मराठी माणूस व पाणी- प्रदीप पुरंदरे

संयुक्त महाराष्ट्र आता तसा एकसंध व एकजीव राहिलेला नाही. पाण्यासाठीची स्पर्धा व संघर्ष हे एक महत्त्वाचे कारण त्यामागे आहे. महाराष्ट्राच्या जलक्षेत्रात (वॉटर सेक्टर) सध्या सामाजिक -राजकीय वादळे घोंघावता आहेत. आर्थिक भोवरे निर्माण झाले आहेत. पाणी गढूळ झाले आहे. पाणी-प्रश्नाचा तळ काही लागत नाहीये. अनागोंदी, अनास्था, पराकोटीचा भ्रष्टाचार, क्षुद्र राजकारण आणि बुद्धिभेद ही महाराष्ट्रातील जलविकास व व्यवस्थापनाची व्यवच्छेदक लक्षणे बनली आहेत. मराठी माणूस विविध प्रदेशात (मराठवाडा, विदर्भ, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र), नदीखोर्‍यांत (गोदावरी, कृष्णा, तापी, वगैरे), जिल्हयात,तालुक्यात व गावागावात शतखंड विभागला गेला आहे. पुढार्‍यांनी खतपाणी घातलेल्या अस्मितेच्या राजकारणात त्याची फरफट होती आहे. पाण्यावरून होऊ घातलेल्या ‘तिसर्‍या महायुद्धात’ जलवंचितांचा प्यादी म्हणून वापर होऊ लागला आहे. या खेदजनक परिस्थितीचा एक लेखाजोखा या लेखात मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

महाराष्ट्रातील भौगोलिक विविधता आणि पाण्याची नदीखोरेनिहाय विषम उपलब्धता हे नैसर्गिक ‘नेपथ्य’ या लेखात प्रथम मांडण्यात आले आहे. दुसर्‍या टप्प्यात निवडक आकडेवारी आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांआधारे जल विकास व व्यवस्थापनाच्या प्राप्त स्थितीचे चित्र रेखाटले आहे. विहिरी, मृद व जल संधारण आणि विविध प्रकारचे सिंचन प्रकल्प या द्वारे झालेला विकास, त्यांसाठी केलेली गुंतवणुक, उपलब्ध झालेले पाणी आणि त्या पाण्याचा विविध वापरांकरिता (पिण्याचे व घरगुती वापराचे तसेच शेती व औद्योगिक वापराचे पाणी) होत असलेला प्रत्यक्ष वापर याचा तपशील त्यात दिला आहे.

सद्य:स्थितीचे तांत्रिक, सामाजिक,आर्थिक, कायदेविषयक आणि राजकीय विश्लेषण हा लेखाचा तिसरा भाग आहे. मागील वर्षीच्या दुष्काळात मराठी माणूस एक समाज म्हणून कसा वागला किंबहुना परिस्थितीने त्याला कसे वागायला भाग पाडले याचे विशेषत: मराठवाड्यातील वर्णन - एक उदाहरण म्हणून - लेखाच्या चौथ्या भागात दिले आहे. निसर्ग व माणूस ह्यांचे परस्पर संबंध त्या द्वारे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाण्याआधारे सभ्यता व संस्कृती निर्माण होतात आणि पाण्याच्या गैरव्यवस्थापनाने त्यांचा अकाली विनाशही होतो, हे लक्षात घेता पश्चिम घाटाबद्दलचा माधव गाडगीळ समितीचा अहवाल व केंद्र शासन पाण्याबाबत करू पहात असलेले नवीन कायदे या व्यापक पार्श्वभूमीवर एकविसाव्या शतकात खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरणाच्या जमान्यात आधुनिक विज्ञान - तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन व लोकसहभागाआधारे मराठी माणसाने जलक्षेत्रात काय केले पाहिजे याबद्दल काही सूचना व शिफारशी लेखाच्या पाचव्या व अंतिम भागात दिल्या आहेत. लांबपल्ल्याचे धोरण व ताबडतोबीची रणनीती, तत्व व व्यवहार, आणि वैश्विक (ग्लोबल) विचार व स्थानिक कृती यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न त्यात केला आहे. शेतीबद्दल संवेदनशील राहात असतानाच वाढते शहरीकरण व औद्योगीकरण लक्षात घेऊन समन्याय, सर्वसमावेशकता व समंजस भूमिकेचा आग्रह या सूत्रांस शिफारशी करताना महत्त्व दिले आहे.

भाग एक: नैसर्गिक नेपथ्य (1)

कोकणचा कॅलिफोर्निया करू, मुंबईचे शांघाय करू अथवा चीनने बघा थ्री गॉर्जेस बांधले, अशी अटकेपार झेंडे फडकवण्याची स्वप्नं पाहताना महाराष्ट्राच्या अंगभूत नैसर्गिक बंधनांचा कोठेतरी विसर पडलेला असतो. विकासाच्या अशा कार्बन कॉपीज काढता येत नसतात, कारण प्रत्येक ठिकाणचे नैसर्गिक नेपथ्य वेगळेच नव्हे तर आगळेवेगळे असते. महाराष्ट्राचे ते नैसर्गिक नेपथ्य मांडायचा एक संक्षिप्त व धावता प्रयत्न परिशिष्ट-1 मध्ये केला आहे. कोकणपट्टी, सह्याद्री रांगा, पूर्वेकडील पठारी प्रदेश (दख्खनचे पठार), उत्तरेकडील सातपुडा पर्वत रांगा व तापी-पूर्णा खोरे, वैनगंगा खोर्‍याचा पूर्व प्रदेश या सर्वाआधारे वैशिष्ट्यपूर्ण महाराष्ट्र साकारला आहे.

जन - जंगल - जमीन:

महाराष्ट्राचे एकूण क्षेत्रफळ 307.7 लक्ष हेक्टर असले तरी वनक्षेत्र म्हणून वन विभागाच्या ताब्यातील क्षेत्र 63.8 लक्ष हेक्टर (21%) एवढेच आहे. प्रत्यक्ष वनवृक्षाखालील क्षेत्र 46.14 लक्ष हेक्टर ( दाट जंगल - 23.6, विरळ जंगल - 22.40) म्हणजे एकूण क्षेत्रफळाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष 15% आहे. दाट वनाचे क्षेत्र फक्त 8% भरते. सर्वात जास्त जंगल चंद्रपूर जिल्ह्यात ( 54%) तर सर्वात कमी उस्मानाबाद जिल्ह्यात (0.04%) आहे. नऊ जिल्ह्यांत 10 ते 43% आणि आठ जिल्ह्यांत 10 % पेक्षा कमी जंगल आहे. राज्यात किमान 33% क्षेत्र जंगलाखाली असावे, अशी अपेक्षा असताना वनक्षेत्राची प्रशासकीय विभागवार पुढील टक्केवारी बोलकी आहे - नागपूर (42), नाशिक (18), अमरावती (16), पुणे (10), कोकण (9), औरंगाबाद (5). नागपूर विभागाच्या अपवादाने नियम सिद्ध होतो! घटत चाललेले जंगल जमिनीची धूप वाढवते व पाणी उपलब्धतेवर घातक परिणाम करते.

राज्यातील वहितीचे एकूण क्षेत्र 209.25 लक्ष हेक्टर असून एकूण वहिती खातेदारांची संख्या 94.7 लक्ष आहे. त्यामुळे वहितीचे सरासरी खातेनिहाय क्षेत्र 2.21 हेक्टर येते. 35 टक्के अत्यल्प वहिती खातेदारांकडे (1 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन धारणा) सुमारे 8% वहिती क्षेत्र तर 2% मोठ्या खातेदारांकडे (10 हेक्टरपेक्षा जास्त) सुमारे 12% वहिती क्षेत्र आहे. दरडोई कमी जमीन धारणेमुळे जल विकास व व्यवस्थापन अवघड होते. जमीन धारणेतील विषमता अपरिहार्यपणे पाणी वाटपात प्रतिबिंबित होते, कारण पाणी वापर हक्क आज जमिनीच्या खाजगी मालकीशी निगडित आहेत.

राज्यात सरासरी पर्जन्यमान 1360 मिमी असले तरी प्रदेश निहाय सरासरी पर्जन्यमानात मात्र [कोकण (3161), विदर्भ (1106), प. महाराष्ट्र (1000), मराठवाडा (826)] लक्षणीय फरक आहेत. सरासरी पर्जन्य दिवस (एका दिवसात 2.5 मिमी किंवा जास्त पाऊस) राज्यातील पावसाळ्याचे खरे स्वरूप [ राज्य (59 दिवस), कोकण (95), विदर्भ (55), प.महाराष्ट्र (51), मराठवाडा (46)] दाखवतात. नैसर्गिक पाणी पुरवठा मर्यादित व तो ही काही दिवसच फक्त पण पाण्याची मागणी व वापर मात्र वर्षभर चालू या प्रकारामुळे पाण्याच्या साठवणुकीला राज्यात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे मोठे जलसाठे राज्यात ‘आवश्यक सैतान’(नेसेसरी एव्हील) बनले आहेत. सर्व प्रकारच्या पाणी वापराकरिता पाण्याची मागणी सतत वाढत असताना केवळ मृद व जलसंधारणावर पूर्णत: अवलंबून राहणे कदाचित शक्य होणार नाही. पाण्याच्या त्या स्थानिक स्रोतांना (लोकल रिसोर्सेस) सिंचन प्रकल्पाद्वारे बाहेरून आणलेल्या पाण्याची जोड देणे हे नितांत गरजेचे आहे.

वार्षिक सरासरी बाष्पीभवन (मिमी) राज्याच्या काही भागात [कोकण (1478), नाशिक-धुळे-जळगाव (2475), बुलढाणा-अकोला-अमरावती(2360 ते 2420), मराठवाडा (1770 ते 2035)] जास्त असल्यामुळे जल व्यवस्थापन अजूनच आव्हानात्मक बनते. मासिक सरासरी बाष्पीभवन हे मासिक सरासरी पर्जन्यमानापेक्षाही जास्त असल्यामुळे नगर (जुलै महिना) आणि जळगाव-बुलढाणा-अकोला (सप्टेंबर महिना) या भागात पावसाळ्यातही सिंचन आवश्यक होते. पर्जन्यमान एकसारखे असले तरी (उदा. नाशिक व लातूर) दोन ठिकाणच्या बाष्पीभवनात खूप फरक (2156 व 1985) असू शकतो. उन्हाळ्यातला पाणी वापर अनेक मार्गांनी किमान ठेवणे म्हणूनच आवश्यक बनते.

वर वर्णन केलेले ‘जन - जंगल - जमीन’ वास्तव (तीन ‘ज’) अर्थातच नदीखोरे/उपखोरे निहाय पाण्याच्या उपलब्धतेत (जल - चौथा ‘ज’) प्रतिबिंबित होते.

पाण्याची उपलब्धता:

नदीखोरे निहाय पाणी उपलब्धता आणि त्याचा नदीउपखोरे निहाय तपशील अनुक्रमे तक्ता - 1 व 2 मध्ये दिला आहे. त्यातून नैसर्गिक नेपथ्याचे महत्त्व खालीलप्रमाणे जास्त अधोरेखित होते.

1) राज्यात भूपृष्ठावरील पाण्याची एकूण नैसर्गिक सरासरी उपलब्धता 163820 दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) म्हणजे 5787 टिएमसी (अब्ज घन फूट) आहे. पण त्यातील अंदाजे 42% पाणी कोकणात असून ते अडवणे व वापरणे यात अनेक मोठ्या अडचणी आहेत. कोकणातले ‘समुद्रात वाया जाणारे’ पाणी अडवा, उचला व देशावर वापरा हे कदाचित तांत्रिकदृष्ट्या शक्य कोटीतले असले तरी त्यासाठी लागणारा पैसा व ऊर्जा याबाबत मोठाली प्रश्नचिन्हे आहेत. राज्यात अंदाजे 750 सिंचन प्रकल्प अद्याप बांधकामाधीन असून ते पूर्ण करायला आजच्या घडीला किमान 75 हजार कोटी रूपये लागतील.(2) जलसंपदाविभागाचे वार्षिक बजेट फक्त सात हजार कोटीच्या आसपास असताना अपूर्ण प्रकल्प कसे व केव्हा पूर्ण करायचे हा यक्षप्रश्न आज राज्यासमोर आहे. विजेचा तुटवडा आणि लक्षणीय लोडशेडिंग हे ही आजचे वास्तव आहे हे विसरून चालणार नाही. पर्यावरणाच्यादृष्टिकोनातून समुद्राला मिळणारे पाणी वाया जात नाही. तो जलचक्राचा (हायड्रॉलॉजिकल सायकल) अविभाज्य भाग आहे. एका विभागातून दुसर्‍या विभागात फार मोठ्या प्रमाणात पाणी नेण्याने दोन्हीकडे गंभीर पर्यावरणीय प्रश्न उभे राहू शकतात. ‘अंकगणिती जलविज्ञान’ (अर्थमेटिक हायड्रॉलॉजी) या ऐवजी ‘पर्यावरणीय जलविज्ञान’ (इको-हायड्रॉलॉजी) ही संकल्पना आता वापरावी, असा पर्यावरणवाद्यांचा आग्रह आहे. त्या संकल्पनेनुसार ‘निसर्गाने ठेविले तैसेची रहावे’ असे ते म्हणतात. त्यांच्या मते, निसर्गात कोठेही तुट अथवा विपुलता असे काही नसते. जे काही असते ते तेथील पर्यावरणानुसार आवश्यक आहे. त्यात मानवाने शक्यतो किमान हस्तक्षेप करावा. आपल्या भूमिकेच्या समर्थनासाठी ते अरल समुद्राचे उदाहरण देतात. बेबंद पद्धतीने अफाट पाणी वळवण्यामुळे तेथे समुद्रच आटला!

(3) राज्यात पाणीटंचाई खरेच आहे का, असाही एक मुद्दा उपस्थित केला जातो. इस्रायलमध्ये एकूण फक्त 65 टिएमसी पाणी आहे पण तो देश आज कृषिक्षेत्रात व जलव्यवस्थापनात आघाडीवर आहे. इस्रायलच्या तुलनेत महाराष्ट्रात थोडेथोडके नव्हे तर 90 पटीने जास्त पाणी उपलब्ध आहे. अर्थात महाराष्ट्राची तुलना इस्रायलशी करणे अनेक प्रकारे गैर आहे हे खरेच! पण मागणीचे सुयोग्य व कार्यक्षम व्यवस्थापन केल्यास (डिमांड साईड मॅनेजमेंट) फार फरक पडतो हा मुद्दा योग्यच आहे.

मुळात पाणी उपलब्धतेचे अंदाज बरोबर आहेत का, असाही मूलभूत प्रश्न जायकवाडी प्रकल्पाच्या उदाहरणावरून उपस्थित झाला आहे. जायकवाडी प्रकल्पाचे संकल्पन करताना पाण्याची जी उपलब्धता गृहित धरण्यात आली होती ती त्यावेळची जलविज्ञान विषयक समज, आकलन आणि तंत्रज्ञानावर अवलंबुन होती. आता चाळीस एक वर्षांचा प्रत्यक्ष अनुभव, सुधारित / प्रगत जलविज्ञान व तंत्रज्ञाना आधारे पाणी उपलब्धतेचा अंदाज थोडाथोडका नव्हे तर चक्क 40 टिएमसी ने कमी आहे.

(4) (जायकवाडी हे सुमारे 100 टिएमसीचे धरण आहे!) जे जायकवाडीबद्दल खरे आहे ते समकालीन सर्वच प्रकल्पांना लागू आहे, असे म्हणणे चूक होईल का? हा तर्क खरा असल्यास राज्यातील जल नियोजनाचा पायाच डळमळीत होतो. सगळ्याच बाबी म्हणून नव्याने तपासणे योग्य होईल असे वाटते.

(5) महाराष्ट्रातील एकूण पाणीवापर (पाणी अडविण्याची स्थापित क्षमता या अर्थाने) 1996 साली 25523 दलघमी होता. आजमितीला तो 35000दलघमी असण्याची शक्यता आहे. भूपृष्ठावरील पाण्याच्या एकूण नैसर्गिक सरासरी उपलब्धतेच्या (163820 दलघमी) तुलनेत पाणीवापर कमी वाटतो. पण कोकणातील पाणी वगळले आणि लघु प्रकल्प (स्थानिक स्तर)चा पाणी वापर हिशेबात धरला तर उपलब्धता व वापर यातील तफावत कमी होते. आंतरराज्यीय नद्यांच्या बाबतीत विविध लवादांनी घातलेल्या बंधनांमुळेही पाणी वापरावर मर्यादा येतात.

(6) आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार 1700 घनमीटर (घमी) दरडोई पाणी उपलब्धता असल्यास परिस्थिती उत्तम आहे असे मानले जाते. हजार घमी च्या खाली दरडोई पाणी उपलब्धता गेल्यास टंचाई आहे असे म्हणतात. त्या दृष्टीने मुख्य नदीखोर्‍यांच्या पातळीवर 1991साली तापी खोरे वगळता परिस्थिती समाधानकारक होती असे सकृतदर्शनी वाटते. पण 2014 साली वाढलेली लोकसंख्या आणि उपखोर्‍यांचा तपशील (तक्ता 2) पाहिल्यास अनेक उपखॉर्‍यात गंभीर जल-टंचाई आहे (पाणी उपलब्धतेचे अंदाज बरोबर असल्यास!) असे म्हणावे लागेल. उदाहरणार्थ, मांजरा (1048), पूर्णा -तापी (645), गिरणा (579), पांझरा (743), तापी- दक्षिण (740), येरळा (103), अग्रणी (335), उजनी-माणसहित (240), सीना (362), बोरी बेनेतुरा (760) या 10 खोर्‍यांमध्ये तीव्र जल-टंचाई आहे. पाण्यावर आधारित विकासाला या खोर्‍यात स्वाभाविक मर्यादा पडतात.

(7) पावसाव्यतिरिक्त दर हेक्टरी 3000 घमी पाणी उपलब्ध असल्यास त्याला सर्वसाधारण परिस्थिती मानता येईल. त्या तुलनेत राज्यातील अनेक उपखोर्‍यात दर हेक्टरी पाणी उपलब्धता फार कमी आहे. उदाहरणार्थ, पूर्णा-दुधनासहित (2131), पूर्णा-तापी (1811),गिरणा (2122), तापी-दक्षिण (2241) ही तुटीची उपखोरी (दर हेक्टरी 1500 ते 3000 घमी पाणी) आहेत तर येरळा (406), अग्रणी (791), उजनी-माणसहित (513),सीना (957), बोरी-बेनेतुरा (1417) ही अतितुटीची उपखोरी (दर हेक्टरी 1500 घमी पेक्षा कमी )आहेत. पाण्यावर आधारित विकासाला या खोर्‍यातही स्वाभाविक मर्यादा पडतात.

मते बनवणारा (ओपिनियन मेकर) मराठी माणूस वरील सर्व तपशिलाबाबत आज अनभिज्ञ आहे. त्याच्या मानसिकतेत आज नदीजोड प्रकल्प आणि शिरपुर पॅटर्न या दोन परस्परविरोधी योजनांना (दोन्ही योजनात अतिशयोक्ती असताना) एकाच वेळी स्थान आहे आणि त्यात काही विसंगती आहे असेही त्याला वाटत नाही.

जन-जंगल-जमीन आणि जल या चार ‘ज’ मुळे येणार्‍या नैसर्गिक बंधनांच्या पार्श्वभूमीवर आता आपण या लेखाच्या दुसर्‍या भागात जल विकास व व्यवस्थापनाची सद्य:स्थिती पाहू.

भाग दोन: जल विकास व व्यवस्थापनाची सद्यस्थिती

1) साधारणत: एकूण 34 हजार दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) भूजलाचे पुनर्भरण महाराष्ट्रात होते. त्यापैकी अंदाजे 17 हजार दलघमी भूजलाचा वापर सर्व प्रकारच्या अंदाजे 19 लाख विहिरींद्वारे सध्या होत आहे. भूजल व विजेबाबतची शासनाची धोरणे, बँकांनी दिलेली कर्जे आणि अर्थातच वैयक्तिक शेतकर्‍याची उद्यमशीलता यांच्या एकत्रित परिणामामुळे हा मूलत: विकेंद्रित स्वरूपाचा जल-विकास शक्य झाला. विकेंद्रित स्वरूप हे त्याचे बलस्थान असले तरी त्याच स्वरूपामुळे भूजलाचा फार मोठ्या प्रमाणावर अनियंत्रित वापर ही होत आहे. विकेंद्रित विकासाचे समाजाभिमुख नियंत्रण व नियमन कसे करायचे?

2) राज्यात एकूण 1531 पाणलोट क्षेत्रे आहेत. त्यापैकी 73 अतिशोषित(पुनर्भरणाच्या तुलनेत 100% पेक्षा जास्त उपसा), 3 शोषित (90 ते 100 % उपसा) तर 119 अंशत: शोषित (70 ते 90 % उपसा) आहेत. तालुक्यांच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास राज्यातील 353 तालुक्यांपैकी साधारण 23% म्हणजे 82 तालुक्यात (प.महाराष्ट्र - 52, मराठवाडा -14, विदर्भ -16) भूजल उपसा 70% पेक्षा जास्त होतो आहे.

3) महाराष्ट्रातील 44185 सुक्ष्म पाणलोटांपैकी 34143 पाणलोटांची पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी (पाक्षेवि) निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी 11629 (34%) पाणलोटांमध्ये पाक्षेवि कामे पूर्ण झाली आहेत. पाक्षेवि कामे करण्यासाठी योग्य अशा 241 लक्ष हेक्टर क्षेत्रापैकी 126 लक्ष हेक्टर क्षेत्र (52%) हे आत्तापर्यंतचे उपचारीत क्षेत्र आहे. पाक्षेवि कामांतून उपचारीत क्षेत्राच्या 25% क्षेत्र सिंचनक्षम होऊ शकते हे लक्षात घेता 31 लक्ष हेक्टरमध्ये दोन हंगामात भूसार पिके घेता येणे तत्त्वत: शक्य आहे. पण झालेल्या कामांचे आयुष्य संपणे (आयुष्य नक्की किती, याचे निकष अद्याप निश्चित झालेले नाहीत!), ती मुळातच एकात्मिक पद्धतीने न होणे, कामांचा दर्जा चांगला नसणे, देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होणे आणि पाक्षेवि संदर्भातील पथ्ये न पाळणे यामुळे त्या 31 लक्ष हेक्टर तथाकथित सिंचनक्षम क्षेत्रापैकी खरेच उपयोगी / परिणामकारक क्षेत्र नक्की किती, हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. काही सन्माननीय अपवाद वगळता पाक्षेविची सर्व कामे आता पुन्हा नव्याने करावी लागतील, असे अनेक तज्ज्ञांचे प्रामाणिक मत आहे. पाक्षेविच्या मर्यादा लक्षात घेता त्यांस ‘शाश्वत’ पर्याय मानता येईल का? समाजाच्या वाढत्या पाणीविषयक गरजांसाठी त्यावर पूर्णत: विसंबून राहता येईल का?

4) सकस, सक्षम व टिकाऊ पाक्षेवि, भूजलाचे पुनर्भरण, पुनर्भरणाच्या मर्यादेत भूजलाचा उपसा, मर्यादित उपशाकरिता पिकरचनेची पथ्ये आणि एकूणच भूजल कायद्याची अंमलबजावणी ही फार मोठी आव्हाने आपल्यासमोर आहेत. नोकरशाहीकरण आणि भ्रष्टाचार टाळून त्यांना कसे सामोरे जायचे हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

5) ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे स्थानिकस्तरावरील पाझर तलाव (23460), कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (12283), गाव तलाव व भूमिगत बंधारे (26409), वळवणीचे बंधारे (540) व लघु प्रकल्प (2507) अशा एकूण 65199 प्रकल्पांद्वारे 14.20 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. पण या लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) प्रकल्पांद्वारे प्रत्यक्ष किती क्षेत्र सध्या भिजते आहे याची विश्वासार्ह आकडेवारी कोठेही उपलब्ध नाही. तेथे सिंचन व्यवस्थापन असा काही प्रकार होत नाही. त्यासाठी मुळी यंत्रणा व व्यवस्थाच नाही. बाष्पीभवन, गळती, पाझर व पाणीचोरी यापलिकडे तेथे काहीही होत नाही. पाझर व गळतीमुळे काही अंशी भूजलाचे पुनर्भरण होते व पाणीचोरीतून काहीजणांना पाणी मिळते हे मात्र खरे आहे. पण हे अपघात म्हणून होते; नियोजन व व्यवस्थापनाचा परिणाम म्हणून नव्हे. छोट्या सिंचन प्रकल्पांची ही वस्तुस्थिती पाहता फक्त छोटे प्रकल्पच हवेत,मोठे नकोतच असे म्हणता येईल का?

6) 2010-11 सालापर्यंत पूर्ण झालेल्या राज्यस्तरीय मोठ्या, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्पांमुळे वापरता येण्याजोग्या 4448 टिएमसी पाण्यापैकी 1180 टिएमसी (33385 दलघमी) पाण्याकरिता साठवण क्षमता निर्माण झाली आहे. 86 मोठे, 258 मध्यम व 3108 लघु अशा एकूण 3452 राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांमध्ये जून 2010 अखेरीस 47.34 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून त्याकरिता मार्च 2010 पर्यंत रू.48500 कोटीची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. 78 मोठे, 128 मध्यम व 543 लघु असे एकूण 749 सिंचन प्रकल्प सध्या बांधकामाधीन असून ते पूर्ण करण्याकरिता आवश्यक उर्वरित रकमेचा 1 एप्रिल 2011 रोजीचा अंदाज रू.75366 कोटी इतका आहे.

7) सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणे म्हणजे नक्की काय, याची व्याख्या चितळे आयोगाने केली आहे. त्या व्याख्येनुसार काटेकोरपणे पाहिले तर बहुसंख्य सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत. अपूर्णतेमुळे अपंगत्व आले आहे. सिंचन प्रकल्प जन्मत:च आजारी आहेत. त्यामुळे त्यांपासून अपेक्षित लाभ सर्वांना मिळत नाहीत. निर्मित सिंचन क्षमतेचे आकडे भ्रामक व अवास्तव आहेत.

8) गेल्या चौदा वर्षांत सरासरीने एकूण सिंचित क्षेत्र हे निर्मित सिंचन क्षमतेच्या 53.7 टक्के आहे. निर्मित सिंचन क्षमतेत विहिरीवरील क्षेत्राचा विचार झालेला नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्रातूनही विहिरीवरचे क्षेत्र वगळणे योग्य होईल. तसे केल्यास, कालव्यावरील सिंचित क्षेत्र हे निर्मित सिंचन क्षमतेच्या फक्त 37.3 टक्के एवढेच भरते. याच तर्काने कालव्यावरील सिंचित क्षेत्राची राज्यातील एकूण लागवडी लायक क्षेत्राशी सरासरी टक्केवारी जेमतेम 6.6 टक्के येते. सिंचन प्रकल्पांची भलीमोठी संख्या आणि त्यावर झालेला हजारो कोटी रुपयांचा खर्च पाहता वरील चित्र अर्थातच धक्कादायक व निराशाजनक आहे. विस्थापितांचा व पर्यावरणाचा बळी देऊन शेवटी आपण साध्य तरी काय केले असा प्रश्न त्यातून साहजिकच निर्माण होतो. हे असे का झाले, याची काही कारणे खाली दिली आहेत.

कारणे

(1) सिंचन प्रकल्पातील पाणी फार मोठ्या प्रमाणावर उसाला दिले जाते हे सर्वांनाच माहित आहे. त्याचा अधिकृत पुरावा सिंचन स्थिती दर्शक अहवालात मिळतो. ‘दुष्काळी वार्‍यावर डोलणारे सत्तेचे हिरवे सागर’ त्यात अधिकृत व स्पष्ट दिसतात. राज्यातील उसाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सरासरी 54 टक्के क्षेत्र सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आहे! उसासारखे बकासुरी पिक घेतले तर एकूण सिंचित क्षेत्र आक्रसणार यात नवल ते काय?

(2) प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्राच्या गेल्या चौदा वर्षातील हंगामनिहाय सरासरी टक्केवारीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे: खरीप (28.7), रब्बी (38.43), उन्हाळी (11.06), दुहंगामी (3.66), बारमाही (18.15). उन्हाळी व बारमाही पिकांच्या लक्षणीयरित्या वाढत्या प्रमाणामुळे एकूण सिंचित क्षेत्रात घट झाली आहे.

(3) ‘सिंचनासाठी वार्षिक पाणी पुरवठा 7692 घन मीटर प्रति हेक्टर’ असा एक निकष ‘बेंचर्माकिंग’ करिता मोठ्या प्रकल्पांच्या संदर्भात राज्यपातळीवर स्वीकारण्यात आला आहे. बेंच र्माकिंगच्या सन 2009-10 च्या अहवालातील आकडेवारी पाहता आपल्या अनेक मोठ्या प्रकल्पात त्यापेक्षा किती तरी जास्त (दिड ते चार पट !) पाणी वापर होत आहे. दर हेक्टरी अति पाणी वापरामुळे एकूण सिंचित क्षेत्र कमी भरते.

(4) जलाशय, नदी व कालव्यावरून उपसा सिंचन फार मोठ्या प्रमाणावर होते. ते सगळेच हिशेबात येत नाही.(जायकवाडी प्रकल्पात जलाशया वरील उपसा सिंचनाचे क्षेत्र कालव्यावरील सिंचित क्षेत्राच्या 45% आहे.)

(5) पाणीपट्टी बुडवण्याकरिता मूळ कालव्यावरील क्षेत्र विहिरीवरील क्षेत्र म्हणून दाखवण्यात येते. कारण विहिरीवरील पाणीपट्टी शासनाने माफ केली आहे. (जायकवाडी प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील 60% सिंचित क्षेत्र हे ‘विहिरीवर’ आहे. त्यातील 55% क्षेत्र बारमाही पिकाखाली आहे.

(6) सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवण्याचे अधिकृत / अनधिकृत प्रकार व प्रमाण वाढले आहे.

(7) पाणी व सिंचित क्षेत्र प्रत्यक्षात मोजले जात नाही. सिंचन कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. पाणी व भिजलेल्या क्षेत्राची चोरी भयावह आहे. ती हिशेबात येत नाही. जलसंपदा विभागाची आकडेवारीच त्यामुळे सकृतदर्शनी विश्वासार्ह वाटत नाही. सर्व प्रकारचा पाणी वापर आणि सर्व प्रकारे भिजलेले क्षेत्र याचा अभ्यास सी.ए.जी. सारख्या एखाद्या यंत्रणेमार्फत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाआधारे झाला आणि कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता पारदर्शक पद्धतीने तो खरेच कधी मांडला गेला तर जलक्षेत्राचे फार वेगळे चित्र पुढे येईल.

वरील सर्व मुद्दे पाहता एक गोष्ट लक्षात येते की जलक्षेत्रातील एकूण परिस्थितीत कमालीची गुंतागुंत आहे. आणि म्हणून ती सोडविण्याकरिता सोपी / अतिसुलभ उत्तरे देऊन काम भागणार नाही. परिस्थितीचे सुयोग्य मापन व आकलन होण्यासाठी आंतरशाखीय विश्लेषणाची नितांत गरज आहे.

भाग तीन: आंतरशाखीय विश्लेषण

जलक्षेत्राचे आंतरशाखीय विश्लेषण करताना प्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की, पुलाखालून (आणि वरून देखील!) खूप पाणी वाहून गेले आहे. जलक्षेत्रातील संदर्भच मुळात बदललेले आहेत. त्या महत्त्वपूर्ण बदलांची (अर्थातच अपुरी) यादी खालील प्रमाणे :

(1) विहिरी, मृद व जल संधारण, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), कोल्हापुर पद्धतीचे बंधारे, उपसा सिंचन योजना आणि राज्यस्तरीय लघु, मध्यम व मोठे सिंचन प्रकल्प या द्वारे लक्षणीय जलविकास झाला. पाणी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाले / अडले. साठवण क्षमता वाढली. पाण्याचे समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापर मात्र झाला नाही. पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झाले.

(2) लोकसंख्येत वाढ झाली. औद्योगिक विकास व शहरीकरणाने वेग घेतला. मध्यमवर्गाचा टक्का लक्षणीय झाला. शहरी मतदार संघात भर पडली. राहणीमानाच्या कल्पना बदलल्या. पिण्याचे व घरगुती वापराचे तसेच औद्योगिक वापराचे पाणी जास्त लागू लागले. या ‘बिगर सिंचनाची’ मागणी वाढली. एकूण जीवन शैलीतच बदल झाला.

(3) विजेची उपलब्धता वाढली. पाणी उपसा करणारी बकासुरी यंत्रे व भूमिगत पीव्हीसी पाईप लाईन आल्या. विहिरी, नदीनाले, जलाशय आणि कालवे या सर्व जलस्रोतातून पाण्याचा बेबंद उपसा व्हायला लागला. भूजलाची पातळी खालावली तर प्रवाही सिंचनाखालचे क्षेत्र रोडावले.

(4) खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण आले. कल्याणकारी शासनाची संकल्पना मागे पडली. एकेकाळचे ‘सामाजिक पाणी’ (सोशल गुड) आता ‘आर्थिक वस्तु’ (इकॉनॉमिक गुड) मानले जाऊ लागले. पाण्याचा बाजार वाढला. शेती व सिंचनातील गुंतवणुक तुलनेने कमी झाली. सेवाक्षेत्राचे महत्त्व वाढले. शेतीवरचा भार हलका करण्याची भाषा सुरू झाली. एकेकाळची ‘उत्तम शेती’ आता लोकं एन. ए. करायला लागले.

(5 ) खरीप व रब्बी हंगामातील भूसार पिकांच्या ‘‘उदरनिर्वाहाच्या शेती’’ ऐवजी उन्हाळी व बारमाही नगदी पिकांची ‘बाजारासाठी शेती’ व्हायला लागली.

(6) विशिष्ठ जनसमूह व विभागांना विकासाची संधी नाकारण्यासाठी पाण्याचा उपयोग एक शस्त्र म्हणून केला जायला लागला.

(7) जल व सिंचन विषयक नवनवीन कायदे खूप आले. मात्र त्यांच्या अंमलबजावणी अभावी जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य कधी आलेच नाही.

बदललेले संदर्भ लक्षात घेता पर्यावरणाबद्दल काय भूमिका घ्यायची? झालेल्या जल विकासाचे - तो जो काही आहे तसा - नेमके काय करायचे? तो नाकारणे किंवा ‘उलटवणे’ शक्य आहे का? हे सर्व असे का झाले? असे मूलभूत प्रश्न उभे राहतात. संभाव्य उत्तरे कदाचित पाण्याच्या राजकारणात सापडतील कारण पाण्याचे समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापर हा अंतिमत: अव्वल दर्जाचा राजकीय प्रश्न आहे. कालव्यातून राजकारण वाहते! (येथे राजकारण म्हणजे सार्वजनिक मुद्याबद्दल धोरणात्मक मांडणी करणे व त्या अनुषंगाने लोकाभिमुख रणनीती ठरवणे आणि अंमलात आणणे असा आहे. पक्षीय राजकारण व राजकीय / आर्थिक फायद्याच्या पदांसाठी स्पर्धा असा अर्थ येथे अभिप्रेत नाही)

सिंचन घोटाळा सध्या महाराष्ट्रात गाजतो आहे तो केवळ भ्रष्टाचाराच्या अंगाने. भ्रष्टाचार आहे यात काहीच शंका नाही.पण पाणी हा अव्वल दर्जाचा राजकीय प्रश्न आहे हे एकदा मान्य केले तर मग त्याकडे केवळ भ्रष्टाचार म्हणून पाहिल्यास मूळ जटील व गुंतागुंतीच्या प्रश्नाचे अति सुलभीकरण होते. नव्हे, चिल्लरीकरण होते. आणि ते तसे व्हावे ही व्यवस्थेची इच्छा असते! कारण त्यामुळे मूळ प्रश्नावरून लक्ष हटवता येते. कात्रजचा घाट करता येतो. मूळ प्रश्न तसाच राहतो. जलवंचितांच्या हाती काहीच लागत नाही. पाणी त्यांच्या पासून कोसो दूर राहते. नेहेमी सारखे!

सिंचन व एकूणच पाणी प्रश्नाकडे जास्त गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. पाणी प्रश्नाचे सखोल व समग्र सामाजिक-राजकीय विश्लेषण होणे आवश्यक आहे. परिस्थितीचे नव्याने मापन व्हायला हवे. मुळात प्रश्न नक्की काय आहे? त्याची व्याप्ती किती? त्याचे परिणाम नेमके कोणते व कोणावर होत आहेत? पाणी का गढूळ झाले आहे? याची उत्तरे पूर्वग्रह व अभिनिवेश बाजूला ठेवून मिळवायला हवीत. संदर्भ बदलले आहेत. इंटरनेट वरील माहिती व पुस्तकी ज्ञान अपूरे असते. त्याची सांगड जमिनी वरील वास्तवाशी घातली नाही तर पांडित्यपूर्ण दिशाभूल होते. भूलभूलैया व चकवा हीच उत्तरे वाटू लागतात. संभ्रम निर्माण होतो.

सत्ताधारी वर्गांनी त्यांचे वर्गीय व जातीय हितसंबंध जपण्यासाठी व अजून बळकट करण्यासाठी आजवर जे काही केले त्यामुळे जलक्षेत्राची सद्यस्थिती त्यांच्याकरिता फायद्याची आणि ‘इतरेजनांसाठी’ तोट्याची ठरली आहे. संदर्भ काही आपोआप बदलेले नाहीत. ते तसे बदलण्यामागे निश्चित असे राजकारण आहे -घोषित आणि लिखित नीती व धोरणे काहीही असली तरी. सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प हा प्रस्थापित विकास नीतीचा ग्रामीण व शहरी भागांना जोडणारा बालेकिल्ला आहे. तेथे पाणी वाटप व वापराबद्दलच्या मुद्यांना टोक येत आहे. अस्वस्थता व असंतोष आहे. विसंगती तीव्र होता आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प म्हणजे जलक्षेत्रातील ह्लसंघटीत क्षेत्रह्व आहे. तर जलक्षेत्रातील इतर भाग म्हणजे ‘‘असंघटीत क्षेत्र’’. असंघटीत क्षेत्राबद्दल संवेदनशील राहूनही संघटीत क्षेत्रातील लढा महत्त्वाचा मानण्यामागे जे तर्कशास्त्र आहे ते जलक्षेत्राबाबतही खरे आहे - त्यातील दृष्य विसंगती व अदृश्य सुसंगतींसह! प्रकल्पा-प्रकल्पात पाणी आहे. ते ज्यांना आज मिळाले आहे त्यांना त्याचा नक्कीच फायदा झाला आहे. त्याच प्रकल्पातील जलवंचितांना तो फायदा समोर दिसतो आहे. पाण्याचे महत्त्व त्यांना वेगळे सांगायची गरज नाही. गोष्टी सूस्पष्ट आहेत. लक्ष्य डोळ्यासमोर आहे. आज ते आवाक्यात नाही; पण येऊ शकते. त्यासाठी समन्यायी पाणीवाटपाचा किमान समान कार्यक्रम आवश्यक आहे. राज्याची जलनीती, सिंचन विषयक कायदे, व म.ज.नि.प्रा.सारखे व्यासपीठ यामुळे एक संदर्भ उपलब्ध आहे. चौकट तयार आहे. पाणी वापर संस्था आज कार्यरत नाहीत. यशस्वी नाहीत. त्यांच्या ताकदीची जाणीव आज त्यांना नाही. त्यांची सुप्त शक्ती जागृत केली जाऊ शकते. सहकार क्षेत्राबाबत असे म्हणतात की, ‘सहकारी चळवळ पराभूत झालेली आहे, मात्र सहकार यशस्वी झालाच पाहिजे’(Co-operation has failed,but co-operation must succeed). हे सूत्र पाणी वापर संस्थांनाही लागू पडते. ‘शेतीला पाणी व शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे’ या मागणी आधारे लक्षणीय गुणात्मक बदल होऊ शकतात. फेरमांडणी व नवीन जुळवाजुळव याची आज गरज आहे. या दृष्टिकोनातून मराठी माणूस आणि पाणी याचा विचार केला तर पाण्यावरून मराठी माणसे एकमेकांविरूद्ध उभे ठाकलेली दिसतात. मराठवाड्यातील दुष्काळात हे सगळे कसे स्पष्टपणे दिसून आले.

भाग चार: मराठवाड्यातील दुष्काळ 2012-13

सर्वसाधारण माहिती:

दक्षिण पठाराचा एक भाग असलेल्या मराठवाडयाच्या उत्तरेस अजिंठा तर दक्षिणेस बालाघाट डोंगरांच्या रांगा आहेत. मराठवाड्याचे भौगोलिक क्षेत्र 64.81 लक्ष हेक्टर असून त्यापैकी लागवडीलायक क्षेत्र 91.5 टक्के म्हणजे 59.30 लक्ष हेक्टर एवढे आहे. आठ जिल्हे व 76 तालुके असलेल्या या प्रदेशाची लोकसंख्या 2011 सालच्या जनगणनेनुसार 1.87 कोटी आहे. मराठवाड्याचे वार्षिक सर्वसाधारण पर्जन्यमान 675 ते 950 मिली मीटर असून या भागातून गोदावरी, पेनगंगा, पूर्णा, मांजरा, सिंदफणा, तेरणा, दुधना, कयाधु, मन्याड व लेंडी या प्रमुख नद्या वाहतात.

पाण्याची उपलब्धता:

मराठवाड्यात भूपृष्ठावरील पाण्याची एकूण उपलब्धता 309 अब्ज घन फूट (अघफू) असली तरी लवादाने घातलेल्या बंधनामुळे प्रत्यक्षात 289 अघफू (93.5 %) पाणी वापरायची मुभा आहे. त्यापैकी अंदाजे 265 अघफू (91.7%) पाणी साठ्याची निर्मिती झाली आहे. पण जायकवाडी, पूर्णा व उर्ध्व पेनगंगा या प्रकल्पांच्या वर अन्य धरणे झाल्यामुळे मराठवाड्यातील ही धरणे आता अनेक वर्षे पूर्ण क्षमतेने भरत नाहीत. मराठवाड्यातील दरडोई पाणी उपलब्धता ही केवळ 438घनमीटर (संपन्नतेचा निकष 1700 घनमीटर) तर दर हेक्टरी पाणी उपलब्धता ही फक्त 1383 घनमीटर (सर्वसाधारण निकष 3000 घनमीटर ) असून नांदेड, परभणी व हिंगोली या जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता अति तुटीचा प्रदेश असे मराठवाड्याचे वर्णन करता येईल. मराठवाडयातील भूजलाच्या उपलब्धतेचा (पूनर्भरण) अंदाज 321 अघपू एवढा असून प्रदेशाच्या स्तरावर एकूण वापर (उपसा) सध्या 164 अघफू (51 टक्के) आहे. पण 76 पैकी 14 तालुक्यात वार्षिक उपलब्धतेच्या 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त उपसा होतो आहे

सिंचन क्षमता व सिंचित क्षेत्र:

भूजलाची अंदाजित सिंचन क्षमता 8.9 लक्ष हेक्टर एवढी आहे. मात्र भूजलाने प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र किती ही आकडेवारी मोजणी अभावी उपलब्ध नाही. (सिंचन प्रकल्पांची दयनीय अवस्था आणि तरीही मराठवाड्यातील उसाचे वाढते क्षेत्र पाहता भूजलावर आधारित क्षेत्र बरेच जास्त असावे)

पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी (पा.क्षे.वि.) मराठवाड्यात एकूण 49.85 लक्ष हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध आहे. त्यापैकी आजवरचे उपचारित क्षेत्र 29.30 लक्ष हेक्टर (59 %) आहे. पा. क्षे. वि. मुळे अपेक्षित सिंचित क्षेत्र हे उपचारित क्षेत्राच्या 25 टक्के असते असे गृहित धरल्यास ते सिंचित क्षेत्र 7.32 लक्ष हेक्टर असावे असा जाणकारांचा अंदाज आहे. मोजणी होत नसल्यामुळे पा.क्षे.वि. खालील प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्राबाबत अंदाज बांधणे अवघड आहे. संबंधित जाणकारांशी झालेल्या चर्चेवरून असे वाटते की, ज्या क्षेत्रावर उपचार झाले आहेत त्या क्षेत्रावर - सन्माननीय अपवाद वगळता - एकात्मिक पध्दतीने दर्जेदार उपचार झालेले नसणे, त्यांच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नसणे वा त्यांचे आयुष्यमान (लाईफ) संपणे या कारणांमुळे कालौघात पा.क्षे.वि. कामांची परिणामकारकता टिकून राहिली नसण्याची शक्यता दाट आहे.

लघु प्रकल्प (स्थानिक स्तर) म्हणजे 0 ते 250 हेक्टर या क्षेत्र मर्यादेतील प्रकल्पांद्वारे मराठवाड्यात एकूण 4.25 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे असे शासकीय आकडेवारी सांगते. पण या छोट्या कामांकडे संपूर्ण राज्यात प्रथमपासून दुर्लक्ष झाले आहे. या कामांची देखभाल-दुरूस्ती होत नाही. दैनंदिन जल व्यवस्थापनासाठी तेथे कर्मचारी नसतात. जाणीवपूर्वक व्यवस्थापन तेथे होत नाही. या प्रकल्पातून प्रत्यक्ष सिंचन नक्की किती झाले याची आकडेवारी कोठेही उपलब्ध नाही. ‘बांधले व विसरले गेले’ एवढेच फक्त या प्रकल्पांबाबत म्हणता येईल.

अंदाजे 1064 राज्यस्तरीय लघु, मध्यम व मोठ्या प्रकल्पांआधारे 10.5 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता (जून 2010) मराठवाड्यात निर्माण झाली असून सिंचित क्षेत्राची दहा वर्षांची सरासरी 2.01 लक्ष हेक्टर (19%)आहे. कायद्याचे राज्य नसणे, सिंचन व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष करणे, प्रकल्पीय क्षमता 20-25% एवढी कमी असणे, लोकसहभाग नसणे आणि उन्हाळी व बारमाही पिकांवर तुलनेने जास्त भर असणे ही महाराष्ट्रातील सिंचन विकासाची व्यवच्छेदक लक्षणे मराठवाड्यासही लागू आहेत.

सन 2012-13 च्या दुष्काळात मराठी माणूस कसा वागला हे खालील उदाहरणांवरून स्पष्ट होते.

नवीन पाणी पुरवठा योजना :

जालना आणि उस्मानाबाद ही दोन जिल्ह्याची ठिकाणे. पण तेथे नागरी पाणी पुरवठ्याच्या योजनाच नव्हत्या. दोन्ही मोठी शहरे वर्षानुवर्षे पिण्याच्या पाण्यासाठी चक्क टँकर व बाटलीबंद (बॉटल्ड वॉटर) पाण्यावर अवलंबुन होती. त्याबद्दल खेद वा खंत नव्हती. आग्रह वा आंदोलन नव्हते. लोकांना सवय झाली होती. दुष्काळामुळे परिस्थिती अगदी बिकट झाल्यावर खाजगीकरणाची (पीपीपी!) अट घालून या शहरांसाठी युद्ध पातळीवर योजना राबवण्यात आल्या. जालन्यासाठी जायकवाडीवरून तर उस्मानाबादकरिता उजनी वरून म्हणजे फार लांबवरून पाणी आणण्यात आले. पाणी आले पण त्यासाठी नवीन वितरण व्यवस्था दोन्ही शहरात नव्हती. जुनीच पाईपलाईन वापरण्यात आली. त्यामुळे महागामोलाचे लांबून आणलेले पाणी मोठ्या प्रमाणावर वाया गेले. भरमसाठ विजेचे बिल आणि देखभाल दुरुस्तीचा खर्च या योजनांना परवडेल का? त्या कार्यरत राहतील का? टँकर व बाटलीबंद पाणी यापासून मुक्तता खरेच होईल का? शंका आहेत. दरम्यान, बाटलीबंद पाणी हे मराठी माणसासाठी प्रतिष्ठेचे एक लक्षण झाले आहे. नागरी पाणी पुरवठा योजनेत लोकसहभाग, पारदर्शकता व जबाबदेही नाही. पुढारी, कंत्राटदार व काही नोकरशहा यांच्यावर सगळे अवलंबून आहे. दुष्काळामुळे योजना आली म्हणून समाधान मानायचे की ही संधी साधून पाण्याच्या खाजगीकरणाला अधिकृत सुरूवात झाली असे म्हणायचे हा प्रश्न पडतो.

नहर - ए - अंबरी योजनेची पुनर्स्थापना:

नहर - ए - अंबरी ही योजना मलिक अंबरने सुरू केली. शेकडो वर्षांपूर्वी. त्यावरील पाणचक्की हे महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ झाले असले तरी मूळ योजना, स्मरणरंजनात रमणार्‍या मराठी माणसाचे, दुर्लक्ष झाल्यामुळे देखभाल दुरूस्ती अभावी मोडकळीस आली आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर त्या योजनेची सर्वांना आठवण झाली. तिच्या पुनर्स्थापने बाबत वर्तमानपत्रातून खूप चर्चा झाली. सर्वेक्षणाचे काही कामही सुरू झाले. पण या वर्षी मराठवाड्यात तुलनेने पाणी जास्त उपलब्ध असल्यामुळे त्या योजनेबद्दलची चर्चा सध्यातरी थांबली आहे.

जलाशयातील गाळ काढणे :

दुष्काळामुळे सिंचन प्रकल्पांचे जलाशय कोरडे पडले. त्यातील गाळ काढण्यासाठी शासन व जनतेने विशेष प्रयत्न केले. अंदाजे 11.3 दशलक्ष ब्रास (1 ब्रास = 3 घन मीटर) गाळ काढण्यात आला. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांची साठवण क्षमता वाढली. शासनाने मोफत दिलेला गाळ लोकांनी स्वखर्चाने आपल्या शेतात नेऊन टाकला. त्यामुळे जमिनीची सुपिकता वाढली. पण ज्या गरीब व छोट्या शेतकर्‍यांना गाळ उपसण्याचा व वाहतुकीचा खर्च परवडला नाही त्यांना मराठी माणुस म्हणून काही विशेष वागणूक अर्थातच मिळाली नाही.

टँकरने पाणी पुरवठा :

दुष्काळात मराठवाड्यातील 1515 गावे व 746 वस्त्यांना 1875 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आला. ज्या गावात टँकरने पाणी पुरवठा होत होता त्याच गावात उसही उभा होता. नवीन बोअर घेण्यात येत होते. भूजलाचा अमर्याद उपसा होत होता. नद्यातून वाळु चोरणार्‍या वाळु माफियांना पूर्ण मोकळीक होती. आणि या सर्वात काही विसंगती आहे हे मराठी माणसाच्या गावीही नव्हते. नदीजोड प्रकल्प आणि शिरपूर पॅटर्न बद्दल मात्र तो उत्साहाने बोलत होता. बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय याच काळात फोफावला. ज्यांच्याकडे विहिरीला किंवा बोअरला पाणी होते त्यांच्यापैकी काही जणांनी पाणी विक्री व व्यापारात ‘खरी कमाई’ करुन घेतली. (याबद्दल शास्त्रीय सर्वेक्षण झाल्यास अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होईल)

‘मोसंबीचे सुकले बाग’ :

अंदाजे 90 हजार हेक्टर वरील मोसंबीच्या बागा पाण्याअभावी सुकल्या. अनेक शेतकर्‍यांनी त्या बागा मोडून टाकल्या वा जाळून टाकल्या. टीव्ही वरील ती दृष्ये पाहवत नव्हती.

रोजगार हमी योजना :

महाराष्ट्राची रोहयो केंद्रात जाऊन ‘मनरेगा’ बनली. मात्र दुष्काळ असूनही तिला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. एकूण 1,17,216 कामे व त्याद्वारे 3.218 दशलक्ष रोजगार एवढी कथित क्षमता असताना फक्त 3098(2.64%) कामे मराठवाड्यात चालू होती आणि प्रत्यक्ष मजूर संख्या केवळ 60,000 होती. असे का झाले याबद्दल विविध तर्क केले जातात. काही जणांच्या म्हणण्यानुसार मजुरांना जास्त वेतन देणारा पर्यायी रोजगार उपलब्ध होता. तर कार्यकर्त्यांची तक्रार होती की, लालफितीचा कारभार, भ्रष्टाचार आणि वेतन न मिळणे अथवा ते मिळायला खूप उशीर होणे यामुळे प्रतिसाद कमी होता.

जनावरांच्या छावण्या :

रोहयो प्रमाणेच दुष्काळात जनावरांच्या छावण्यांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. मराठवाड्यात एकूण गायीगुरांची संख्या 40 लाख असताना 258 छावण्यांमध्ये मात्र केवळ 2,12,518 जनावरे होती.

स्थलांतर :

दुष्काळामुळे मराठवाड्यातून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले नाही. उस तोडणी कामगारांचे (सुमारे 5 लक्ष) हंगामी स्थलांतर मात्र सालाबादानुसार चालू राहिले.

बियरसाठी पाणी पुरवठा :

पाणी वाटपाचा अग्रक्रम प्रथम पिण्याचे पाणी, मग शेतीचे पाणी व शेवटी औद्योगिक वापराचे पाणी असा असताना एप्रिल 2012 ते जानेवारी 2013 या कालावधीत 27,23,94,871 लिटर बियर उत्पादनासाठी पाणी देण्यात आले. एक लिटर बियर साठी 12लिटर पाणी लागते! हा पाणीवापर (3.27 दलघमी म्हणजे 0.12 टिएमसी) शेतीच्या तुलनेत नगण्य असला तरी दुष्काळात त्यावर टीका होणे स्वाभाविक होते.

पाऊस आणि उस :

डॅमस, रिव्हरस एंड पीपल या नियतकालिकाच्या फेब्रुवारी-मार्च,2013 च्या अंकात 2012 साली महाराष्ट्रात झालेल्या पावसाचे चिकित्सक विश्लेषण केले आहे (जिज्ञासूंनी ते मुळातून वाचावे). त्यात 1972 सालच्या पावसाशी तुलना करण्यात आली आहे. त्यावरून असा सर्वसाधारण निष्कर्ष निघतो की, मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद व बीड या जिल्ह्यात 1972 सालच्या तुलनेत 2012 साली जास्त पाऊस पडला. 2012 साली सरासरीच्या तुलनेत झालेला पाऊस पुढील प्रमाणे: औरंगाबाद (55%), जालना (47%), बीड (65%) आणि उस्मानाबाद (53%). पाऊस कमी झाला आहे व जलाशयात पुरेसा पाणी साठा नाही हे ऑक्टोबर 2012 मध्येच स्पष्ट झाले होते. तरीही शासनाने प्रतिबंधात्मक उपाय योजना केली नाही. उदाहरणार्थ, उसाच्या नवीन लागवडीवर बंदी घालता आली असती व त्यामुळे वाचलेले पाणी पिण्यासाठी देता आले असते. या वर्षी संपलेल्या हंगामात मराठवाड्यात एक कोटी 28 लाख टन उसाचे गाळप झाले. त्यातून एक कोटी 38 लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले (एग्रोवन, 26 एप्रिल 2013). एक किलो साखरेच्या उत्पादनासाठी 1904 लिटर पाणी लागते असे आभासी पाण्याची (व्हर्च्युअल वॉटर) संकल्पना सांगते. म्हणजे दुष्काळी वर्षात उसासाठी सुमारे 93 टिएमसी पाणी वापरले गेले. जायकवाडी धरण 102 टिएमसी क्षमतेचे आहे! ते व इतर धरणे भरली नव्हती म्हणजे उसासाठी फार मोठ्या प्रमाणावर भूजलाचा उपसा झाला, हे उघड आहे. हे कमी होतं की काय म्हणून शासनाने दुष्काळी वर्षात चक्क अजून नवीन 20 साखर कारखान्यांना परवानगी दिली.

जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडणे :

जायकवाडीच्या मूळ नियोजना प्रमाणे जायकवाडी धरणाच्या वर उर्ध्व गोदावरी खोर्‍यात एकूण 196 टिएमसी पाणी आहे असे गृहित धरण्यात आले होते. त्यापैकी 115 टिएमसी पाणी नाशिक-नगर करिता तर 81 टिएमसी पाणी जायकवाडी करिता अशी विभागणी अपेक्षित होती. पण जायकवाडीच्या वर 115 एॅवजी 150 टिएमसी पाणी अडवले गेले. त्यामुळे जायकवाडीचे 35 टिएमसी पाणी कमी झाले. नाशिक-नगर भागातल्या धरणातून पावसाळ्यात पाणी कालव्याद्वारे फिरविण्यात येते. गावतळी व शेततळी भरुन घेतली जातात. त्यामुळे प्रत्यक्ष पाणी वापर 35 टिएमसी पेक्षा खूप जास्त होतो. तेवढ्या प्रमाणात जायकवाडीचे पाणी अजून कमी होते. या सर्वावर कडी म्हणजे आता जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे की नवीन सुधारित अंदाजानुसार उर्ध्व गोदावरी खोर्‍यात 196 नाही तर 156 टिएमसी च पाणी उपलब्ध आहे. हे खरे असेल तर ही तुट समप्रमाणात वाटली गेली पाहिजे. पण तसे न करता ती सर्व तुट फक्त जायकवाडीवर टाकण्यात येते. या सर्व कारणांच्या एकत्रित परिणामामुळे जायकवाडी धरण सर्वसामान्य पावसाच्या वर्षात देखील भरत नाही. नाशिक-नगर आणि मराठवाडा हे एकाच संयुक्त महाराष्ट्राचे दोन विभाग आहेत. गोदावरी नदीच्या खोर्‍यात ते येत असल्यामुळे नियतीने त्यांना पाण्याने एकत्र बांधले आहे. दोन्ही कडे मराठी माणूसच आहे. समप्रमाणात पाणी वाटप करण्यासाठी कायदा आहे. आणि तरीही वरच्या धरणातून पाणी सोडायला विरोध होतो. पाणी सोडलेच तर ते मधल्यामध्ये चोरले जाते किंवा बिनदिक्कत दुसरीकडे वळवले जाते. दुष्काळात देखील यात फरक पडला नाही. नाशिक-नगर भागात उस आणि द्राक्षांकरिता पाणी वापरले जाते आणि जायकवाडीच्या लाभक्षेत्रात गेली तीन वर्षे कालवा सिंचन झाले नाही. पाण्यासाठी जीवघेणी स्पर्धा चालू आहे. मराठी माणूस म्हणून कोणी कोणाला पाण्यासंदर्भात दयामाया दाखवत नाही.

मानवनिर्मित दुष्काळ :

दरडोई व दर हेक्टरी पाणी उपलब्धता कमी असतानाही जल विकासाच्या सर्वच पर्यायांच्या प्रक्रिया धड अमलात न आणणे व जल व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष करणे या प्रकारामुळे पाण्याची व्यवस्था मुळातच धडधाकट नव्हती. कमी पावसामुळे ती उघडी पडली. वाळू व भूजलाचा अमर्याद उपसा आगीत तेल ओतणारा ठरला. प्रादेशिक अनुशेष, पाण्याचे सरंजामी राजकारण, टँकर व बाटलीबंद पाण्याचा व्यापार आणि उसाला अग्रक्रम देण्याने दुष्काळ जास्त तीव्र झाला. हे सर्व जाणीवपूर्वक झाले! अन्यथा, ऐन दुष्काळात कायदा न राबवणे आणि दुष्काळी भागात अजून साखर कारखान्यांना नव्याने परवानगी देणे या प्रकारास काय म्हणावे? सत्ताधारी वर्गाची भीड चेपली की जनवादी चळवळी क्षीण झाल्या? दुष्काळ मानव निर्मित असतो तो असा! त्यात हितसंबंध महत्त्वाचे ठरतात; भाषा नाही!!

भाग पाच: निष्कर्ष व शिफारशी

निष्कर्ष:

वरील विवेचनावरून खालील निष्कर्ष निघतात:

1) घटत चाललेले जंगल जमिनीची धूप वाढवते व पाणी उपलब्धते वर घातक परिणाम करते.

2) दरडोई कमी जमीन धारणेमुळे जल विकास व व्यवस्थापन अवघड होते. जमीन धारणेतील विषमता अपरिहार्यपणे पाणी वाटपात प्रतिबिंबित होते कारण पाणी वापर हक्क आज जमिनीच्या खाजगी मालकीशी निगडित आहेत.

3) मोठे जलसाठे राज्यात ‘आवश्यक सैतान’ (नेसेसरी एव्हील) बनले आहेत. सर्व प्रकारच्या पाणी वापराकरिता पाण्याची मागणी सतत वाढत असताना केवळ मृद व जलसंधारणावर पूर्णत: अवलंबुन राहणे कदाचित शक्य होणार नाही. पाण्याच्या त्या स्थानिक स्रोतांना (लोकल रिसोर्सेस) सिंचन प्रकल्पाद्वारे बाहेरून आणलेल्या पाण्याची जोड देणे हे नितांत गरजेचे आहे.

4) बाष्पीभवन कमी करण्यासाठी उन्हाळ्यातला पाणी वापर अनेक मार्गांनी किमान ठेवणे आवश्यक आहे.

5) पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून समुद्राला मिळणारे पाणी वाया जात नाही. तो जलचक्राचा (हायड्रॉलॉजिकल सायकल) अविभाज्य भाग आहे. एका विभागातून दुसर्‍या विभागात फार मोठ्या प्रमाणात पाणी नेण्याने दोन्हीकडे गंभीर पर्यावरणीय प्रश्न उभे राहू शकतात. ‘अंकगणिती जलविज्ञान’ (अर्थमेटिक हायड्रॉलॉजी) ऐवजी ‘पर्यावरणीय जलविज्ञान’ (इको-हायड्रॉलॉजी) ही संकल्पना आता वापरावी लागेल.

6) इस्रायलचे उदाहरण पाहता राज्यात पाणीटंचाई खरेच आहे का, असा प्रश्न पडतो.

7) मुळात पाणी उपलब्धतेचे अंदाज बरोबर आहेत का असाही मूलभूत प्रश्न जायकवाडी प्रकल्पाच्या उदाहरणावरून उपस्थित झाला आहे.

8) कोकणातील पाणी वापरावर असणार्‍या मर्यादा आणि काही नद्यांच्या उपखोर्‍यात दरडोई व दर हेक्टरी पाणी खूप कमी असणे यामुळे पाण्यावर आधारित विकासाला राज्यातील काही खोर्‍यात स्वाभाविक मर्यादा पडतात.

9) विहिरींआधारे झालेल्या विकेंद्रित विकासाचे समाजाभिमुख नियंत्रण व नियमन कसे करायचे, हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे.

10) पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या मर्यादा लक्षात घेता त्यांस ‘‘शाश्वत’’ पर्याय मानता येईल का? समाजाच्या वाढत्या पाणी विषयक गरजांसाठी त्यावर पूर्णत: विसंबून राहता येईल का? असे प्रश्न उपस्थित होतात.

11) सकस, सक्षम व टिकाऊ पाक्षेवि, भूजलाचे पुनर्भरण, पुनर्भरणाच्या मर्यादेत भूजलाचा उपसा, मर्यादित उपश्याकरिता पिकरचनेची पथ्ये आणि एकूणच भूजल कायद्याची अंमलबजावणी ही फार मोठी आव्हाने आपल्यासमोर आहेत. नोकरशाहीकरण आणि भ्रष्टाचार टाळून त्यांना कसे सामोरे जायचे हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

12) छोट्या सिंचन प्रकल्पांची वस्तुस्थिती पाहता फक्त छोटे प्रकल्पच हवेत, मोठे नकोतच असे म्हणणे अवघड आहे.

13) सर्व प्रकारचा पाणी वापर आणि सर्व प्रकारे भिजलेले क्षेत्र याचा अभ्यास सी.ए.जी. सारख्या एखाद्या यंत्रणेमार्फत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाआधारे झाला आणि कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता पारदर्शक पद्धतीने तो खरेच कधी मांडला गेला तर जलक्षेत्राचे फार वेगळे चित्र पुढे येईल.

14) जलक्षेत्रातील सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी आंतरशाखीय विश्लेषण करणे, बदललेले संदर्भ लक्षात घेणे व पाण्याच्या राजकारणाची सखोल व समग्र चिकित्सा होणे आवश्यक आहे.

15) मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या प्रकरण अभ्यासातून असे दिसते की, दुष्काळ मानव निर्मित असतो. त्यात व एकूणच जलव्यवहारात हितसंबंध महत्त्वाचे ठरतात; भाषा नाही!!

16) सर्वसामान्य मराठी माणूसच नव्हे तर अगदी अभ्यासक व बोलका सुशिक्षित वर्गही जलक्षेत्रातील तपशीलाबाबत अनभिज्ञ आहे.

शिफारशी:

पाण्याआधारे सभ्यता व संस्कृती निर्माण होतात आणि पाण्याच्या गैरव्यवस्थापनाने त्यांचा अकाली विनाशही होतो हे लक्षात घेता पश्चिम घाटा बद्दलचा माधव गाडगीळ समितीचा अहवाल व केंद्र शासन पाण्याबाबत करू पहात असलेले नवीन कायदे या व्यापक पार्श्वभूमिवर एकविसाव्या शतकात खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरणाच्या जमान्यात आधुनिक विज्ञान - तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन व लोकसहभागाआधारे मराठी माणसाने जलक्षेत्रात काय केले पाहिजे याबद्दल काही शिफारशी खाली दिल्या आहेत. लांबपल्ल्याचे धोरण व ताबडतोबीची रणनीती, तत्व व व्यवहार, आणि वैश्विक (ग्लोबल) विचार व स्थानिक कृती यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न त्यात केला आहे. शेतीबद्दल संवेदनशील रहात असतानाच वाढते शहरीकरण व औद्योगीकरण लक्षात घेऊन समन्याय, सर्वसमावेशकता व समंजस भूमिकेचा आग्रह या सूत्रांस शिफारशी करताना महत्त्व दिले आहे.

(1) जगभर पसरलेल्या मराठी माणसाने ‘पाण्यासाठी मिळून सारेजण’ हीकल्पना संकल्पनासंकल्पना राबवण्यासाठी ‘मराठी पाणी’ हे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ एखाद्या महनीय महिलेच्या नेतृत्वाखाली (शेतीमधील महिलांचे योगदान व त्यांचा अष्टावधानीपणा - मल्टीटास्किंग - यांचा सन्मान करण्यासाठी) स्थापन करावे आणि ‘जगात जे जे सर्वोत्तम ते ते माझ्या महाराष्ट्रात’ आणावे. पैसा नव्हे नवीन तंत्रज्ञान व आधुनिक व्यवस्थापन राज्यात आले पाहिजे. ज्ञान पेरावे. ज्ञानाचे पिक घ्यावे. ‘पाणीदार’ महाराष्ट्रासाठी खालील शिफारशींचा विचार करावा.

मराठी माणसाने पाण्याबाबत खालील गोष्टी कराव्यात:

- सिंचन प्रकल्पांना भेटी द्याव्यात. फक्त धरण न पाहता कालवा व चार्‍यांवर फिरावे. शेतकर्‍यांशी पाण्याबद्दल गप्पा माराव्यात. त्यांच्या पाणीविषयक व्यथा व वेदना जाणून घ्याव्यात. आपण ज्या क्षेत्रात काम करतो त्या क्षेत्रातील आपले ज्ञान व अनुभव शेतकर्‍यांना व्यावसायिक पध्दतीने उपलब्ध करून द्यावे.

- आपल्या गावातील एखादा लघु सिंचन प्रकल्प दत्तक घेऊन त्याचे व्यवस्थापन सुधारावे. आपली मुळे (रुट्स) जाणीवपूर्वक जोपासावीत.

- शासनाने जलव्यवस्थापनातून अंग काढून घेणे आणि पाणी वापर संस्था यशस्वी न होणे यामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरुन काढण्यासाठी सिंचन प्रकल्पस्तरावर नवीन ‘बिझनेस मॉडेल’ विकसित करावे.

- आय. आय. टी., एन. आय. टी., आय. आय. एम., टि. आय. एस. एस., गोखले अर्थशास्त्र संस्था, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, वाल्मी, विद्यापीठे, विज्ञान परिषद व जलक्षेत्रातल्या नावाजलेल्या अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाना एकत्र आणून पाण्याकरिता आंतरशाखीय ‘विचार मंच’ (थिंक टँक) स्थापन करावा. जलक्षेत्रात धोरण वकिली ( पॉलिसी एडव्होकसी) व रणनीती पुढाकार (स्ट्रॅटेजी इनिशिएटिव्ह) घ्यावा.

(3) पर्यावरण-स्रेही जलविकास व व्यवस्थापन करावे:

- महाकाय सिंचन प्रकल्प (प्रवाही व उपसा) यापुढे नव्याने न घेणे,

- मोठे नदीजोड प्रकल्प तसेच कोकणातील पाणी पूर्वेकडे वळवणे यासारखे प्रकल्प न घेणे,

- नद्या वर्षातून काही वेळा काही काळ तरी वाहत्या राहतील यासाठी धरणातून आवश्यक ते किमान पाणी सोडणे. त्यासाठी सिंचन प्रकल्पांच्या नियोजन व प्रचालनात कायद्याने बदल करणे,

- नद्या प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी / परत जीवंत करण्यासाठी प्रयत्न करणे,

- जंगलाखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी नवीन योजना आखणे,

- लोकसंख्या वाढीचा दर कमी करण्यासाठी नव्याने वेगळे प्रयत्न करणे,

- जैव विविधता टिकवणे, हवामान बदलाच्या काळात टिकून राहतील अशा पिकांच्या जाती विकसित करणे, सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देणे,

- बांधकामासाठी लागणार्‍या वाळूला पर्याय निर्माण करून नदीपात्रातील वाळू उपशावर कठोर बंधने आणणे,

- भूजल कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करणे. भूजलावरील खाजगी मालकी रद्द करण्यासाठी इझमेंट

कायद्यात बदल करण्यासाठी प्रयत्न करणे,

- पाण्याचा वारंवार फेरवापर करणे. नागरी व ग्रामीण अशा दोन्ही भागात वर्षाजलसंचय कायद्याने बंधनकारक करणे,

- अत्याधुनिक तंत्रज्ञाना आधारे सर्व प्रकारच्या पाणी - गरजा कमी करणे,

- हरित-तंत्रज्ञान (ग्रीन टेकनॉलॉजी) विकसित करण्यासाठी विशेष संशोधन कार्यक्रम हाती घेणे

(4) मृद व जल संधारणाची कामे राज्यात सर्वत्र जरूर तर नव्याने एकात्मिक पद्धतीने करणे. त्यांच्या देखभाल-दुरूस्ती व संनियंत्रणासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करणे.

(5) लघु प्रकल्प (स्थानिक स्तर) या प्रकल्पांसाठी देखभाल-दुरूस्ती व व्यवस्थापनाची व्यवस्था नव्याने बसवणे.त्यांना पाणीपट्टी लावणे.

(6) दुष्काळी व मागास भागातील निवडक बांधकामाधीन (उदा. 50% पेक्षा जास्त काम झालेले) प्रकल्प - पाणी उपलब्धतेबाबत खात्री असेल तरच - अग्रक्रमाने पूर्ण करणे.

(7) बांधून पूर्ण झालेल्या सगळया प्रकल्पांची (लघु, मध्यम व मोठे) देखभाल-दुरुस्ती व व्यवस्थापन नवीन तंत्रज्ञाना आधारे आधुनिक व कार्यक्षम करणे. खोरेनिहाय जल विकास व व्यवस्थापन करणे, पाणी वापर हक्क देणे, पाणी मोजणे, कार्यक्षम सिंचन पद्धती वापरणे.

(8) सर्व सिंचन प्रकल्प आठमाही करणे. खरीप व रब्बी हंगामातील भूसार पिके घेणे किफायतशीर हॉण्यासाठी धोरणात्मक बदल करणे.

(9) ‘शेती विरूद्ध उद्योग’ किंवा ‘ग्रामीण विरूद्ध शहरी’ असे वाद जाणीवपूर्वक टाळून पाणीविषयक सर्व गरजांचा नव्याने आढावा घेऊन पाण्याचे फेरवाटप करणे. आभासी पाण्याची संकल्पना लक्षात घेऊन राज्यातून पाण्याची निर्यात होणार नाही अशी पिकरचना विकसित करणे.

(10) पिण्याचे पाणी तसेच औद्योगिक वापराचे पाणी याबाबत कायदे करणे. असलेल्या जल-कायद्यांची अंमलबजावणी करणे व त्याची कायदेशीर जबाबदारी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणावर(मजनिप्रा) सोपवणे.

(11) सिंचन प्रकल्पातील विविध प्रकारची लहान मोठी दारे आणि प्रवाहमापक यांचे मोठ्या प्रमाणावर दर्जेदार व औद्योगिक पद्धतीने उत्पादन, देखभाल-दुरूस्ती व कॅलिब्रेशन करण्यासाठी स्थानिकस्तरावर लघु व मध्यम उद्योजकांना उद्युक्त करणे. नवीन आधुनिक तंत्रज्ञान राज्यात आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करार करणे.

(11) आंतरराज्यीय व राज्यातील विविध विभागात पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे यासाठी कायदे व नियम करणे आणि मानवतावादी संकेत व निरोगी प्रथा विकसित करणे.

12) बेअरफूट डॉक्टरस या संकल्पनेच्या धर्तीवर जलव्यवस्थापक व जलकर्मी तयार करणे. वाल्मीत त्याकरिता अधिकृत पदविका कार्यक्रम सुरू करणे.

13) प्रसारमाध्यमांकरिता ‘जल पत्रकारिता’ हा अभ्यासक्रम सुरू करणे.

14) पाण्याच्या क्षेत्रातील स्पर्धा, संघर्ष, राजकारण आणि त्यामुळे निर्माण झालेले विशिष्ठ प्रकारचे मानवी संबंध यांचे वस्तुनिष्ठ प्रतिबिंब मराठी साहित्य विश्वात पडावे म्हणून प्रयत्न करणे.

15) जलशास्त्र व जलविज्ञान आणि संबंधित तंत्रज्ञान सोप्या मराठीत उपलब्ध करणे

संदर्भ:

1. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाचा अहवाल, 1999

2. प्रदीप पुरंदरे, ‘कॅनाल इरिगेशन इन महाराष्ट्र -प्रेझेंट स्टेटस’, डॅम्स, रिव्हर्स एंड पिपल, जुलै-ऑगस्ट 2012

3. जयंत बंदोपाध्याय, ‘वॉटर, इकोसिस्टिम्स एंड सोसायटी’, सेज प्रकाशन,2009

4.जल संपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र (जायकवाडी संबंधातील याचिका-वरच्या धरणातून पाणी सोडणे)

5. प्रदीप पुरंदरे , जलसिंचन व पर्यावरण चळवळ, राष्ट्र सेवा दल, महाराष्ट्र राज्यस्तरीय कार्यकर्ता अभ्यास शिबिर, नई तालीम समिती, सेवाश्रम आश्रम परिसर, सेवाग्राम, वर्धा, 9 ते 11 ऑगस्ट 2013

6. प्रदीप पुरंदरे, ‘वॉटर गव्हर्नन्स एंड ड्राऊट इन मराठवाडा’, इकॉनॉमिक एंड पोलिटिकल विकली, जून 2013

* सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद

तज्ञ सदस्य, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद (लेखातील मते वैयक्तिक आहेत)

परिशिष्ट - 1

महाराष्ट्र राज्य: नैसर्गिक नेपथ्य

* भौगोलिक स्थान: उत्तर अक्षांश 16.4 अंश ते 22.1 अंश आणि पूर्व रेखांश 72.6अंश ते 80.9 अंश

* नैसर्गिक प्रदेश: कोकणपट्टी, सह्याद्री रांगा, पूर्वेकडील पठारी प्रदेश (दख्खनचे पठार), उत्तरेकडील सातापुडा पर्वत रांगा व तापी-पूर्णा खोरे, वैनगंगा खोर्‍याचा पूर्व प्रदेश

* एकूण नद्या: 380, नद्यांची लांबी: 19269 किमी, नाल्यांची लांबी: 19311 किमी

* महाराष्ट्राचे एकूण क्षेत्रफळ - 307.7 लक्ष हेक्टर

* वनक्षेत्र म्हणून वन विभागाच्या ताब्यातील क्षेत्र - 63.8 लक्ष हेक्टर (21%)

* प्रत्यक्ष वनवृक्षाखालील क्षेत्र - 46.14 लक्ष हेक्टर ( दाट जंगल - 23.6, विरळ जंगल - 22.40)

* एकूण क्षेत्रफळाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष वनवृक्षाखालील क्षेत्र - 15%

* एकूण क्षेत्रफळाच्या तुलनेत दाट वनाचे क्षेत्र - 8%

* सर्वात जास्त जंगल चंद्रपूर जिल्ह्यात - 54%, सर्वात कमी उस्मानाबाद जिल्ह्यात - 0.04%

* 9 जिल्ह्यात 10 ते 43%, आठ जिल्ह्यात - 10 % पेक्षा कमी जंगल

* वनक्षेत्राची प्रशासकीय विभागवार टक्केवारी - नागपूर (42),नाशिक (18), अमरावती(16), पुणे (10), कोकण(9), औरंगाबाद (5),

* साधारणत: तालुक्याचे क्षेत्र (सरासरी 90 हजार हेक्टर) बव्हंश: एकाच मोठ्या नदीउपखोर्‍यात. म्हणून पाण्याच्या नियोजनात ‘तालुका’ हा घटक महत्त्वाचा.

* वहितीचे एकूण क्षेत्र: 209.25 लक्ष हेक्टर, एकूण वहिती खातेदार: 94.7 लक्ष, वहितीचे सरासरी खातेनिहाय क्षेत्र: 2.21 हेक्टर

* 35% अत्यल्प वहिती खातेदारांकडे (1 हेक्टर पेक्षा कमी जमीन धारणा) सुमारे 8% वहिती क्षेत्र

* 2% मोठ्या खातेदारांकडे (10 हेक्टर पेक्षा जास्त) सुमारे 12% वहिती क्षेत्र

* सरासरी पर्जन्यमान - 1360 मिमी/ कोकण (2000 ते 3500), पर्जन्य छायेचा प्रदेश (650), अतिपूर्वेकडील जिल्ह्यात (1400)

* प्रदेश निहाय सरासरी पर्जन्यमान: कोकण (3161), विदर्भ (1106), प. महाराष्ट्र (1000), मराठवाडा (826)

* सरासरी पर्जन्य दिवस (एका दिवसात 2.5मिमी किंवा जास्त ): राज्य(59), कोकण (95), विदर्भ (55), प.महाराष्ट्र (51), मराठवाडा (46)

* कृषि - हवामान प्रदेश: हवामान, झाडझाडोरा,उंचसखलपणा, मृद व पीकरचना या आधारे 9 प्रदेशात विभागणी

* वार्षिक सरासरी बाष्पीभवन (मिमी): कोकण (1478), नाशिक-धुळे-जळगाव (2475), बुलढाणा-अकोला-अमरावती(2360 ते 2420), मराठवाडा (1770 ते 2035)

* मासिक सरासरी बाष्पीभवन हे मासिक सरासरी पर्जन्यमाना पेक्षाही जास्त: नगर (जुलै महिना), जळगाव-बुलढाणा-अकोला (सप्टेंबर महिना) / पावसाळ्यातही सिंचन आवश्यक!

* पर्जन्यमान एकसारखे असले तरी(उदा. नाशिक व लातूर) दोन ठिकाणच्या बाष्पीभवनात खूप फरक ( 2156 व 1985) असु शकतो.

* पाण्याच्या नदीखोरेनिहाय दरडोई व दर हेक्टरी उपलब्धतेत प्रचंड विविधता / फरक

संदर्भ: महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाचा अहवाल, 1999 (खंड -1)

तक्ता - 1

नदीखोरेनिहाय पाण्याची उपलब्धता

उपलब्धता - दलघमी

पाणीवापर - दलघमी

दरडोई उपलब्धता - घमी

दरहेक्टरी उपलब्धता - घमी

अक्र नदीखोरे नैसर्गिक सरासरी उपलब्धता पाणीवापर (1996) दरडोई उपलब्धता

(1991) दरहेक्टरी उपलब्धता नियोजनासाठी वर्गीकरण

1 गोदावरी 50880 12795 1756 4520 सर्वसाधारण

2 तापी 9118 2747 803 2444 तुटीचे

3 नर्मदा 580 24 3602 9063 विपुलतेचे

4 कृष्णा 34032 6881 1827 6048 सर्वसाधारण

5 कोकणातील नद्या 69210 3076 3497 37130 अतिविपुलतेचे

6 महाराष्ट्र राज्य 163820 25523 2076 7267 सर्वसाधारण

7 किमान - कमाल 580 - 69210 24 - 12795 803 - 3602 2444 - 37130 तुटीचे - अतिविपुलतेचे

तक्ता -2

उपनदीखोरेनिहाय पाण्याची उपलब्धता (किमान- कमाल)

अक्र उपनदीखोरेनिहाय नैसर्गिक सरासरी उपलब्धता पाणीवापर (1996) दरडोई उपलब्धता

(1991) दरहेक्टरी उपलब्धता नियोजनासाठी वर्गीकरण

1 गोदावरी 252 - 10026 3 - 2172 1048 - 15750 2131 - 42000 तुटीचे - अतिविपुलतेचे

2 तापी 529 - 2868 186 - 913 645 - 1569 1811 - 4091 तुटीचे - सर्वसाधारण

3 नर्मदा

4 कृष्णा 87 - 18097 6 - 2512 103 - 6177 406 - 26024 अतितुटीचे - अतिविपुलतेचे

5 कोकणातील नद्या 4187 - 21369 18 - 2602 1351 - 15841 25318 - 48761 अतिविपुलतेचे

(कळीचे शब्द / संज्ञा: #जलक्षेत्र, #जलविकास, #जलव्यवस्थापन, #नदी खोरे /उपखोरे, #पाण्याची उपलब्धता, #सिंचन क्षमता, #प्रत्यक्ष भिजलेले क्षेत्र, #दुष्काळ, #पर्यावरण, #जल-कायदे, #लोकसहभाग, #समन्यायी पाणी वाटप, #कार्यक्षम पाणी वापर

)

संदर्भ: महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाचा अहवाल, 1999 (खंड 1)

(मूळ लेख - मराठी माणूस व पाणी- #प्रदीपपुरंदरे-Apr 27, 2014   http://divyamarathi.bhaskar.com/news/MAG-pradip-purandare-about-marathi-man-and-water-4594755-PHO.html)