पाऊस पुरवायचा कसा? (अतुल देऊळगावकर)

श्री . अतुल देऊळगावकर 

संपूर्ण जगात सध्या पाण्याची टंचाई भासत आहे. वर्षाच्या कालावधीचा जर तासांच्या प्रमाणात हिशेब केला, तर अवघा शंभर तासच पाऊस पडतो. वर्षभर हा पाऊस पुरवायचा कसा, हा सगळ्यात मोठा प्रश्‍न आहे. ऑस्ट्रिया आणि अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांनाही पाण्याचा तुटवडा भासत आहे. आपल्याकडे तर बदलत्या हवामानानुसार पाण्याचं नियोजन केलं पाहिजे, हेच कुणाच्या लक्षात येत नाही. पडणारा पाऊस आणि पाण्याचं नियोजन याबद्दल जगातली परिस्थिती कशी आहे आणि आपल्याकडे काय घडायला हवं, याबद्दल सांगत आहेत ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर 
________________________________________________________________________________
एखाद्या देशाच्या सैन्याला नामोहरम करीत अतिरेकी संघटनाच त्या देशाचा ताबा मिळवण्याकडे वाटचाल करू शकते, हे पाहून संपूर्ण जग सध्या हादरून गेलं आहे. "इस्लामिक स्टेट इन इराक अँड ग्रेटर सीरिया‘ (इसिस) या अतिरेकी संघटनेकडे अत्याधुनिक शस्त्रं आहेत. जिवावर उदार झालेले तरुण आहेत. एकीकडे "मी, मी आणि मीच‘ हा टोकाचा व्यक्तिवादी विचार करणारी तरुण पिढी आणि त्याच वेळी स्वतःच्या जिवाचीसुद्धा पर्वा न करता मरायला सिद्ध होणारे तरुण दिसत आहेत. त्यांना विध्वंसकतेकडे घेऊन जाणारं "सॉफ्टवेअर‘ मात्र प्राचीनच आहे. जात, धर्म, वर्ण, भाषा, प्रदेश यांच्या आधारावर "आपण‘ आणि "ते‘ ही विभागणी करायची. "आपल्यावर किती भीषण अन्याय होत आहे‘ ही भावना रुजवायची. ""केवळ स्वतःचा वा कुटुंबाचा विचार करणाऱ्या क्षूद्र जीवांपेक्षा तू वेगळा आणि दुर्मिळ आहेस. हौतात्म्याच्या मार्गावर येरेगबाळे जात नसतात. किडा-मुंगीप्रमाणे कधी तरी मरायचंच आहे; परंतु व्यापक कारणांकरिता बलिदान करणाऱ्यांचं स्मरण सगळे करतात,‘‘ असं भरणपोषण करून आक्रमकतेची भावना क्रमाक्रमानं वाढवत न्यायची. अशा तऱ्हेनं तरुण वयातील संवेदनशीलता, कल्पकता व क्रियाशीलता आक्रमकतेकडे नेणं सोपं असतं, याचे इतिहासात अनेक दाखले सापडतील. आपल्यावर अन्याय होत आहे, या भावनेला तत्काळ ज्वालाग्राही करणारा पदार्थ आहे पाणी! "आपलं पाणीसुद्धा रोखलं जात आहे‘ हे जाणवताच कुठल्याही व्यक्तीचा सारासार विचार बाजूला पडू शकतो. "आपण असुरक्षित व असहाय आहोत. आपल्या अस्तित्वाला हे आव्हान आहे,‘ अशा घटनेची चाहूलसुद्धा व्यक्तीला हिंसक करते. पाणी ही अतिशय भावनिक बाब असल्यामुळे पाण्याबाबतीत होणारा अन्याय ही भावनाच कमालीची स्फोटक आहे. "इसिस‘नं इराकमधील प्रमुख धरणांचा ताबा मिळवून इतर शस्त्रांपेक्षा जल हेच प्रभावी अस्त्र असल्याचं दाखवून दिलं. इराक व सीरियामधील आधीच बिकट असलेल्या समस्येमध्ये पाण्यानं अशी अनन्यसाधारण भर घातली आहे. पेयजलाचा अस्त्रासारखा वापर आता सर्रास झाला आहे. इराक, इजिप्त, इस्राईल, बोट्‌स्वाना या देशांमधील संघर्षात हेच अस्त्र वापरलं गेलं होतं. अमेरिकेच्या गुप्तचर खात्यानं 2012 मध्ये दिलेल्या अहवालात, "अतिरेक्‍यांचं नवं लक्ष्य धरण व पाण्याचे साठे असणार आहे,‘ असं बजावून ठेवलं होतं, त्याची प्रचिती वारंवार येत आहे. 

जगातील कित्येक देश हे पाण्याबाबत परावलंबी आहेत. या देशांमधील प्रमुख नद्या इतर देशांमधून वाहत येतात. नद्यांच्या वरील बाजूस असणाऱ्या देशांची कृपा झाली, तरच या देशांना दर वर्षी नैसर्गिक ताजं पाणी उपलब्ध होऊ शकतं. देशांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचं प्रमाण आणि बाहेरून येणारं पाणी यांचं मोजमाप करून त्या देशाचं पाण्याकरिता अवलंबित्वाचं प्रमाण किती आहे, ठरवता येतं. कुवेत हा देश पाण्यासाठी 100 टक्के परावलंबी आहे. तुर्कमेनिस्तान व इजिप्त 97 टक्के, हंगेरी 94 टक्के, तर बांगलादेश 91 टक्के जल परावलंबी आहेत. पाण्याबाबत अंगोला, इक्वेडोर, इथिओपिया हे संपूर्ण स्वावलंबी आहेत. या देशांना पाण्यासाठी इतर देशांकडे अजिबात पाहावं लागत नाही. कॅनडा, चीन आणि तुर्कस्तान ही राष्ट्रे जलभक्कम आहेत. इतर देश परावलंबनाच्या विविध अवस्थांमध्ये आहेत. 

तुर्कस्तानातून उगम पावणाऱ्या तिग्रिस व युफ्रेटिस या नद्या पुढे सीरिया व इराकमधून खाडीकडे जातात. 1975 पासून तुर्कस्तान धरणं बांधत संपन्न होत गेलं. या नद्यांच्या खालच्या बाजूला असलेल्या इराकमधील 80 टक्के, तर सीरियामधील 40 टक्के नदीचं पाणी कमी झालं. (तिकडे ताजिकिस्तानमध्ये वखश नदीवरील धरणांच्या हालचालींमुळे उझबेकिस्तान हैराण आहे.) एकंदरीत पाण्यापुढे धर्म, व्यापार, पर्यटन हे सगळे मुद्दे गौण ठरतात. इस्लाम असो वा ख्रिश्‍चन, पाण्यासाठी भांडताना धर्म बाजूला पडतो. पाण्यासाठी थेट युद्ध करता आलं नाही तर अतिरेक्‍यांना पाठबळ दिलं जातं. तुर्कस्तानामधील अतिरेक्‍यांना सीरियानं भरघोस मदत केली. तिग्रिसचं पाणी अडवून तुर्कस्तान याला उत्तर देत असतं. 

तेलामुळे ऐश्‍वर्य भोगणाऱ्या जलदरिद्री अरब देशांना हवामानबदलामुळे आणखी जेरीला आणलं आहे. गेली आठ वर्षं अवर्षण सहन करणाऱ्या सीरियातील पाण्याचा ताण पराकोटीचा आहे. एकंदर लोकसंख्येच्या 25 टक्के रहिवाशांनी (सुमारे 70 लाख) पाण्यासाठी लेबेनॉन अथवा जॉर्डनमध्ये स्थलांतर केलं आहे. आधीच जलताण असणारं जॉर्डन आणखी हैराण झालं आहे. त्यात 24 वर्षांपासून सतत युद्धाच्या खाईत असणाऱ्या इराकची भीषण दैना झाली आहे. अतोनात बॉंबहल्ले, तेलविहिरींना आग, आम्लाचा पाऊस यांमुळे पर्यावरण विषारी होत गेलं. पाणी व्यवस्थापन नावाला शिल्लक नाही. पिण्याचं पाणी मिळवण्यासाठी नागरिकांना काय करावं लागत असेल याची आपण कल्पनासुद्धा करू शकत नाही. असं तंग वातावरण अतिरेकी विचारांना पोषक ठरतं. 

पर्यावरणऱ्हास व नैसर्गिक स्रोतांचा भीषण तुटवडा वाढत जाणाऱ्या देशांची चिंता जगानं करण्याची निकड आहे. पर्यावरण खराब होऊन बिघडलं, की अर्थरचना कोसळते. हा अनुभव अनेक देश घेत आहेत. देशांच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व लष्करी परिस्थितींचा अभ्यास करून "फंड फॉर पीस‘ ही आंतरराष्ट्रीय संस्था, अपयशी राष्ट्रांचा निर्देशांक (फेल्ड स्टेट्‌स इंडेक्‍स) तयार करते. धान्य, आरोग्य व शिक्षण या मूलभूत सुविधांची उपलब्धता तपासली जाते. वैयक्तिक सुरक्षिततेची चिकित्सा केली जाते. यांचा अभाव असेल तर त्या देशातील प्रशासन असून नसल्यासारखं आहे, असा अर्थ होतो. अशा राष्ट्रांना "अपयशी‘ ठरवण्यात येतं. प्रशासनाचं नियंत्रण नसल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था शिल्लक राहत नाही. वंचितांपर्यंत अन्नधान्याची मदत पोचवणंसुद्धा दुरापास्त होऊन जातं. अतिरेकी व चाचे यांचा सुळसुळाट होतो. ड्रग्ज व शस्त्रास्त्रांचा व्यापार हा प्रमुख व्यवसाय होऊन जातो. अनारोग्यानं देश ग्रासले जातात. असे अशांत व अपयशी देश सर्व जगाला वेठीला धरून शांतता धोक्‍यात आणत आहेत. जगातील अपयशी देशांच्या यादीत सोमालियापाठोपाठ इराक, सुदान, झिंबाब्वे, चॅड, कोंगो, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश ही राष्ट्रं येतात. अशांत व अपयशी देशांच्या नकाशामध्ये असंख्य अर्थ दडले आहेत. या देशांमध्ये भुकेचा ज्वालामुखी उसळलेला आहे आणि अवघ्या जगाची शांतता धोक्‍यात आणणारे अतिरेक्‍यांचे अड्डे याच देशांत आहेत. दारिद्य्र, तहान, भूक आणि दहशतवादाचा संबंध थेट असा आहे. 

सद्य पाणीसाठा ताण (पुरवठा -मागणी गुणोत्तर)-२०१२

भविष्यकालीन  पाणीसाठा ताण (पुरवठा -मागणी गुणोत्तर)-२०२५

पाण्यासाठी (अन्नासाठी वा रोजगारासाठी) स्थलांतर केल्यानंतर त्या भागात स्थानिक विरुद्ध निर्वासित असा संघर्ष वाढत जातो. बांगलादेशातून हजारो लोक सीमोल्लंघन करून आसाम व म्यानमार (ब्रह्मदेश)मध्ये येतात. आधीच पिण्याच्या पाण्याचं दुर्भिक्ष; त्यात लोकसंख्येची भर पडल्यानं "बाहेरून आलेल्यांविषयी‘ असंतोष वाढत जातो. परिस्थिती तणावपूर्णच होत जाते. मग कुठल्याही किरकोळ निमित्ताची ठिणगी पडली की आगीचा वणवा पसरतो आणि कधी जात, तर कधी धर्मकलहाचं स्वरूप येतं. आसाममध्ये स्थानिक आदिवासी हे बांगलादेशी मुस्लिमांच्या विरोधात एकवटले, तर म्यानमारमध्ये स्थानिक बौद्धधर्मीय हे बांगलादेशी मुस्लिमांना घालवून देण्यासाठी सिद्ध झाले होते. वास्तविक दोन्ही ठिकाणी पिण्याचं पाणी मुबलक असतं, तर कदाचित हा तंटा उद्‌भवला नसता. 
पर्यावरणाच्या दारिद्य्रातून आर्थिक विपन्नता येते आणि आक्रमकता वाढीला लागते. हा अनुभव ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश या राज्यांतून आपण घेतच आहोत. बहुआयामी हिंस्र घटनांमधून आपण वेळीच बोध घेतला पाहिजे. पाणी व इतर नैसर्गिक साधनांच्या व्यवस्थापनाकडे व आणीबाणीच्या दृष्टीनं पाहून तत्काळ कृती आवश्‍यक आहे. 

टॅंकरराष्ट्रातील कंत्राटी डिझाईन 
ऑस्ट्रेलियाला सलग नऊ वर्षं अवर्षणानं ग्रासलं आहे. अमेरिकेच्या काही भागात दुष्काळाचं हे चौथं वर्ष आहे. तुर्कस्तानमध्ये दशकातील भीषण दुष्काळ चालू आहे. ब्राझील, चीन, मध्य पूर्व देशांत पाण्याची तीव्र टंचाई भासत आहे. या देशांमध्ये पर्जन्यरोपणाचा पुन्हा गांभीर्यानं विचार चालू आहे. अमेरिकेतील "नॅशनल सेंटर फॉर ऍटमॉस्फिअरिक रिसर्च‘ या संस्थेचे मुख्याधिकारी व मेघ भौतिकशास्त्रज्ञ (क्‍लाऊड फिजिसिस्ट) रोलॉफ ब्रूनचेज म्हणतात, ""डॉप्लर रडारमुळे मेघांचं भौतिकशास्त्र समजून घेण्यास मदत होत आहे. ढगामध्ये पाऊस आहे की गारा; अभ्यास असल्यास याचा अंदाज आता सहज येऊ शकतो. मेघ हे क्षणिक व अतिशय चंचल असल्यामुळे डोळ्यांत तेल घालून निरीक्षण आणि योग्य ढग दिसल्यास तातडीनं विमानाची हालचाल करीत पर्जन्यरोपण करणं आवश्‍यक आहे. शास्त्रज्ञ व वैमानिक हे सदैव जागरुक असावे लागतात. कित्येक वेळा ही योग्य वेळ दवडली जाते; अन्यथा पर्जन्यरोपणातून 15 ते 20 टक्के अधिक पाऊस मिळवता येतो. हवामानबदलाच्या काळात पर्जन्यरोपणाचं तंत्रज्ञान अधिक विकसित होत आहे.‘‘ चीनमध्ये पाणी व्यवस्थापन व वीजनिर्मितीमध्ये येणारी बाधा टाळण्याचा प्रतिबंधक उपाय म्हणून 70 हजार तंत्रज्ञ पर्जन्यरोपण करीत आहेत. आपण किमान 5 वर्षं पर्जन्‍रोपणाचे प्रयोग करून मगच निष्कर्ष काढले पाहिजे. भारतीय हवामानशास्त्रज्ञांना तसं प्रशिक्षण देणं आवश्‍यक आहे. शेतीशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या मते, ""आपल्या हवामानशास्त्र विभागाकडे हवामानबदलानुरूप अत्याधुनिक उपकरणंही नाहीत आणि शास्त्रज्ञांचा अभ्यासही तोकडा पडत आहे. शेतकऱ्यांना व देशाला याची मोठी किंमत मोजावी लागत आहे.‘‘ 

हवामानबदलाच्या काळातील पाणी व्यवस्थापन कसं असावं, याचा भारतामध्ये आणि महाराष्ट्रात अजूनही विचार केला जात नाही. पाणी व्यवस्थापनात अत्याधुनिक विज्ञान, कल्पकता वा नावीन्याचा शिरकाव होऊ दिला जात नाही. पाण्याच्या अव्यवस्थापनातून धन व्यवस्थापन करणाऱ्यांना "नावीन्याचं‘ वावडं आहे. तिकडे सामान्य जनता दुष्काळ, अवर्षण, अवकाळी पाऊस व गारपिटीच्या माऱ्यामुळे हेलपाटते, हे पाहूनही नेते व अधिकाऱ्यांची शांती ढळत नाही. त्यांच्यात "कॅपग्रॅस लक्षणसमूह‘ हा मानसिक विकार साथीच्या रोगासारखा बळावत आहे. (दृष्टी आणि भावना यांची मेंदूमध्ये एकाच वेळी नोंद होत असते. "कॅपग्रॅस लक्षणसमूह‘ असलेल्या रुग्णांना व्यक्ती दिसते; परंतु त्यांच्या मेंदूमध्ये भावनांची संवेदना पोचतच नाही व भावना निर्माण होत नाही.) त्यामुळे देदीप्यमान इतिहास असणाऱ्या महाराष्ट्राला एकविसाव्या शतकात पाणी नीट वापरता येत नाही. गेल्या शतकातील भविष्याचा वेध घेणाऱ्या भल्या-भल्या विद्वानांना असं दुःस्वप्न कधीही पडलं असण्याची शक्‍यता नाही. "टॅंकरराष्ट्रात‘ दहा दिवसांना, तर कुठे महिन्यातून एकदा पाणी देणारे आणि शांतपणे घेणारे आहेत. या संकटकाळातून बाहेर पडायची इच्छासुद्धा व्यक्त होताना दिसत नाही. 

2047 मध्ये स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करताना भारताची लोकसंख्या 150 कोटी असेल. त्या वेळी असणारी पाण्याची उपलब्धता व मागणी यांचा अंदाज बांधून आतापासून नियोजन करावं लागणार आहे. एका वर्षाचे तासात रूपांतर केल्यास एकंदर 8760 तास होतात. त्यांपैकी केवळ 100 तासच पाऊस पडतो. बदलणाऱ्या हवामानामुळे 100 तासांमध्येही घट होत आहे. एवढा कमी काळ पडणारा पाऊस वर्षभर कसा पुरवायचा, हा यक्षप्रश्‍न आहे. अजूनही आपला सार्वजनिक पातळीवर वाद "छोटी धरणं का मोठी धरणं?‘ यातच अडकून पडला आहे. गेल्या तीन वर्षांतील विचित्र पावसाळ्यात महाराष्ट्रातील छोट्या व मध्यम प्रकल्पातून फारसं पाणी उपलब्ध झालं नाही. मोठ्या प्रकल्पांमुळे लक्षावधी लोकांना तग धरता आला. हवामानबदलाच्या काळात "छोटी का मोठी धरणं?‘ या दोन्ही भूमिका टोकाच्या आणि हट्टाग्रही ठरतात. दोन्हींची गरज आहे. राज्यातील नद्यांना जोडावं लागेल. धरणांमध्ये गाळ जाऊ नये म्हणून आणि सर्व भागातील जलविज्ञान (हायड्रॉलॉजी) सुधारण्याकरिता पाणलोट क्षेत्र विकास केला पाहिजे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात भौगोलिकता, खडकांचा प्रकार, पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन देशात पाणी साठवण्याच्या सर्व पद्धती वापराव्या लागणं अनिवार्य आहे. 

महाराष्ट्राचंच नव्हे, तर देशाचं जलधोरण हे धनिक, शहरं, उद्योग यांच्यासाठी राबवलं जात असल्यामुळे, गरीब, खेडी व शेतीचा यत्किंचित विचार होत नाही. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, सोलापूर, लातूर या शहरांतील रहिवाशांना 1000 लिटर पाणी स्वच्छ करून घरापर्यंत पोचवण्यासाठी नगरपालिकेला साधारणपणे 10 रुपये ते 30 रुपये खर्च (अंतरानुसार) येतो; परंतु त्यांना अतिशय नगण्य पाणीपट्टी असते. या अघोषित परंतु भरघोस अनुदानामुळे नगरपालिका दिवाळखोर होत आहेत. 

महाराष्ट्रात 52 वर्षांत लाखो अब्जावधींचा निधी घालूनदेखील जेमतेम 18 टक्के जमीन ओलिताखाली येते. पिण्याच्या पाण्यासाठी हजारो कोटी संपवूनसुद्धा 70 तालुक्‍यांतील 10हजार गावं सदैव तहानलेली राहतात. हा कंत्राटदारी डिझाईनचा ढळढळीत पुरावा आहे. हे डिझाईन बदलल्याशिवाय पाण्याची व्यवस्था करणं अशक्‍य आहे. आता उधळपट्टी करणाऱ्या डिझाईनची चलती आहे. पाण्याच्या योजना (पिण्याच्या व सिंचनाच्या) हजारो अश्‍वशक्ती आणि कोट्यवधी रुपये खर्ची पाडणाऱ्या असतात. कंत्राटदारांनी कंत्राटदारांसाठी चालवलेल्या योजना हे त्याचं स्वरूप व डिझाईन आहे. पेयजल व सांडपाण्याची व्यवस्था किफायतशीर, टिकाऊ व देखभालीस सोपी असली पाहिजे. अभियंत्यांचे तत्त्वज्ञ मोक्षगुंडम विश्‍वेश्‍वरय्या यांनी पेयजल, सांडपाणी असो वा सिंचन, गुरुत्वाकर्षण पद्धतीवर भर दिला होता. ऊर्जेचा कमीत कमी वापर होईल असं कल्पक डिझाईन विश्‍वेश्‍वरय्या यांनी दिलं होतं. खर्चिक, ऊर्जाग्राही डिझाईनमुळे पाणी व्यवस्थापन कोसळून पडत आहे. विकासाच्या अर्थशास्त्राचे अभ्यासक जयंत वैद्य यांनी सलग समतल चराचा वापर करून पाणी वळवण्याचा कल्पक प्रस्ताव 5 वर्षांपूर्वीच शासनाकडे सादर केला आहे. लातूर, उस्मानाबाद, बीड भागातील मांजरा व तेरणा या नद्या अवर्षण भागातून उगम पावत असल्यामुळे, ही खोरी तुटीची आहेत. कृष्णा व गोदावरी खोऱ्यातून विजेच्या साह्याने पाणी आणणं महाखर्चिक असेल. कळसूबाईच्या हरिश्‍चंद्र डोंगर या भागात सुमारे 3 हजार मिलिमीटर पाऊस पडतो. या भागातून एक मीटर रुंद व खोलीचा समतल पातळीवर चर खोदल्यास तेथील पाणी गुरुत्वाकर्षणानं (विना ऊर्जा) थेट मराठवाड्याच्या तेरणा नदीत आणता येतं. सह्याद्रीवरील अतिरिक्त पाणी वीज न वापरता स्थानांतरित होऊ शकेल. अशा अल्पखर्ची पर्यायांची अवहेलना करून नेते-अधिकारी त्यांना चुटकीसरशी हाणून पाडतात. अशा राजकीय पर्यावरणात जल व ऊर्जा कार्यक्षम संकल्पनांना बहर येईल कसा?

देशातील आणि महाराष्ट्रातील जल बेबंदशाहीची चिन्हं पदोपदी दिसतात. बेजबाबदारपणाबद्दल कुणाला शिक्षा होत नाही. कोणी खर्चातील कपातीचा, कार्यक्षमता सुधारण्याचा मार्ग सुचवला तर प्रोत्साहनपर बक्षीस नाही. निष्काम कर्मयोगाचं हे अस्सल विडंबन आहे. या अवस्थेची अनेक गुंतागुंतीची कारणं असतील; पण प्रामुख्यानं नेते हेच जबाबदार आहेत. सत्तेचा वापर केवळ स्वतःसाठीच करायचा, सर्व नियम व कामाचा दर्जा मोडीत काढायचा, ही रीत सरसकट रूढ झाली. आता गुणवत्ता कुणी कुणाला सांगावी; आणि ती का ऐकावी, असे मूलभूत प्रश्‍न आहेत. नियंत्रण (कंट्रोल) व नियमन (गव्हर्नन्स) ही कामं प्रशासन काळाच्या ओघात विसरून गेलं आहे. सर्व राजकीय पक्षांचे नेते व अधिकारी यांच्यात गुणवत्तेशी घटस्फोट घेण्याची योजना राबवण्याची अघोषित एकवाक्‍यता आहे. 
आपल्यासमोरील जलसंकटाचं आव्हान दुहेरी स्वरूपाचं आहे. व्यक्तिगत पातळीवर जीवनशैलीमध्ये आणि सार्वजनिक पातळीवरील जलप्रशासनाला (?) मध्ययुगातून आधुनिकतेकडे आणणं निकडीचं झालं आहे. देशभरातील जलवाहिन्यांमधून 50 ते 60 टक्के पाण्याची गळतीमधून नासाडी होत आहे. प्रगत देशांनी गळतीचं प्रमाण 10 टक्‍क्‍यांवर आणलं आहे. लंडनमधील 60 हजार किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्यांमध्ये नेमकी गळती कुठं आहे, हे नियंत्रण कक्षात बसून दिसू शकतं. आता तिथं गळती रोखणारे यंत्रमानव वापरण्याची तयारी चालू आहे. आपल्याकडे असा सुदिन कधी उगवणार? आपल्या घरात येणाऱ्या एकंदर पाण्यापैकी 80 टक्के पाणी हे सांडपाण्याच्या स्वरूपात बाहेर पडतं व पाणी यंत्रणा ते नदी वा समुद्रात सोडून देते. प्रगत देशांत सांडपाणी व मळपाणी यासाठी वेगळ्या वाहिन्या असतात. त्यामुळे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर सुलभ होतो. सिंगापूर, लंडन, पॅरिसमध्ये संपूर्ण सांडपाण्याचं रूपांतर पिण्याच्या पाण्यात केलं जातं. तिथले रहिवासी पिण्याच्या पाण्यासाठी व सांडपाण्यावर प्रक्रियेसाठी दोन मीटर लावून शुल्क भरतात. आपल्या देशात अशा सुव्यवस्थापनाचा मागमूससुद्धा नाही. 

जगामध्ये पाण्याची कमतरता अजिबात नाही. प्रश्‍न आहे तो फक्त क्षाराचा. जगातील उपलब्ध पाण्यापैकी 97 टक्के पाणी हे सागरी आहे. पिण्याचं पाणी उपलब्ध करून घेण्याकरिता समुद्राच्या पाण्याचं निःक्षारीकरणाचे (डिसलाइनेशन) प्रमाण वाढत आहे. सध्या सौदी अरेबियातील जबेल अली व अमेरिकेतील फ्लोरिडामध्ये जगातील सर्वांत मोठा निःक्षारीकरण प्रकल्प आहे. तिथं दर वर्षी सुमारे 4 कोटी घनमीटर सागरी पाण्यातून क्षार काढून ते पिण्यास वापरलं जातं. स्पेनमध्ये निःक्षारीकरण केलेलं पाणी शेतीसाठी वापरलं जातं. सध्या मिन्जूर येथील निःक्षारीकरण प्रकल्पातून चेन्नई शहराला दररोज 10 कोटी लिटर पाणी पुरवलं जातं. एक हजार लिटर पाण्यासाठी 49 रुपये मोजावे लागतात. सध्या ही प्रक्रिया महाग असली तरी सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे नजीकच्या काळात किफायतशीर होणार आहे. 

जगातील सर्वात मोठा निःक्षारीकरण प्रकल्प रस-अल्खैर (सौदी अरेबिया)- २०१५

समस्त भारताला वाहिन्यांमधून पाणीपुरवठा करायचा असेल, तर पायाभूत रचनेकरिता अंदाजे 3 लाख कोटींचा निधी लागेल. ती यंत्रणा चालवणं व देखभालीचा खर्च 30 हजार कोटी असेल. हा अवाढव्य खर्च आपल्याला शक्‍य आहे? हे शतक चालू होताना पाणी व्यवस्थापनाचं खासगीकरण, हेच जागतिक बॅंकेचं धोरण होतं. मागील दहा वर्षांत पाणीवाटप करण्याकरिता खासगी कंपन्या पुढे आल्या. कोणी बेसुमार दर वाढवले, तर कोणी गरिबांचा विचार केला नाही. त्यामुळे हे करार लोकांनी उधळून लावले. अशा सर्व अनुभवातून व्यवहार्य मार्ग हुडकले जात आहेत. पाण्याची मालकी सरकारकडेच असली पाहिजे. पाणी वाहून नेण्याचे व स्वच्छ करण्याचे दर आकारावेत, यावर सर्वसंमती होत आहे; परंतु पाणी वाचवायचं असेल तर पाण्याला मीटर लागणं अटळ आहे. युगांडामध्ये पाणी व्यवस्थापन सार्वजनिक यंत्रणेकडे आहे, तर सेनेगलमध्ये ते खासगी संस्थेकडे आहे. चीनमधील पाणीपुरवठा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे सोपवला आहे. मागास असूनही आफ्रिका खंडातील पाणीपुरवठा हा आशियापेक्षा समाधानकारक आहे. भारतामध्ये पाणीपुरवठा करणाऱ्या सार्वजनिक यंत्रणेकडे पुरेसा निधी नसतो, प्रशिक्षित तंत्रज्ञांचा अभाव असतो, दुरुस्ती व देखभाल व्यवस्थित नसते आणि पाणीपट्टी वसूल करणं जमत नाही, त्यामुळे यंत्रणा कामच करू शकत नाही. 

आपल्या ग्रामीण भागात पाणी व्यवस्थापन यंत्रणांचं अस्तित्वसुद्धा जाणवत नाही. ग्रामपंचायतींना ही जबाबदारी नकोशी झाली आहे, तर शहरांमधील प्राधिकरणाला ते लोढणं झालं आहे. शहर व खेडी, उद्योग व शेती, श्रीमंत व गरीब यांना विभागणारी रेषा पाण्यानं आखली जात आहे. जल असंतोष वरचेवर वाढत चालला आहे. पाणीटंचाईच्या काळात जल संघर्षात याचं रूपांतर होऊ शकतं, अशी ही जल अनागोंदीची अवस्था पालटून जल सुव्यवस्थापनाकडे वाटचाल करण्याचा पल्ला फार मोठा आहे. उत्तम व कल्पक डिझाईनकडूनच हा मार्ग जातो. जागतिक पातळीवरील धगधगत्या आणि देशातील सुप्त अशांततेचा हा इशारा समजून घेतला पाहिजे. 
_________________________________________________________________________
संदर्भ : 
१) मुळ लेख-पाऊस पुरवायचा कसा? (अतुल देऊळगावकर) -esakal -रविवार, 29 जून 2014 - 03:00 AM IST
२) सद्य पाणी-साठा ताण आणि भविष्यकालीन पाणी-साठा ताण(२०२५)- http://www.transboundarywaters.orst.edu/publications/publications/ICA_Global%20Water%20Security[1]%20(1).pdf 
३) जगातील सर्वात मोठा निःक्षारीकरण प्रकल्प २०१५-https://www.betterworldsolutions.eu/wp-content/uploads/2015/04/Worlds-largest-desalination-plant-Ras-Alkhair-Saoudi-Arabia.jpeg
४) श्री अतुल देऊळगावकर - close -up प्रतिमा-http://www.dnaindia.com/analysis/interview-this-is-the-worst-drought-in-the-history-of-marathwada-atul-deulgaonkar-2130577