शेतकऱ्यांचा सूड (अतुल देऊळगावकर)

हवामानबदलाच्या काळात शेती करणं म्हणजे बॉंबवर्षावात युद्धभूमीवर फिरण्यासारखं किंवा हिटलरच्या छळछावणीत दररोज मरणासमीप असण्यासारखं आहे. हाताशी आलेली भाजी, धान्य व फळं डोळ्यांदेखत नासून जाण्यानं होणाऱ्या मरणयातना भोगल्याशिवाय समजणार नाहीत. संपूर्ण राज्यातील शेती एकाच वेळी उद्‌ध्वस्त झाली आहे. एका वर्षात अवर्षण, अतिवृष्टी व अवकाळी पाऊस सहन करणाऱ्यांना काय वाटत असेल? याची कल्पनाही आपण करू शकणार नाही. 
_______________________________________

जगी (किंचित) सुखी शेतकरी कोण आहे? या प्रश्‍नाचं उत्तर कुणीही नाही असं येतं. लंडनमधील "ग्रॅंटा‘ हे त्रैमासिक बदलतं वास्तव समजून घेण्यासाठी जगातील सर्वोत्तम कथाचे विशेषांक काढत असते. जगातील शेतकऱ्यांना शेती नकोशी झाली आहे आणि जमीन बळकावण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्या सज्ज आहेत. "ग्रॅंटा‘च्या ग्रामीण जीवनावरील विशेषांकातून असा भाव व्यक्त होतो. भारतामधील साठ टक्के शेतकरी शेती सोडायची संधीच हुडकत आहेत, असं नॅशनल सॅंपल सर्वेक्षण सांगत आहे. युरोप अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना आपल्यापेक्षा कैकपटीनं अधिक अनुदान व संरक्षण मिळतं. अत्याधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञान त्यांच्यासमोर हात जोडून उभं असतं. त्यांना बाजारपेठेची अथवा यातायातीची भीती नसते. तरीही त्यांना शेती नको आहे. आपल्याकडे कसलीही पत, प्रतिष्ठा, सहानुभूती नसल्यामुळे आत्मनाशाचा मार्ग ठरलेल्या शेतीचं काय करावं? हा प्रश्‍न तरुण पिढीतील शेतकऱ्यांसमोर होता व आहे. उत्तराखंडापेक्षा भयंकर आपत्ती ठरलेल्या "अवकाळी पावसाच्या दरम्यानच्या गोष्टी‘मुळं महाराष्ट्रातील शेती समस्येची लक्तरं देशासमोर आली आहेत. हवामान बदलाच्या काळात शेती करणं म्हणजे बॉंबवर्षावात युद्धभूमीवर फिरण्यासारखं किंवा हिटलरच्या छळछावणीत दररोज मरणासमीप असण्यासारखं आहे. हाताशी आलेली भाजी, धान्य व फळं डोळ्यांदेखत नासून जाण्यानं होणाऱ्या मरणयातना भोगल्याशिवाय समजणार नाहीत. संपूर्ण राज्यातील शेती एकाच वेळी उद्‌ध्वस्त झाली आहे. एका वर्षात अवर्षण, अतिवृष्टी व अवकाळी पाऊस सहन करणाऱ्यांना काय वाटत असेल? याची कल्पनाही आपण करू शकणार नाही. 

केरळ, ओडिशा, तमिळनाडू, गुजरात या राज्यांत हवामानबदलाचे विशेष खाते असून आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्वायत्त संस्था तयार असते. गेल्या ऑक्‍टोबर महिन्यात "फायलिन‘ चक्रीवादळात ओरिसा राज्यानं आपत्ती व्यवस्थापनाचा नमुना दाखवून दिला. मुंबईच्या आयआयटीमधील प्रा. कपिल गुप्ता हे अमेरिकी हवामान विभागाच्या संकेतस्थळाचा सदैव मागोवा घेत असतात. "फायलिन‘चं गांभीर्य जाणवताच त्यांनी केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला सावध केलं. त्यामुळं या चक्रीवादळाचा चक्क 5 दिवस आधीच कानोसा घेतला गेला. मुख्यमंत्री नवीनकुमार पटनाईक हे जातीनं दिल्लीत ठाण मांडून बसले. पंतप्रधान, गृहमंत्री व संरक्षणमंत्री यांच्या अधिकाऱ्यांसह बैठका झाल्या. संरक्षण खात्याच्या तिन्ही दलांच्या तज्ज्ञांचा सतत सल्ला घेतला गेला. केंद्र सरकारच्या मुख्य सचिवांनी ओडिशात जाऊन विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी स्वतःकडे घेतली. उत्तम प्रशिक्षण झालेले 2700 जवान तैनात केले. ओडिशा व आंध्र प्रदेशाचा नकाशा समोर ठेवून सॅटेलाइट फोनपासून सर्व अत्याधुनिक सुविधांचा चोख उपयोग केला. वाहतुकीच्या सर्व यंत्रणांना हाताशी घेऊन तब्बल 10 लाख लोकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित केलं, हे पाहून लंडनमधील हवामानबदल तज्ज्ञ टॉम मिचेल यांनी भारतावर स्तुतीचा वर्षाव केला, ""1999 मध्ये ओडिशाच्या चक्रीवादळात 10 हजार लोकांचा बळी गेला होता आणि या आपत्तीत एकही मृत्यू नाही, भारतानं आपत्ती व्यवस्थापनात नेत्रदीपक भरारी घेतली आहे. रहिवाशांना आपत्तीचा इशारा देणारी यंत्रणा कमालीची सुसज्ज झाली आहे. त्याशिवाय लक्षावधी लोकांना कमीत कमी काळात हलवणं अशक्‍यप्राय होतं.‘‘ "द गार्डियन‘मध्ये मिचेल यांनी भारताचा असा गौरव केला होता. 

फायलीन चक्री वादळ - उपग्रह प्रतिमा 

उदासीन आणि बेपर्वा प्रशासन 
बारा कोटींच्या महाराष्ट्रात अशी तसदी अजिबात घेतली जात नाही. आपल्या राज्यास हवामान सल्लागार असल्याचं ऐकिवात नाही. भूकंप, चक्रीवादळ. महापूर, आग, वायुगळती, बांधकाम कोसळणं अशा सर्व प्रकारच्या आपत्ती येतात आणि जातात. अगदी मंत्रालयात अग्नितांडव होऊनही आपत्ती निवारणास अग्रक्रम मिळत नाही. राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी व वैज्ञानिकांची यथेच्छ अनास्था वृद्धिंगत होत राहते. मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांच्या विषयपत्रिकेवर आपत्तीच्या जोखीम निवारणास प्राधान्य दिसत नाही. (या पूर्वीही कधी नव्हती.) ही उदासीनता अनेक आपत्तीस आमंत्रण ठरत आहे. "अपघात हे क्वचितप्रसंगी अपघात असतात. आपत्ती येण्याआधी अनेक चिन्हे, खुणा करीत असते. आपण बेपर्वा असतो, "आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे आपत्ती व्यवस्थापनतज्ज्ञ मार्क गर्स्टन यांनी काढलेला हा निष्कर्ष आहे. त्याला ते फ्लर्टिंग विथ डिझास्टर- ऍक्‍सिडेंट्‌स आर रेअरली ऍक्‍सिडेंटल‘ असं म्हणतात. 
केंद्रीय हवामान खात्याचे उपमहासंचालक 10 मार्चला म्हणतात, ""आम्ही गारपिटीचा इशारा 4 मार्चच्या बुलेटिनमध्ये दिला होता. लाख शेतकऱ्यांना एसएमएस पाठवला होता. राज्य शासनानं दुर्लक्ष केलं.‘‘ वा! केवढं हे जबाबदारीचं भान!! कशी ती कार्यतत्परता!! आणि काय ती सबब! 21 फेब्रुवारीपासून विदर्भात अवकाळी पाऊस व गारपीट झाली. त्या वेळीच राज्य सरकार हे ढिम्म असल्याची खात्री हवामान विभागाला आली असणार. केंद्राला परिस्थितीची बिकटता समजावून सांगण्याची तसदी घेण्यामध्यं आडवे काय आले? प्रोटोकॉल? सर्व राज्यांनी घ्यावा आणि जगाला द्यावा, असा हा आपत्ती व्यवस्थापनाचा नमुना आहे. हवामानशास्त्रज्ञांना उर्वरित महाराष्ट्राला वेळीच सावधानतेचा इशारा देता आला असता. शेतकऱ्यांना काम करायला सवड मिळाली असती. 

शेतामधील काढून ठेवलेलं धान्य गोदामात नेता आलं असतं. जाळ्या लावून फळांना वाचवता आलं असतं. अब्जावधींची हानी टळली असती. महाराष्ट्रात असं सक्रिय (प्रो ऍक्‍टिव्ह) पाऊल कधीच पाहायला मिळत नाही. उपग्रह व संगणक तंत्रज्ञानाचा टेंभा मिरवणाऱ्या भारतातील शेतकऱ्यांना मात्र त्याचा काडीएवढा उपयोग होत नाही. महाराष्ट्रात दरवर्षी वीज शेकडो बळी घेते. तरीही ढग व विजेची संभाव्यता सांगणारे रडार बसवले जात नाही. आपत्तीपासून वाचण्याच्या प्रशिक्षणाची मोहीम घेतली जात नाही. आपत्ती प्रतिबंधक उपायांना यत्किंचित प्राथमिकता दिली जात नाही. नेते व अधिकारी मिळून न्यायपालिकेला (आणि त्या उलट) तिघे जनतेला बोल लावत बसतात. लोकशाहीचे तीन खांब (प्रतिनिधी, प्रशासन, न्याययंत्रणा) आणि एक टेकू (प्रसारमाध्यमे) हे एकमेकांकडे बोट दाखवतच राज्य कारभाराचा कोपरापाणी करीत आहेत. जनता असहाय्यपणे आळीपाळीने एकेका खांबाकडे पाहत बसते. आपत्ती कुठलीही असली तरी त्यात होरपळून निघते ती सामान्य जनता! पर्यावरण निर्वासित होतात ते गरीब लोक! 

एकाच वेळी भयंकर अवर्षण व भीषण महापूर अशा "चरम हवामान काळात‘ (एज ऑफ एक्‍स्ट्रिम वेदर कंडिशन्स) आपण जगत आहोत. इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्‍लायमेट चेंज आणि नॅशनल एरॉनॉटिक्‍स अँड स्पेस ऍडमिनिस्ट्रेशन यांचे अहवाल ही बाब वारंवार अधोरेखित करित आहेत. अवर्षणाचे धोके लक्षात आल्यामुळं पाणी असणाऱ्या ढगांकडून पाऊस पाडून घेण्यासाठी अथक प्रयत्न सुरू आहेत. पर्जन्यरोपणाचे (क्‍लाऊड सीडिंग) व हवामानबदलाचे (वेदर मॉडिफिकेशन) जगभर प्रयोग चालू आहेत. चीनने 10 टक्‍क्‍यांनी अधिक पाऊस मिळविण्याकरिता पर्जन्यरोपणाचा पंचवार्षिक प्रकल्प हाती घेतला आहे. सध्या चीनमध्ये 40हजार हवामानशास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञ पर्जन्यारोपण यंत्रणा चालवीत आहेत. तोफेतून तर कधी रॉकेटमधून सिल्व्हर आयोडाइडचा मारा करून त्यातून मेघांकडून पाणी मिळवण्याची युक्ती साधत चीनने गेल्या वर्षी तब्बल 70 अब्ज घनमीटर पाणी उपलब्ध करून घेतले आहे. उपग्रह तंत्रज्ञानामुळे जगभरातील शास्त्रज्ञांना हवामानाचा अदमास लावण्यास मदत होते. वातावरणाचा अभ्यास करून ढगांच्या हालचाली समजून वीज पडण्याची शक्‍यता, गारा, ढगफुटी यांचा वेध घेतला जातो. अनेक घटकांवर अवलंबून असणारे हे अंदाजदेखील कधी चुकू शकतात. परंतु कित्येक वेळा आपत्ती टाळलीही जाते. चीनमध्ये ढगांचा सूक्ष्म अभ्यास करून गारांना विरघळवणारा पाऊस पाडला जातो. 2008 मध्ये ऑलिंपिक खेळांना त्रास होऊ नये, याची दक्षता घेऊन बीजिंगबाहेरच पाऊस पाडला होता. गेल्या वर्षी हिमवर्षावसुद्धा (स्नो फॉल) घडवून आणला होता. ""पर्जन्यरोपणाने हवामानबदल घडवण्यात आम्ही जगात आघाडीवर आहोत,‘‘ असं अभिमानाने चीनमधील हवामानशास्त्रज्ञ सांगतात. त्याच वेळी भारतामध्ये आपले हवामानशास्त्रज्ञ "कोरडे पाषाण‘ राहतात. ""पर्जन्यरोपणाचा उपयोग नाही, ते शास्त्र विकसित नाही, ते फायदेशीर नाही,‘‘ अशी कारणांची मालिका हवामानशास्त्रज्ञ सादर करतात. तंत्रज्ञान बाद ठरविण्यात सचिवांची कार्यपद्धती हमखास यशस्वी होते. हवामानाचा लहरीपण कुशलपणे हाताळणारा देश अशी ख्याती चीनने प्राप्त केली आहे. आपले हवामानशास्त्रज्ञ मात्र ढिम्म हलत नाहीत. इकडे लाखो शेतकऱ्यांचे आयुष्य उद्‌ध्वस्त होत जाते, सुमारे 50 हजार कोटी रुपये शेतीचे उत्पन्न असणाऱ्या महाराष्ट्रात पावसाची नेमकी किंमत काय असेल? (अगदी एका हेक्‍टरवर एक मिलिमीटर पाऊस पडला तरी एक टॅंकर पाणी मिळत असते.) 
सहा वर्षांपूर्वी बंगळूरच्या नॅशनल एरोस्पेस लॅबोरेटरी येथे विविध शास्त्रांच्या वैज्ञानिकांच्या बैठकीत "आपल्या हवामानशास्त्रज्ञांचे‘ जाहीर वाभाडे निघाले होते. आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्य सरकारांनी पर्जन्यरोपणासाठी अमेरिकेतील संस्थेला कंत्राट दिल्याने देशातील वैज्ञानिकांनी त्याची गांभीर्याने दखल घेतली होती. "पर्जन्यरोपणाच्या एकात्मिक तंत्रज्ञानाची दिशा‘ ठरविण्यासाठी ही परिषद आयोजित केली होती. हवामानाचा अंदाज ढगांचे भौतिकशास्त्र व जलवायुविज्ञान (क्‍लायमेटॉलॉजी), प्रत्यक्ष चाचणी, परिणामाचे मूल्यमापन यांवर सखोल चर्चा झाली होती. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग, हवामानशास्त्र विभाग, अवकाश संशोधन विभाग, हवाई दल, राष्ट्रीय रसायनविज्ञान प्रयोगशाळा, उष्णप्रदेशीय वातावरण विज्ञानाच्या संशोधकांनी पर्जन्यरोपणाची चिकित्साकरून आगामी काळासाठी सूचना केल्या होत्या. इतर ठिकाणी केलेल्या पद्धतींच्या पुनरावृत्तीतच न रमता नवे प्रयोगही केले जावेत. विविध ठिकाणी अनेक प्रात्यक्षिके घेतली जावीत. काटेकोर निरीक्षण करणारी तज्ज्ञांची समिती नेमावी. माती, पाणी व वनस्पतींवर होणाऱ्या परिणाम होतात काय, याची पाहणी केली जावी. सिद्ध झालेल्या तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर केले जावे, असे ठराव बंगळूरच्या बैठकीत करण्यात आले होते. या प्रयत्नांना हाणून पाडण्यात हवामानशास्त्रज्ञ यशस्वी झाले. 



पुनर्वसनाचे दिव्य 
आता पंचनामे, नुकसानभरपाई या प्राचीन महसुली प्रक्रियेचा काळ चालू झाला. ""निबिड अरण्यातून चाललेल्या मोटारीचा क्रमांक सांगण्याची क्षमता आमच्या उपग्रहावरील कॅमेरांमुळे आहे,‘‘ पाकिस्तानशी बोलताना असा आपला दावा असतो. तेच कॅमेरे शेतांचं नुकसान अचूकरीत्या दाखवू शकतात. महसूल खात्याला त्यांची विश्‍वासार्हता वाटत नाही काय? कोकण व मुंबईवगळता संपूर्ण राज्यातील शेतमालाचा विनाश झालेला असताना तीच की जुनाट सरकारी खेंगटी काढत बसायची ही वेळ आहे? 

ऐतिहासिक आपत्तीचा सामना करताना तेवढ्या प्रमाणात शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतात. वेळ न दवडता तात्पुरत्या पुनवर्सनाकडे वळणे निकडीचे आहे. पडझड झालेल्या झोपड्या व कच्चा घरातील रहिवाशांना तात्पुरते निवारे दिले पाहिजे. त्यांच्यापर्यंत औषधे, अन्न व पाणी पोचवणे आवश्‍यक आहे. शेतात व परिसरात मरून पडलेल्या गुरांची व पक्ष्यांची विल्हेवाट लावली पाहिजे. मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या शेतकऱ्यांचे समुपदेशन गरजेचे आहे. 
जुन्या व्यवस्थेतील दोष टाळून नवनिर्माण करण्याची संधी प्रत्येक आपत्तीमुळे येत असते. हा विचार राज्यातील शेतीच्या दीर्घकालीन पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करताना केंद्रस्थानी असला पाहिजे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे दीर्घकालीन पुनर्वसन करताना जागतिक व राष्ट्रीय पातळीवरील हवामानशास्त्रज्ञ, शेतीशास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक व शेतकरी यांचा सल्ला घेऊन हवामानबदलाच्या काळातील काटेकोर शेतीचा (प्रिसिजन फार्मिंग) टप्पा गाळता येईल. उत्पादनानंतरही साठवण, प्रक्रिया उद्योग चालू करता येतील. शेतकऱ्यांना क्षणाक्षणाला हवामान, बाजारभाव आणि तज्ज्ञांचा सल्ला मिळेल, असे मदतीचे संकेतस्थळ (हेल्पलाइन) सहज उपलब्ध झाले पाहिजे. जागतिक व स्थानिकतेचे फायदे एकाच वेळी मिळावेत यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, तर शेतकऱ्यांकरिता ही इष्टपत्ती ठरू शकते. 

जोखीम निवारण 
आपत्तीप्रवण भागांचा नकाश हाती घेऊन जोखीम कमी करण्यासाठीचे नियोजन व कृती जनतेला समजावून सांगणे आवश्‍यक आहे. आपत्तीप्रवण भागात प्रशिक्षणाची मोहीम उघडणे गरजेचे आहे. आपत्ती व्यवस्थापनात भारतीय केंद्रीय सीमा सुरक्षा बल निष्णात आहे. त्यांच्या साह्याने राज्यात प्रशिक्षण देता येऊ शकते. आपत्ती ही गावपातळीवर येते. तलाठी, ग्रामसेवक यांना तिथे प्रशिक्षण दिले जावं, या दृष्टीनं ओडिशा, तमिळनाडू व गुजरात राज्यांची तयारी पाहण्यासारखी आहे. 

या खेपेचा अवकाळी पाऊस चक्रावून टाकणारा आहे. 30 मिनिटात 40 मिलिमीटर, 100 मिनिटांत 123 मिलिमीटर पावसाची नोंद आहे. काही ठिकाणी चक्क पावसाळ्यासारखा पाऊस झाला. याचा हवामानबदलाशी संबंध लावायचा असेल तर तशा नोंदी असाव्या लागतील. आपल्याकडं ग्रामीण भागात हवामानाची नोंद ठेवण्याची यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. तापमापक, पर्जन्यमापक धड नसतात. तापमान, पाऊस अंदाजेपंचे ठरवला जातो. हवामानबदलाचे पुरावे सादरच करता आले नाही तर भविष्यकाळात जागतिक संस्थांकडं हवामानबदलाची भरपाई मागता येणार नाही. 

""नुकत्याच आलेल्या आपत्तीमध्ये मनुष्यहानी झाली नाही. मागील आपत्तीची तीव्रता एवढीच होती. परंतु प्रतिबंधक योजना तसेच प्रशिक्षणामुळे वित्तहानीचे प्रमाण पन्नास टक्‍क्‍यांनी कमी करण्यात महाराष्ट्राला यश मिळाले आहे,‘‘ असा आशयाची माहिती ऐकण्यास तमाम महाराष्ट्र अतिशय आतुर आहे. परंतु त्यासाठी कठोर निर्णयकर्ते असावे लागतील. "कुठल्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा चालणार नाही. नियम तुडवणाऱ्यांची गय होत नाही‘ असे धोरण व अंमलबजावणी करणारे नेते व अधिकारी लागतील. वरचेवर अशी संवेदनीलता हद्दपार होत चालली आहे. अर्थ धोरण व अंमलबजावणी करणारे नेते व अधिकारी लागतील. वरचेवर अशी संवेदनशीलता हद्दपार होत चालली आहे, अर्थतज्ज्ञ जॉन केनेथ गालब्रेथ यांनी भारताला मृदू प्रशासन (सॉफ्ट स्टेट) असं संबोधन देऊन पन्नास वर्षं लोटलीय. सध्याचं वर्णन त्यांनी "प्रशासनहीन प्रशासन‘ असं केलं असतं. कुणी कुणाला शासन करण्याची प्राज्ञा नाही अशा अवस्थेत आपत्ती व्यवस्थापन करणार तरी कोण? तोपर्यंत आपत्ती हीच कर्ता आणि तेच कर्मही असेल. 
_____________________________________________________________________
१) मूळ लेख -शेतकऱ्यांचा सूड (अतुल देऊळगावकर)- esakal -रविवार, 16 मार्च 2014 - 03:00 AM IST
२) फायलीन चक्री वादळ - उपग्रह प्रतिमा - https://weather.com/