव्हाच थंडावली आहे. आता मनीऑर्डरचा तो फॉर्मही जुना झाला आहे. नव्या दमाचा, गतिमान असा पेपरलेस व्यवहार सुरू झाल्यानंतर मनीऑर्डरची गरजही संपलीच होती. गावाकडे म्याट्रिकची परीक्षा देऊन शहरात कॉलेजला जाणाऱ्या मुलाची महिन्याची खाणावळ आणि वह्य़ा-पुस्तकांचा खर्च भागविण्याच्या ओढीनं घरातून मुलाच्या होस्टेलवर धाव घेणारा हा शे-दीडशेच्या किमतीचा कागद आता इतिहासातूनही पुसला जाईल. कारण त्या रकमेलाच आता फारशी किंमत राहिलेली नाही. दीडशे रुपयांची मर्यादा असलेली मनीऑर्डर आजच्या काळाच्या दृष्टीने तशी शून्यच झाली होती. ती बंद झाली हे एका परीने बरेच झाले म्हणायचे. आणखी काही दिवसांनी तिच्या आठवणीही पुसल्या जातील. तारेसारख्याच!!
Comments
Post a Comment