शेतीचा उद्योग-दीपक घैसास *
आज ८० टक्के शेती हा व्यवसाय आतबट्टय़ाचा ठरत असेल तर बळीराजाचे राज्य आले पाहिजे वगैरे वाक्ये फेकणे आपण बंद केले पाहिजे. अशा वेळी या आतबट्टय़ातील छोटय़ा शेतजमिनी विकून निदान त्यांना दुसरा वैकल्पिक व्यवसाय करण्यास किंवा त्या जमिनींवर उभ्या राहणाऱ्या इतर उद्योगांत भागीदार होण्यास आपण मदत करणे गरजेचे आहे..
भूसंपादन कायद्याविषयी सध्या सर्वत्र वाद सुरू आहे. या देशात जणू शेती किंवा उद्योग यापैकी एकच टिकू शकेल की काय अशा आविर्भावात चित्रवाहिन्यांपासून वर्तमानपत्रांपर्यंत सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू आहेत. भारतच नव्हे तर जगातील सर्वच देश हे मुळात शेतीप्रधान देश होते. परंतु गेल्या हजारो वर्षांच्या शेतीच्या उद्योगानंतर माणसाच्या गरजा जशा वाढत गेल्या किंवा त्याने स्वत:ने जशा वाढवून घेतल्या तसा शेतीचा व्यवसाय अपुरा पडू लागला आणि शतकभरापूर्वी औद्योगिक क्रांतीचे वारे वाहू लागले.
प्रामुख्याने पाश्चात्त्य देशांत, वैज्ञानिक शोधांच्या मदतीने विजेपासून सिमेंटपर्यंत, रेल्वेपासून मोटारींपर्यंत आणि तलवारीपासून तोफा व अग्निबाणांपर्यंत गोष्टींच्या उत्पादनाचे उद्योग सुरू झाले. या उद्योगांमुळे जशा माणसाच्या गरजा वाढत गेल्या तशीच संपत्ती मिळवण्याची हावही वाढत गेली. पाश्चिमात्य देशांतील ही बरकत आपल्याही देशात यावी यासाठी नव्याने स्वतंत्र झालेले देश या देशांचे अनुकरण करू लागले. बेभरवशाच्या शेतीपेक्षा हमखास उत्पादित मालाच्या विक्रीपासून मिळणारा पैसा हा जगात सर्वत्र हवाहवासा वाटू लागला. भारतही या शर्यतीत मागे राहायला तयार नव्हता. पण तेव्हापासून आजपर्यंत म्हणजे गेल्या ६८ वर्षांत भारतीयांची अजूनही द्विधा मन:स्थिती आहे. शेती का कारखाने हे जणू परस्परविरोधी उद्योग असल्याच्या कल्पनेत आजही आपण भारतीय वादावादी करत आहोत.
१९९० सालच्या उदारीकरण व जागतिकीकरणानंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा भर हा औद्योगिक प्रगतीकडे वळू लागला. तरीसुद्धा देशातील अध्र्याहून अधिक जनता ही शेती व तत्सम उद्योगाशी निगडित राहिली. तेवढीच जमीन पिढय़ान्पिढय़ांमध्ये विभागत राहिली आणि आज बराचसा भारतीय समाज इतर काही पर्याय नसल्यामुळे आपापल्या लहानशा शेताच्या तुकडय़ाची मशागत करत आपला दिवस कसाबसा काढतो आहे. आज भारतात अध्र्याहून अधिक लोक शेती व्यवसायात असले तरी भारतीय सकल ठोकळ उत्पादनामध्ये शेतीचा वाटा केवळ १३.९टक्के इतकाच आहे. ब्राझीलसारख्या विकसनशील देशात पूर्वी हीच परिस्थिती असताना राजकारण बाजूला ठेवत त्या देशातील नेत्यांनी हे प्रमाण बदलण्यात यश मिळवले. शेती व शेतीविषयक व्यवसायावर आज तेथे ४० टक्के लोक अवलंबून आहेत तर सकल ठोकळ उत्पन्नात त्यांचा २६.४६टक्के इतका मोठा वाटा आहे. आज जवळजवळ नऊ टक्क्य़ांनी वाढणारा हा व्यवसाय ब्राझीलच्या प्रगतीला मोठा हातभार लावत आहे. जगात अशी उदाहरणे असताना भारतातील शेती उद्योगाची अवस्था इतकी वाईट का? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर मगरीचे अश्रू ढाळणारे भारतीय असाच देखावा करणार आहेत की शेती उद्योग फायदेशीरपणे चालवता येण्यासाठी आज ६८ वर्षांनी तरी प्रयत्न करणार आहेत? भारतात हरित क्रांती यशस्वी झाली, धवल क्रांती झाली, गुलाबी क्रांती झाली व खूपशा प्रमाणात यशस्वीही झाली, पण साधारणपणे जे सरकारी योजनांचे होते तेच या क्रांत्यांच्या फायद्याचे झाले. फायदे मोठय़ा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले, पण छोटे शेतकरी छोटेच राहिले. फायदे पश्चिम महाराष्ट्राला मिळाले, पण मराठवाडा कोरडाच राहिला. २०१३-१४ वर्षांत देशातील अन्नधान्याच्या उत्पादनाने २६.४८ कोटी टनांचे शिखर गाठले. वार्षिक १३ कोटी टन दूध उत्पादन करणारा भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे तर मसाले, डाळी, भाजीपाला, फळे इत्यादी उत्पादनांमध्येही भारत अग्रेसर आहे. असे असताना हे सगळे पिकवणारा शेतकरी गरीब कसा?
अर्थात याची बरीच कारणे आहेत. शेतकी उत्पादनात भारत आघाडीवर असला तरी प्रति शेतकऱ्यामागे उत्पादन बघितले तर हा शेतकरी जगातील शेतकऱ्यांच्या खूपच मागे आहे. या सर्व रंगीत क्रांत्यांमुळे एकूण शेतकी उत्पादन वाढले तरी हे उत्पादन करण्यासाठी भारतात राबणारे हात खूपच आहेत व म्हणूनच या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणे गरजेचे आहे किंवा त्यांना किफायतशीर असा दुसरा व्यवसाय मिळणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्याचे हित हे त्याची नुकसानकारक शेतजमीन राखण्यामध्ये आहे की त्या मालमत्तेचे रोख रकमेत रूपांतर करून त्याने नवीन मालमत्तेत गुंतवणूक करणे जरुरी आहे? की आज किफायतशीर नसलेल्या या उद्योगाला किफायतशीर करणे जरुरी आहे? जमिनीच्या उत्पादकतेपासून पतपुरवठय़ापर्यंत व पाण्यापासून बाजारपेठेपर्यंत काही क्रांतिकारक बदल करणे शक्य आहे का, हे तज्ज्ञांनी बघणे जरुरी आहे. या शेती उद्योगात नवीन गुंतवणूक होऊन नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हा व्यवसाय किफायतशीर करणे शक्य आहे? आज जागतिक शेतीची परिमाणे लावली तर भारतातील शेती व्यवसाय आतबट्टय़ाचा का हे सहज लक्षात येते. गेली अनेक वर्षे शेती व्यवसाय आपली उद्दिष्टे गाठू शकला नाही. त्याविरुद्ध उत्पादन व सेवा उद्योग अपेक्षेपेक्षा खूप पुढे गेले. याचमुळे त्या त्या व्यवसायात असणाऱ्या मंडळींच्या संपत्तीतील तफावत वाढत गेली व ग्रामीण छोटय़ा शेतकऱ्याचे वैषम्य व नैराश्य वाढत गेले. भारतातील शेतकरी हेक्टरमागे ३,३७० किलो तांदूळ घेतो, तर चीन व जपानमध्ये हेच प्रमाण ६,५०० किलोच्या जवळ म्हणजे भारतापेक्षा दुप्पट आहे. भारतीय शेतकरी हेक्टरमागे २,८०२ किलो गहू पिकवतो तर जागतिक सरासरी ३,०८६ किलो इतकी आहे. भारतीय शेतकरी हेक्टरी २,३२४ किलो मका पिकवतो, तर अमेरिकेतील शेतकरी ९,६५८ किलो, भारतात जनावरामागे दुधाचे वार्षिक उत्पादन १,१४५ किलो आहे, तर हॉलंडमध्ये ७,३४२ किलो. आपण अगदी पहिल्या क्रमांकावर नसलो तरी मका, तांदूळ, दूध अशा शेतकी उत्पादनात तिपटीपेक्षा जास्त उत्पादन घेणे शक्य आहे. पण याकरिता या शेतकऱ्याला धोरणात्मक मदतीची निकडीची गरज आहे. धान्य पिकवणारा शेतकरी आज भाज्या व फळे पिकवण्यात रस घेत आहे. अशा मूल्यवर्धित उत्पादनाला धान्य उत्पादकतेची जोड मिळणे ही अत्यंत आवश्यक आहे.भारतीय शेती उद्योगाचा आणखी महत्त्वाचा दोष म्हणजे लहान व विस्कळीत शेतजमिनीचे तुकडे. भारतात आज जवळजवळ १५.८ कोटी हेक्टर शेतजमीन ही १२.९ कोटी लोकांमध्ये वाटली गेली आहे. म्हणजे सरासरी शेतजमिनीचा आकार हा १.२३ हेक्टर एवढा लहान आहे. ८३टक्के शेतकऱ्यांकडे २ हेक्टरपेक्षा म्हणजे ५ एकरापेक्षा लहान जमिनीचे तुकडे आहेत. याविरुद्ध केवळ १टक्का शेतकऱ्यांकडे १० हेक्टरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे व एकूण शेतजमिनीच्या ११.८ टक्के जमीन ही या मोठय़ा शेतकऱ्यांकडे आहे. शेतजमिनीचा आकार व त्याची उत्पादकता यांचे प्रमाण नेहमीच व्यस्त असते, पण हे लहान शेतकरी बाजारामध्ये परिणामकारकपणे सहभागी होऊ शकत नाहीत. आकाराने लहान शेत उत्पादकाला खर्च जास्त असतो. बाजारभावाची पूर्ण माहिती नसते. त्यामुळे निराशेने हा शेतकरी मिळेल त्या भावात आपला माल विकून स्वत:चे नुकसान करून घेतो. याकरिता एकत्रित शेती, बाजारभावाची पूर्ण माहिती, तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त उपयोग अशा उपायांनी त्याला दिलासा देण्याची गरज आहे. आजपर्यंत शेतीमालाला हमी भाव, एकाधिकार खरेदी असे अनेक सरकारी प्रयत्न झाले. या योजनांचा मूळ उद्देश शेतकऱ्यांची लूट न होऊ देणे हा असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत या व अशा कित्येक योजनांचे आपण बारा वाजवून या शेतकऱ्यांच्या हालात भरच टाकली आहे. भारतीय शेतकरी अजूनही निसर्गावर आणि खासकरून पावसाच्या येण्या-न येण्यावर अवलंबून असतो. वाळवंटात भरघोस पीक घेणाऱ्या इस्रायलचे सरकारी अभ्यास दौरे अजूनही होत असताना महाराष्ट्रात फक्त १८.२ टक्के जमीनच सिंचनाखाली का? पंजाबमध्ये हे प्रमाण ९० टक्क्य़ांच्या वर आहे तर बिहारमध्ये फक्त ६.७ टक्के इतकेच कसे? आणि मग अशा राज्यांमधील नेते मंडळी शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचा भास निर्माण करतात तेव्हा त्याचा खरा अर्थ काय, असा प्रश्न सर्वसामान्य भारतीयांना पडतो. जो प्रश्न पाण्याचा तोच कीटकनाशक व खतांचा! सरकारी कारखान्यात व आयात केलेल्या खर्चीक खतांना भरमसाट सूट देऊन त्यांचा अनैसर्गिक अर्निबध वापर हा आता शेतजमिनीची गुणवत्ताच धोक्यात आणत आहे. इतर कोणत्याही उद्योगांना अर्थसाहाय्य देण्यास खळखळ करणाऱ्या वित्त संस्थांनी सरकारी दट्टय़ामुळे शेती उद्योगाला भरपूर कर्जपुरवठा केला, पण कर्जमाफीसारख्या सरकारी धोरणांनी या संपूर्ण कर्ज व्यवस्थेची वाट लावली. सशक्त उद्योगांप्रमाणे कर्ज वेळेवर फेडणारे शेतकरी जेव्हा कर्जमाफीमुळे मूर्ख ठरवण्यात आले तेव्हा कर्जमाफीची वाट पाहत हे व्यावसायिक कर्ज बुडवण्यावरच भर देऊ लागले व अर्थात त्यामुळे वित्त संस्था कर्जे देण्यास नाखूश राहून त्याचे दूरगामी वाईट परिणाम शेती उद्योगावर झाले.
आज म्हणूनच ८० टक्के शेतकऱ्यांना हा व्यवसाय आतबट्टय़ाचा ठरत असेल तर भारतीय समाजाने आपला देश शेतीप्रधान आहे व बळीराजाचे राज्य आले पाहिजे वगैरे वाक्ये फेकणे बंद करावे. लहान शेतकऱ्याला वीज, पाणी, खते यांचा पुरवठा करत, त्याला बाजाराची पूर्ण माहिती देत, हमीभावाची धोरणे पारदर्शकपणे व विश्वासाने राबवत जर आपल्याला मदत करता येत नसेल, शेतीबरोबरच जोड उत्पन्न म्हणून कुक्कुटपालन, मत्स्य व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय असे जोडधंदे करण्याचे शिक्षण देता येत नसेल तर या बळीराजाची आपल्याला काळजीच नाही व शेती उद्योगाबद्दल आपण बेफिकीर आहोत हे स्पष्ट होईल. अशा वेळी या आतबट्टय़ातील छोटय़ा शेतजमिनी विकून निदान त्यांना दुसरा वैकल्पिक व्यवसाय करण्यास किंवा त्या जमिनींवर उभ्या राहणाऱ्या इतर उद्योगात भागीदार होण्यास आपण मदत करणे जरुरी आहे; अन्यथा आई खाऊ घालत नाही व बाप भीक मागू देत नाही अशा अवस्थेतील शेतकरी भर रामलीला मैदानावर आत्महत्या करू लागेल आणि मग ते दृश्य दूरचित्रवाणीवर बघताना आपण ढाळलेले अश्रू मगरींना पण लाजवतील!
प्रामुख्याने पाश्चात्त्य देशांत, वैज्ञानिक शोधांच्या मदतीने विजेपासून सिमेंटपर्यंत, रेल्वेपासून मोटारींपर्यंत आणि तलवारीपासून तोफा व अग्निबाणांपर्यंत गोष्टींच्या उत्पादनाचे उद्योग सुरू झाले. या उद्योगांमुळे जशा माणसाच्या गरजा वाढत गेल्या तशीच संपत्ती मिळवण्याची हावही वाढत गेली. पाश्चिमात्य देशांतील ही बरकत आपल्याही देशात यावी यासाठी नव्याने स्वतंत्र झालेले देश या देशांचे अनुकरण करू लागले. बेभरवशाच्या शेतीपेक्षा हमखास उत्पादित मालाच्या विक्रीपासून मिळणारा पैसा हा जगात सर्वत्र हवाहवासा वाटू लागला. भारतही या शर्यतीत मागे राहायला तयार नव्हता. पण तेव्हापासून आजपर्यंत म्हणजे गेल्या ६८ वर्षांत भारतीयांची अजूनही द्विधा मन:स्थिती आहे. शेती का कारखाने हे जणू परस्परविरोधी उद्योग असल्याच्या कल्पनेत आजही आपण भारतीय वादावादी करत आहोत.
१९९० सालच्या उदारीकरण व जागतिकीकरणानंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा भर हा औद्योगिक प्रगतीकडे वळू लागला. तरीसुद्धा देशातील अध्र्याहून अधिक जनता ही शेती व तत्सम उद्योगाशी निगडित राहिली. तेवढीच जमीन पिढय़ान्पिढय़ांमध्ये विभागत राहिली आणि आज बराचसा भारतीय समाज इतर काही पर्याय नसल्यामुळे आपापल्या लहानशा शेताच्या तुकडय़ाची मशागत करत आपला दिवस कसाबसा काढतो आहे. आज भारतात अध्र्याहून अधिक लोक शेती व्यवसायात असले तरी भारतीय सकल ठोकळ उत्पादनामध्ये शेतीचा वाटा केवळ १३.९टक्के इतकाच आहे. ब्राझीलसारख्या विकसनशील देशात पूर्वी हीच परिस्थिती असताना राजकारण बाजूला ठेवत त्या देशातील नेत्यांनी हे प्रमाण बदलण्यात यश मिळवले. शेती व शेतीविषयक व्यवसायावर आज तेथे ४० टक्के लोक अवलंबून आहेत तर सकल ठोकळ उत्पन्नात त्यांचा २६.४६टक्के इतका मोठा वाटा आहे. आज जवळजवळ नऊ टक्क्य़ांनी वाढणारा हा व्यवसाय ब्राझीलच्या प्रगतीला मोठा हातभार लावत आहे. जगात अशी उदाहरणे असताना भारतातील शेती उद्योगाची अवस्था इतकी वाईट का? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर मगरीचे अश्रू ढाळणारे भारतीय असाच देखावा करणार आहेत की शेती उद्योग फायदेशीरपणे चालवता येण्यासाठी आज ६८ वर्षांनी तरी प्रयत्न करणार आहेत? भारतात हरित क्रांती यशस्वी झाली, धवल क्रांती झाली, गुलाबी क्रांती झाली व खूपशा प्रमाणात यशस्वीही झाली, पण साधारणपणे जे सरकारी योजनांचे होते तेच या क्रांत्यांच्या फायद्याचे झाले. फायदे मोठय़ा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले, पण छोटे शेतकरी छोटेच राहिले. फायदे पश्चिम महाराष्ट्राला मिळाले, पण मराठवाडा कोरडाच राहिला. २०१३-१४ वर्षांत देशातील अन्नधान्याच्या उत्पादनाने २६.४८ कोटी टनांचे शिखर गाठले. वार्षिक १३ कोटी टन दूध उत्पादन करणारा भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे तर मसाले, डाळी, भाजीपाला, फळे इत्यादी उत्पादनांमध्येही भारत अग्रेसर आहे. असे असताना हे सगळे पिकवणारा शेतकरी गरीब कसा?
अर्थात याची बरीच कारणे आहेत. शेतकी उत्पादनात भारत आघाडीवर असला तरी प्रति शेतकऱ्यामागे उत्पादन बघितले तर हा शेतकरी जगातील शेतकऱ्यांच्या खूपच मागे आहे. या सर्व रंगीत क्रांत्यांमुळे एकूण शेतकी उत्पादन वाढले तरी हे उत्पादन करण्यासाठी भारतात राबणारे हात खूपच आहेत व म्हणूनच या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणे गरजेचे आहे किंवा त्यांना किफायतशीर असा दुसरा व्यवसाय मिळणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्याचे हित हे त्याची नुकसानकारक शेतजमीन राखण्यामध्ये आहे की त्या मालमत्तेचे रोख रकमेत रूपांतर करून त्याने नवीन मालमत्तेत गुंतवणूक करणे जरुरी आहे? की आज किफायतशीर नसलेल्या या उद्योगाला किफायतशीर करणे जरुरी आहे? जमिनीच्या उत्पादकतेपासून पतपुरवठय़ापर्यंत व पाण्यापासून बाजारपेठेपर्यंत काही क्रांतिकारक बदल करणे शक्य आहे का, हे तज्ज्ञांनी बघणे जरुरी आहे. या शेती उद्योगात नवीन गुंतवणूक होऊन नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हा व्यवसाय किफायतशीर करणे शक्य आहे? आज जागतिक शेतीची परिमाणे लावली तर भारतातील शेती व्यवसाय आतबट्टय़ाचा का हे सहज लक्षात येते. गेली अनेक वर्षे शेती व्यवसाय आपली उद्दिष्टे गाठू शकला नाही. त्याविरुद्ध उत्पादन व सेवा उद्योग अपेक्षेपेक्षा खूप पुढे गेले. याचमुळे त्या त्या व्यवसायात असणाऱ्या मंडळींच्या संपत्तीतील तफावत वाढत गेली व ग्रामीण छोटय़ा शेतकऱ्याचे वैषम्य व नैराश्य वाढत गेले. भारतातील शेतकरी हेक्टरमागे ३,३७० किलो तांदूळ घेतो, तर चीन व जपानमध्ये हेच प्रमाण ६,५०० किलोच्या जवळ म्हणजे भारतापेक्षा दुप्पट आहे. भारतीय शेतकरी हेक्टरमागे २,८०२ किलो गहू पिकवतो तर जागतिक सरासरी ३,०८६ किलो इतकी आहे. भारतीय शेतकरी हेक्टरी २,३२४ किलो मका पिकवतो, तर अमेरिकेतील शेतकरी ९,६५८ किलो, भारतात जनावरामागे दुधाचे वार्षिक उत्पादन १,१४५ किलो आहे, तर हॉलंडमध्ये ७,३४२ किलो. आपण अगदी पहिल्या क्रमांकावर नसलो तरी मका, तांदूळ, दूध अशा शेतकी उत्पादनात तिपटीपेक्षा जास्त उत्पादन घेणे शक्य आहे. पण याकरिता या शेतकऱ्याला धोरणात्मक मदतीची निकडीची गरज आहे. धान्य पिकवणारा शेतकरी आज भाज्या व फळे पिकवण्यात रस घेत आहे. अशा मूल्यवर्धित उत्पादनाला धान्य उत्पादकतेची जोड मिळणे ही अत्यंत आवश्यक आहे.भारतीय शेती उद्योगाचा आणखी महत्त्वाचा दोष म्हणजे लहान व विस्कळीत शेतजमिनीचे तुकडे. भारतात आज जवळजवळ १५.८ कोटी हेक्टर शेतजमीन ही १२.९ कोटी लोकांमध्ये वाटली गेली आहे. म्हणजे सरासरी शेतजमिनीचा आकार हा १.२३ हेक्टर एवढा लहान आहे. ८३टक्के शेतकऱ्यांकडे २ हेक्टरपेक्षा म्हणजे ५ एकरापेक्षा लहान जमिनीचे तुकडे आहेत. याविरुद्ध केवळ १टक्का शेतकऱ्यांकडे १० हेक्टरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे व एकूण शेतजमिनीच्या ११.८ टक्के जमीन ही या मोठय़ा शेतकऱ्यांकडे आहे. शेतजमिनीचा आकार व त्याची उत्पादकता यांचे प्रमाण नेहमीच व्यस्त असते, पण हे लहान शेतकरी बाजारामध्ये परिणामकारकपणे सहभागी होऊ शकत नाहीत. आकाराने लहान शेत उत्पादकाला खर्च जास्त असतो. बाजारभावाची पूर्ण माहिती नसते. त्यामुळे निराशेने हा शेतकरी मिळेल त्या भावात आपला माल विकून स्वत:चे नुकसान करून घेतो. याकरिता एकत्रित शेती, बाजारभावाची पूर्ण माहिती, तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त उपयोग अशा उपायांनी त्याला दिलासा देण्याची गरज आहे. आजपर्यंत शेतीमालाला हमी भाव, एकाधिकार खरेदी असे अनेक सरकारी प्रयत्न झाले. या योजनांचा मूळ उद्देश शेतकऱ्यांची लूट न होऊ देणे हा असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत या व अशा कित्येक योजनांचे आपण बारा वाजवून या शेतकऱ्यांच्या हालात भरच टाकली आहे. भारतीय शेतकरी अजूनही निसर्गावर आणि खासकरून पावसाच्या येण्या-न येण्यावर अवलंबून असतो. वाळवंटात भरघोस पीक घेणाऱ्या इस्रायलचे सरकारी अभ्यास दौरे अजूनही होत असताना महाराष्ट्रात फक्त १८.२ टक्के जमीनच सिंचनाखाली का? पंजाबमध्ये हे प्रमाण ९० टक्क्य़ांच्या वर आहे तर बिहारमध्ये फक्त ६.७ टक्के इतकेच कसे? आणि मग अशा राज्यांमधील नेते मंडळी शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचा भास निर्माण करतात तेव्हा त्याचा खरा अर्थ काय, असा प्रश्न सर्वसामान्य भारतीयांना पडतो. जो प्रश्न पाण्याचा तोच कीटकनाशक व खतांचा! सरकारी कारखान्यात व आयात केलेल्या खर्चीक खतांना भरमसाट सूट देऊन त्यांचा अनैसर्गिक अर्निबध वापर हा आता शेतजमिनीची गुणवत्ताच धोक्यात आणत आहे. इतर कोणत्याही उद्योगांना अर्थसाहाय्य देण्यास खळखळ करणाऱ्या वित्त संस्थांनी सरकारी दट्टय़ामुळे शेती उद्योगाला भरपूर कर्जपुरवठा केला, पण कर्जमाफीसारख्या सरकारी धोरणांनी या संपूर्ण कर्ज व्यवस्थेची वाट लावली. सशक्त उद्योगांप्रमाणे कर्ज वेळेवर फेडणारे शेतकरी जेव्हा कर्जमाफीमुळे मूर्ख ठरवण्यात आले तेव्हा कर्जमाफीची वाट पाहत हे व्यावसायिक कर्ज बुडवण्यावरच भर देऊ लागले व अर्थात त्यामुळे वित्त संस्था कर्जे देण्यास नाखूश राहून त्याचे दूरगामी वाईट परिणाम शेती उद्योगावर झाले.
आज म्हणूनच ८० टक्के शेतकऱ्यांना हा व्यवसाय आतबट्टय़ाचा ठरत असेल तर भारतीय समाजाने आपला देश शेतीप्रधान आहे व बळीराजाचे राज्य आले पाहिजे वगैरे वाक्ये फेकणे बंद करावे. लहान शेतकऱ्याला वीज, पाणी, खते यांचा पुरवठा करत, त्याला बाजाराची पूर्ण माहिती देत, हमीभावाची धोरणे पारदर्शकपणे व विश्वासाने राबवत जर आपल्याला मदत करता येत नसेल, शेतीबरोबरच जोड उत्पन्न म्हणून कुक्कुटपालन, मत्स्य व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय असे जोडधंदे करण्याचे शिक्षण देता येत नसेल तर या बळीराजाची आपल्याला काळजीच नाही व शेती उद्योगाबद्दल आपण बेफिकीर आहोत हे स्पष्ट होईल. अशा वेळी या आतबट्टय़ातील छोटय़ा शेतजमिनी विकून निदान त्यांना दुसरा वैकल्पिक व्यवसाय करण्यास किंवा त्या जमिनींवर उभ्या राहणाऱ्या इतर उद्योगात भागीदार होण्यास आपण मदत करणे जरुरी आहे; अन्यथा आई खाऊ घालत नाही व बाप भीक मागू देत नाही अशा अवस्थेतील शेतकरी भर रामलीला मैदानावर आत्महत्या करू लागेल आणि मग ते दृश्य दूरचित्रवाणीवर बघताना आपण ढाळलेले अश्रू मगरींना पण लाजवतील!
___________________________________________________________
*लेखक दीपक घैसास अर्थ-उद्योग धोरणांची दिशा ठरवणाऱ्या अनेक संस्था-संघटनांचे पदाधिकारी असून एका उद्योजकीय सल्ला-कंपनीचे अध्यक्ष आहेत.
Reference-http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/farming-business-1097912/?nopagi=1#
Comments
Post a Comment