सुवर्ण महोत्सवी महाराष्ट्र -स्वप्न आणि वास्तव - डॉ. नरेंद्र जाधव

कृषिक्षेत्राचा घटलेला विकास दर, खालावलेली  उत्पादकता, अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किंमती आणि कमी झालेली दरडोई उपलब्धता, शहरी आणि ग्रामीण जनतेमध्ये रुंदावत चाललेली दरी आणि त्यातून देशाच्या अनेक भागात मोठ्या संख्येने झालेल्या आत्महत्या या सर्वांमधून दुसरी हरीत क्रांती म्हणता येईल इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कृषिक्षेत्राला चालना देण्याची आणि कृषकांना संजीवनी देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. देशाच्या पातळीवर मोठा विकास, आणि कृषक मात्र भकास हे दारुण वास्तव निग्रहपूर्वक बदलण्याची वेळ आली आहे.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीला  (१ मे २०१०) ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत त्यानिमित्ताने महाराष्ट्राच्या विविध भागात सुवर्ण महोत्सव साजरा होत आहे. देशाच्या राजधानी दिल्लीतही तो साजरा होत आहे ही बाब सर्व मराठी भाषिकांना अभिमान वाटावी अशीच  आहे.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी लढलेल्या लढयात आपली जीवनाहूती देणार्‍या १०५ हुतात्म्यांना आणि लढयाला दिशा देणार्‍या दिवंगत नेत्यांनाही ह्या निमित्ताने श्रद्धांजली.
महाराष्ट्राच्या गेल्या ५० वर्षाच्या वाटचालीकडे मागे वळून पाहतांना महाराष्ट्राने     सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व शैक्षणिक बाबतीत नेमके काय मिळवले ? काय मिळवण्याचे राहून गेले ? भारताच्या नकाशावर आपली म्हणुन नेमकी कोणती ओळख निर्माण केली?या देशाच्या आगळ्या वेगळ्या संस्कृतीत महाराष्ट्राने नेमकी कोणती भर घातली ?आणि स्व. यशवंतराव चव्हाणांच्या ’स्वप्नातला महाराष्ट्र’ ते ’सद्यस्थितितील महाराष्ट्र’ असा धावता आढावा घ्यायचा आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या भविष्यकाळातील वाटचालींचा वेध घेणार  आहे.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी मराठी – भाषिक जनतेला दीर्घ काळ आंदोलन करावे लागले. विशेष म्हणजे या आंदोलनात मराठी भाषिक समूहातले जवळपास सर्व विभाग सक्रिय होते. लेखक, विचारवंत, पत्रकार, राजकीय पक्ष, कामगार संघटना अशा सर्वांनी मिळून संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ जोमाने चालविली. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हा स्वातंत्र्योत्तर काळातील जातिधर्मनिरपेक्ष पातळीवरील, जनतेच्या एकजुटीतून लढवला गेलेला पहिला व्यापक लढा म्हणावा लागेल. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर महाराष्ट्राची सर्वार्थाने उभारणी करण्याची जबाबदारी यशवंतराव चव्हाण यांच्या समर्थ नेतृत्वावर सोपवण्यात आली.

महाराष्ट्राच्या वाटचालीचे सिहांवलोकन करतांना स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाणांना स्मरुनच पुढे जावे लागते, कारण ते नवनिर्मित महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री होते. किंबहुना महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीविषयी व्यापक दूरदृष्टी असलेला, बहुजन समाजाच्या दुःखांची व दारिद्रयाची मूलगामी जाण असलेला आणि म्हणुनच सामाजिक चळवळीकडे आस्थेवाईकपणे पाहणारा, तसेच साहित्य, कला व  संस्कृती यांचे  कृतिशील भान असलेला सुसंस्कृत आणि प्रगतीशील राजकीय मुत्सद्दी महाराष्ट्र राज्याला पहिला मुख्यमंत्री म्हणून लाभला हे आपल्या सर्वांचे परमभाग्य म्हणावे लागेल. स्वातंत्र्य संग्रामात अठरा महिने कारावास भोगणारे, मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण व्हावा, म्हणुन आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा देणारे, आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या दुर्बल घटकांना फ़ी सवलत मिळावी यासाठी मुंबई इलाख्याचे मुख्यमंत्रीपद पणाला लावणारे, आर्थिक क्षेत्रात सहकार कृषी – औद्योगिक समाजरचना आणणारे, सहकारातून समाजवादाकडे नेणारी आर्थिक दृष्टी देणारे यशवंतराव हे कृतीशील विचारवंत होते. त्याचप्रमाणे साधनशुचिता जोपासणारे आदर्श समाजसेवक होते. लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाचे ठाम पुरस्कर्ते होते. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फ़ुले, राजश्री शाहु महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा त्यांच्यावर विलक्षण पगडा होता. नंतरच्या काळात स्वांतत्र्य चळवळीशी थेट संबंध आल्याने गांधीवाद आणि नेहरुवादी समाजवादाचा प्रभाव त्यांच्यावर पडला होता.
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपुर्वी – २७ एप्रिल १९६० रोजी शिवनेरी गडावर केलेल्या भाषणामध्ये यशवंतराव म्हणाले होते, “ या आनंदोत्सवाची स्मृती म्हणुन या राज्याची जी मुद्रा आम्ही निश्चित केली आहे, तिच्यावर   

                   ‘ प्रतिपच्चंद्रलखेव वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता

                     महाराष्ट्र्स्य राजस्य मुद्रा भदाय राजते ’   

ही शिवाजी महाराजांनी निवडलेली वाक्ये आम्ही घेतली आहेत. याचाच  अर्थ असा की, ही राजसत्ता लोककल्याणांकरता राबणार आहे. आपणांला आता सामान्य जनतेच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करावयाच्या आहेत.” सातत्याने समाजजीवनाच्या वास्तवाला भिडून स्व. यशवतंतराव चव्हाण विचार करीत असत आणि म्हणुनच ते समाजाच्या शेवटच्या थरांपर्यंत पोहचू शकले.

यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्राच्या हीताचा तर विचार सातत्याने केलाच परंतु राष्ट्रीय हिताला तेवढेच महत्व ते देत असत. पंडित नेहरुंच्या उपस्थितीत, महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीच्या सोहळ्यात १ मे १९६० रोजी यशवंतराव म्हणाले होते, “ भारत राहीला तर महाराष्ट्र राहील, भारत मोठा झाला तर महाराष्ट्र मोठा होईल, भारताचे आणि महाराष्ट्राचे हीत जेव्हां एकरुप होते, तेव्हा भारतही मोठा होतो, आणि महाराष्ट्रही मोठा होतो. हा इतिहास महाराष्ट्राच्या रक्तारक्तातून भिनलेला आहे.” पुढे बोलतांना ते असंही म्हणाले होते, “ उंच उंच शिखरे असलेला बर्फ़ाच्छादित हिमालय हे भारताचे प्रतीक आहे, तर दोनशे- दोनशे, तीनशे - तीनशे इंच पावसाचा मारा आपल्या डोक्यावर घेणारा काळ्या फ़त्तराचा सह्याद्री हे महाराष्ट्राचे प्रतीक आहे. जर कधी हिमालयावर संकट आलेच तर सह्याद्री आपल्या काळ्या फ़त्तराची छाती त्याच्या रक्षणाकरता उभी करील, असे मी आपणास आश्वासन देऊ इच्छितो.” अशा प्रकारच्या सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक भुमिकेमुळे यशवंतराव महाराष्ट्राचे शिल्पकार तर बनलेच परंतु पाकिस्तान विरुद्ध दोन वेळा सहज विजय मिळवता येईल, अशी भारतीय लष्कराची उत्तम तयारी करुन घेणारे दुरदृष्टीचे संरक्षणमंत्री, देशाला बिकट आर्थिक संकटातुन बाहेर काढणारे अर्थमंत्री, पंडित नेहरुंनी स्वीकारलेल्या अलिप्ततावादी धोरणाला पुढे नेत भारताला जागतिक स्तरावर अधिक समर्थ बनवणारे परराष्ट्रमंत्री, सर्वच राज्यांना कर- उत्पन्नातील योग्य वाटा मिळवून देणारे दहाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आणि चरणसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात उपपंतप्रधानपद भुषविणारे एक धुरंधर राजकारणी म्हणुन यशवंतरावांनी मौलिक योगदान दिले. जीवनभर समाजवादी समाजरचनेचे ध्येय साकार करण्याकरीता प्रयत्नशील असणारे, अत्यंत सभ्य, सुसंस्कृत चारित्र्यसंपन्न राजकीय नेते म्हणुन त्यांनी केलेली महाराष्ट्राची पायाभरणी व राज्याचे देशातील स्थान याचा संदर्भ घेऊनच महाराष्ट्राच्या वाटचालीचे मुल्यमापन करावे लागेल अशी माझी धारणा आहे.

 वैचारिक चळवळ 

महाराष्ट्र  राज्याच्या निर्मितीनंतर यशवंतराव चव्हाण शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या बाजूने उभे राहिले. शिक्षण विस्ताराचे धोरण व मागास जातिजमाती, आर्थिक मागास या सर्वांसाठी विशेष योजना – विशेषतः शिक्षण शुल्कात सवलती इ. महाराष्ट्रात सुरू झाल्या. एकूणच शिक्षण विस्ताराच्या धोरणला चालना मिळाली. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, इतर तंत्रविज्ञानावर आधारित  महाविद्यालये, कृषी महाविद्यालये, कायदा शिक्षण देणारी महाविद्यालये आणि त्याजोडीने भाषिक विद्यापीठांची स्थापना झाली. हळुहळू राज्यभर शिक्षण पोहचले. आधुनिक महाराष्ट्रातील वैचारिक चळवळीसाठी पोषक वातावरण ह्या पार्श्वभूमीने केले.

महाराष्ट्राला मराठी विचारविश्वाची मोठी परंपरा आहे. आधीपासुनच, मराठी विचारविश्व खुपच रसरशीत होते. थोडे मागे वळून पाहि्ले तर असे दिसंते की महाराष्ट्राला जशी मोठी संत परंपरा होती, तशीच परंपरा महात्मा फ़ुले, राजर्षि शाहु छत्रपती आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरासारख्या समाजसुधारकांची देखील आहे. सामाजिक जीवनाचे अधिष्ठान वैचारीक चळवळ आहे. त्यामुळे मराठी विचार विश्वात वैचारीक व संशोधनपर लेखन झालेले आहे ते सामान्यत: राजकीय व सामाजिक चळवळी, इतिहास संशोधन, भारतीय समाजाच्या परंपरांचा अभ्यास, विविध जाती- जमातींचे अभ्यास अशा विषयांवर. हिंदुत्ववाद, आंबेडकरवाद, मार्क्स-फ़ुले-आंबेडकरवाद, स्त्रीवाद, धर्म- धार्मिकता, धर्मशास्त्र, सुधारणावादी चळवळी, परिवर्तनवादी चळवळी, नव्या सामाजिक चळवळी इत्यादी विषयांवर अगदी भरभरुन लेखन मराठी साहित्यविश्वात झालेले दिसते.

साठोत्तर काळात लक्ष्मणशास्त्री जोशी, गं बा सरदार, श्रीपाद अमृत  डांगे, ना.ग.गोरे, मधु लिमये, मधु दंडवते. नरहर कुरुंदकर, मे.पु.रेगे, य.दि.फ़डके, शरद पाटील, गो.पु.देशपांडे, रावसाहेब कसबे, राम बापट, प्रभाकर पाध्ये आदीनी ग्रंथरुपाने किंवा प्रासंगिक लेखन संग्रहाच्या रुपाने विशेषत्वाने केलेले आहे. १९८० नंतर महाराष्ट्राचा वैचारीक बाणा पुढे नेण्याचा उपक्रम, आ.ह.साळुंके, गोपाळ गुरु, वसंत पळशीकर, नरेंद्र दाभोळकर, यशवंत सुमंत, रामनाथ चव्हाण, हरी नरके इ. मंडळी  करत आहेत. एकूणच वैचारिक जाणीवा समॄध्द करण्याचा व त्यातून सामाजिक उभारणीचा महाराष्ट्राने देशाला घालून दिलेला नवा अध्याय पुढे नेण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

सामाजिक चळवळी 
 साठोत्तर महाराष्ट्रात, स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील सामाजिक चळवळींची परंपरा अधिक व्यापक होताना दिसते. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या दोन दशकात सत्तानिरपेक्ष समाजसेवा म्हणजे सामाजिक कार्य अशा अर्थाने सामाजिक चळवळीचा महाराष्ट्रात अर्थ लावला जात होता. हे इतर प्रांतापेक्षा महाराष्ट्राचे नोंद करण्याजोगे वेगळेपण आहे. महाराष्ट्राला चक्रधर – ज्ञानेश्वरकालीन भक्तिचळवळीपासुन ते वसाहतकालीन समाजसुधारणा चळवळीपर्यंत, सत्यशोधक, ब्राम्हणेत्तर, दलित चळवळीच्या सामाजिक न्यायासाठीच्या चळवळीपासुन ते अगदी अलीकडच्या काळातील आदिवासी, शेतकरी वर्गांच्या चळवळीपर्यंत; तसेच हिंदु बहुजन आदि जनसमुहांच्या अस्मितादर्शी चळवळीपासून ते बिगर शासकीय, स्वयंसेवी संघटनांच्या एक प्रश्नलक्ष्यी अथवा विकासलक्ष्यी चळवळीपर्यंत अनेक सामाजिक चळवळीचा प्रगल्भ वारसा महाराष्ट्राला लाभलेला आहे. अशा साठोत्तर कालखंडात सामाजिक चळवळी विविध स्वरुपात पहायला मिळत असल्या तरी पूर्वास्पृश्यांचे प्रश्न या काळात सामाजिक चळवळीच्या मुख्य विषय पत्रिकेवर अग्रभागी राहिलेले दिसतात. त्याचबरोबर, ‘ एक गाव एक पाणवठा – मसणवटा ’ यासारखी डॉ.बाबा आढावांनी सुरु केलेली चळवळ, मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराची चळवळ, स्त्रीमुक्तीची चळवळ, दलितांचे जमिनीसाठीचे सत्याग्रह, मंदिरप्रवेशाचा लढा, अंधश्रध्दा निर्मूलनाची नरेंद्र दाभोळकरांनी मोठी केलेली चळवळ देवदासी प्रथा निर्मूलनाची चळवळ अशा समतेच्या विचारांवर आधारित चळवळी साठोत्तर कालखंडात उदयास येऊन काळाच्या ओघात वाढल्या. एकप्रकारचे व्यापक सामाजिक अभिसरण आणि ते ही समतेच्या दिशेने घडून आले ते या चळवळींतून.

स्वतःची नोकरी शिक्षण, करिअर यावर पाणी सोडून चळवळींना वाहून घेणारे मध्यमवर्गातुन पुढे आलेले तरुण नेतॄत्व हया चळवळींचा कणा होते. वंचित समूहाचे नेतृत्व करत त्यांचे सघटन करुन संघर्ष उभा करणे, हे त्यांनी सहजपणॆ केले. याच कालखंडात बहुजातीय मध्यमवर्गाची जडणघडण होत होती. पर्यायाने (१९८० नंतर) सामाजिक चळवळीचे नेतृत्व बहुजनवर्गाकडे आलॆ ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील अभूतपुर्व घटना होती. त्याचप्रमाणे तो फ़ुले -  आंबेडकरांच्या समतेच्या दिशेने वैचारिक योगदान देणार्‍या पीढीचा विजय होता असे म्हणावे लागेल.

 गेल्या ५० वर्षाच्या वाटचालीकडे वळून पाहताना महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक वेगळेपणाचा विचार मांडत असतांना एका गोष्टीची गंभीरपणे दखल घ्यावी लागते, ती म्हणजे बाबा आमटे यांच्या कार्याची. समाजाचे दारिद्र्य, दुःख नुसते बोलून किंवा कुठेतरी लिहून दुर होऊ शकत नाही तर त्यासाठी प्रत्यक्ष काम करणे आवश्यक आहे, ही शिकवण बाबा आमटेंनी दिली. आज त्यांच्या कार्याची दखल सर्वांना घ्यावी लागत आहे. कारण त्या सेवेत सच्चेपणा आहे, सामाजिक बहिष्कार, घृणा, तसेच भीक मागण्याच्या अपरिहार्यतेतुन वाचवून एका मोठया दुर्लक्षित    समाज घटकाला समाजाच्या  मुख्य प्रवाहात आणण्याचे अलौकीक असे कार्य बाबांनी उभे केले आहे. हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासातील वेगळेपण आहे. आज राजकीय प्रक्रियेत सह्भागी असणार्‍यांची मुले त्याच प्रक्रियेत येत आहेत. दुसरीकडे सामाजिक कार्यासाठी उभं आयुष्य खर्च केलेल्यांची मुले मात्र सामाजिक कार्यात सहभागी होतांना दिसत नाहीत, पण बाबा आमटेंची तिसरी पीढी आज कुष्ठरोग्यांची सेवा करत आहे. महाराष्ट्राकडे काय वेगळं आहे असं कुणी विचारलं तर महाराष्ट्रामध्ये खरी खुरी समाज सेवा करणार्‍यांच्या तीन पिढ्या आहेत असं अभिमानाने सांगता येईल. बाबा आमटेंच्या कार्यातून स्फुर्ति घेऊन नव्या पिढीतल्या निस्पृह समाजसेवकांनी काम सुरु केले आहे. डॉ. अभय बंग, डॉ. राणी बंग, विकास आमटे, प्रकाश आमटे यांनी सुरु ठेवलेले सामाजिक कार्य अभिमानास्पद आहे. गडचिरोली, ठाणे, धूळे, नंदूरबार, ह्या सारख्या मागास भागात दारिद्र्य, कुपोषण, निरक्षरता इ. विषयावर तर शहरांमधून एड्‌स, बाल कामगार, व्यसनाधिनता, प्रदूषण इ. प्रश्नांवर सशक्त चळवळ उभारण्याचा प्रयत्न करणारे तरुण कार्यकर्ते महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी दिलासाजनक आहेत यात शंका नाही.

 साहित्य 

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर एकूणच शिक्षण विस्ताराच्या धोरणाला चालना मिळाली. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, इतर तंत्रविज्ञानावर आधारीत  महाविद्यालये, कृषी महाविद्यालये कायदा शिक्षण देणारी महाविद्यालये आणि त्याजोडीने भाषिक विद्यापीठांची स्थापना झाली. हळूहळू शिक्षण राज्यभर पोहचले. याचा परिणाम १९६०-७० च्या दशकात दिसू लागला. बहुजन समाजातील नवशिक्षित तरुण वर्ग सरकारी कार्यालये, शिक्षण संस्था व अन्य महत्वाच्या ठिकाणी दिसू लागला. त्याची परिणती मराठी साहित्यात दिसु लागली. किंबहुना सांस्कृतिक विश्वातील उलथापालथीशी शिक्षणविस्ताराचा थेट संबंध महाराष्ट्रात पहायला मिळतो. मराठी समाजाला एकंदरीतच अनेक भावनिक आणि असहिष्णू संघर्षांना सामोरे जावे लागले. त्याचे प्रतिबिंब साहित्य वर्तुळातही उमटले. समीक्षात्मक लेखना सोबतच ललित वाडं:मयीन परंपरा महाराष्ट्राला ज्ञानेश्वर काळापासुन लाभली आहे. १९६० च्या काळातील मराठी साहित्य अधिक वास्तवदर्शी आणि प्रयोगशील बनत गेले. बदलत्या वास्तवाचे भान घेत, जागतिक पातळीवरील घटनांचा संदर्भ घेत घेत, मराठी समाजमनावरच्या बर्‍यावाईट संस्काराना केंद्रस्थानी ठेवत नव्या दमाच्या लेखकानी मराठी साहित्याच्या वैविध्यतेत भर घातली. वि.स. खांडेकर, पु.ल.देशपांडे, कुसुमाग्रज, विं.दा. करंदीकर नारायण सुर्वे, आचार्य अत्रे, जयवंत दळवी, जी.ए कुलकर्णी, भालचंद्र नेमाडे, गौरी देशपांडे, ग्रेस इ. अनेक साहित्यिकांनी मराठी भाषेचे ऐश्वर्य जगाला दाखवून दिले. मराठीतून अन्य भाषेत अनुवादीत झालेली पुस्तक वाचून अन्य भाषिक समूहातील लोक अचंबित होतात, हे मराठी साहित्य विश्वाचं देशी साहित्याला आणि पर्यायाने मानवी समुदायाला दिलेलं सांस्कृतिक योगदान आहे.

  

         मराठी साहित्यात दलित साहित्याचा व ग्रामीण साहित्याचा जन्म ही एक अभूतपुर्व घटना होय. खरतरं दलित साहित्य चळवळीचा जन्म होण्याआधी अण्णाभाऊ साठे, श्री. म. माटे, व्यंकटेश माडगूळकर, शंकरराव खरात यांच्यासारखे लेखक उपेक्षितांच्या जीवनावर लिहीत होते. परंतु प्रस्थापित मराठी साहित्यात नंतरच्या काळात  प्रखर सामाजिक वास्तव आणि वस्तुनिष्ठ साहित्य याची सांगड दलित साहित्याने प्रभावीपणे मांडली. दलित कविता आणि दलित आत्मकथनांनी दलित युवकांना एक नवे आत्मभान दिले. नकार आणि विद्रोह हे या साहित्याचे रुप होते. बाबुराव बागुल दया पवार, लक्ष्मण माने, नामदेव ढसाळ, शरणकुमार लिंबाळे, लक्ष्मण गायकवाड यांच्या साहित्याने रुढ साहित्य–संकेतांना सुरूंग लावला. इतकेच नव्हे तर मराठी साहित्यात मोठी क्रांती घडवून आणली. मानवी जीवनाचे खरे प्रश्न, आणि त्यातील सामाजिक, सांस्कृतिक आशय दलित साहित्याच्या चळवळीतून पुढे आलेला दिसतो. दलित साहित्याबरोबरच ग्रामीण आणि प्रादेशिक साहित्याने मराठी साहित्य गंगेला अधिक प्रवाही व व्यापक केले आहे.

रंगभूमी

महाराष्ट्राच्या गत ५० वर्षाच्या वाटचालीकडे वळून पाहतांना मराठी रंगभुमीकडे देखील वळुन पाहणे आवश्यक वाटते. स्वांतत्र्यपूर्वकाळामध्ये मराठी रंगभूमीचे प्रयोजन दुहेरी होते. त्यात एक प्रयोजन होते ते व्यावसायिकतेचे आणि दुसरे होते लोकशिक्षणाचे. सुरवातीला पौराणिक ऎतिहासिक घटनांना नव्याने उजाळा देऊन लोकांना चेतवावे, अशा कर्तव्यबुद्धीने रंगभूमी प्रेरित झाली होती. १९३० च्या सुमाराला बोलपटांच्या लोकप्रियतेमुळे उतरती कळा लागलेल्या रंगभुमीला आचार्य अत्रेंच्या नाटकांनी पुन्हा झळाळी आली. स्वातंत्र्योत्तर रंगभुमीवर विजय तेंडूलकरांच्या ‘माणुस नावाचं बेट’ (१९५६)  ’मधल्या भिंती’ (१९५८) ह्या नाटकांनी रंगभुमीची दिशा बदलली. सामान्य माणसाच्या जीवनातील अपेक्षांचे व वैफ़ल्याचे थेट चित्रण झाले. सामान्य माणसाच्या हरलेल्या  लढायांचा तो पहिला अध्याय होता. त्यामुळे स्वातंत्र्यपुर्व काळातील ‘हौशी’ रंगभुमी साठ आणि सत्तरच्या दशकात प्रायोगिक म्हणून मान्यता पावली. तेव्हांपासून व्यवसायिक आणि प्रायोगिक यांच्यातील अंतर कमी झाले. नंतरच्या काळात विजय तेंडुलकर, महेश एलकुंचवार, सतिश आळेकर यांसारख्या नाटककारांनी अर्थगर्भ नाटके लिहुन रंगभूमीची उंची वाढवली.


 प्रदीर्घ परंपरा असलेल्या मराठी रंगभुमीवर गावकुसाबाहेरील जगाला थोडीशीही जागा नव्हती, हे कटु सत्य आहे. अण्णासाहेब किर्लोस्करांच्या ‘रामराज्य वियोगा’ मध्ये शंबुक आला, त्याने ब्राम्हणांना चार शेलके शब्द ऎकविले. तिथून पुढे दलित जाणीवा मराठी रंगभुमीवर आकार घेऊ लागल्या. साठोत्तर मराठी रंगभुमीवर दलित तरुणांनी दलित जाणिवांबद्दलची नाटके लिहुन त्यांचे प्रयोग करण्याची बंडखोरी दाखविली. त्यांना वारसा होता सत्यशोधक व आंबेडकरी जलशांचा. प्रेमानंद गज्वी, दत्ता भगत, टे़क्सास गायकवाड, आणि संजय पवार ही त्यातली काही महत्वाची नावे. स्वातंत्र्यपुर्व रंगभूमीच्या तुलनेने साठोत्तर रंगभूमी अधिक जीवनस्पर्शी, अधिक परिवर्तनवादी, अधिक वास्तववादी आहे असे म्हणता येईल.
चित्रपट 
साठोत्तर मराठी चित्रपटाच्या वाटचालीकडे धावता आढावा घेतांना काय दिसते? भारतीय चित्रपट सृष्टीचे प्रारंभ युग एका अर्थाने मराठी चित्रपट निर्मात्यांचेच युग होते. मुकपट, बोलपट, प्रभातची स्थापना हा खुप मोठा इतिहास आहे. खासकरुन स्वातंत्र्यानंतर नव्या उर्मीने मराठी चित्रपटांच्या रचनेत बदल झाला. या पार्श्वभुमीवर ग्रामीण जीवनावर आधारित चित्रपट येऊ लागले. ग्रामीण चित्रपटांच्या आगमनानं लावणी, तमाशा, लोकनृत्य हा चित्रपटांचा अविभाज्य भाग बनला. मराठी चित्रपट सृष्टीला दादा कोंडके यांचे मोलाचे योगदान आहे. दादांनी चित्रपटात लोकनाट्याची शैली आणली. दैनंदिन ग्रामीण जीवनाची भाषा आणि जीवन शैली त्यांनी मराठी चित्रपटाच्या मुख्य प्रवाहात आणली. त्याचप्रमाणॆ डॉ. जब्बार पटेलांचे देखील मराठी चित्रपट सृष्टीला अभुतपुर्व योगदान आहे. ‘ मुक्ता ’ मधून त्यांनी दलित समस्या हाताळली. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ इंग्रजी, हिंदी मराठी व अन्य भाषांत काढून या महामानवाची जीवनगाथा जगासमोर आणली.


कौटुंबिंक जिव्हाळ्याच्या किंवा तमाशाप्रधान चित्रपटांनंतर आणि आचरट नावांच्या अतिआचरट चित्रपटांनंतर, आता अलीकडच्या काळात मराठी चित्रपट सृष्टी पुन्हा कात टाकतांना दिसत आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार आणि ऑस्करसाठी प्रवेशिका असा दुहेरी बहुमान ’श्वास’ ला मिळाला. त्याला आता पाच वर्षे झाले. ‘श्वास’ च्या यशाने मराठी चित्रपटाची मरगळ गेली आणि नवा उत्साह संचारला. अभिव्यक्तीचे आणि शैलीचे नवे प्रयोग करण्याचे बळ मराठी चित्रपट सृष्टीला प्राप्त झाले. याचे दृश्य फ़ळ म्हणजे ‘हरिश्चंद्राची फ़ॅक्टरी’ या चित्रपटाला ऑस्कर पुरस्कारासाठी भारताची अधिकृत प्रवेशिका मिळणे ही घटना. अलीकडच्या काळातील टिंग्या, वळू, गारवा, निशाणी डावा अंगठा, जोगवा, नटरंग या व अशा काही मराठी चित्रपटांतून चित्रपट सृष्टीचे वाढते सामाजिक भान आणि आशयगर्भता प्रतीत होते.
साहित्य, नाट्य, चित्रपट अशा अनेक कलांना राज्य निर्मिती नंतर मोठे प्रोत्साहन मिळाले आहे. मराठी साहित्य  समेंलन नाट्य संमेलन भारताच्या बाहेर होत आहेत, ही बाब उभ्या महाराष्ट्राचा आणि पर्यायाने देशाचा गौरव करणारी आहे. विशेषतः मराठी भाषा मराठी संस्कृती सर्वदूर पोहचवण्यासाठी विविध संस्था पुढे येत आहेत, ह्या सर्व बाबी दिलासादायक आहेत.
आर्थिक  वाटाचालीचा आढावा  
महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची पायाभरणी ब्रिटीश काळापासुनच झालेली आहे. मुंबई हे बंदर ब्रिटीश साम्राज्याचा प्रमुख घटक असल्याने साम्राज्यवादी दृष्टिकोणातुन मुंबई आणि त्यालगतचा काही भूभाग विकसित व्हावा, याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देण्यात येत होते. त्यामुळेच मुंबई सोबतच महाराष्ट्रातील इतर भाग विकसित होत गेला. ब्रिटीश काळातील महाराष्ट्रीय प्रदेशात बंदरे, रस्ते, लोहमार्ग, व्यापारी पेठा इ. क्षेत्रातील उद्योगांना चालना मिळत गेली. त्या उद्योगांच्या पाठोपाठ सेवाक्षेत्राची वाढ होत गेली.

स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर महाराष्ट्राकडे आपसुकच ह्या आर्थिक प्रगतीचा वारसा चालुन आला. स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेतांना तीन विविध टप्यांवर विश्लेषण करणे सोईचे ठरेल : पहिला टप्पा हा १९६० ते १९७५ या १५ वर्षाचा ; दुसरा टप्पा १९७५ ते १९९१ असा तर तिसरा ट्पा १९९१ नंतरचा  म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेत झालेला आमुलाग्र बदलाचा काळ मानावा लागेल.

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर सर्वसमावेशक आणि सर्वांगीण प्रगतीचे आर्थिक धोरण आखण्यात आले. शेती, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील विकासासाठी धोरण आखतांना तळागळातील जनतेचा विचार प्रामुख्याने डोळ्यासमोर ठेवला गेला. १९६० च्या काळांत शेती क्षेत्राचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील वाटा ३६.२ टक्के इतका होता तर उद्योग क्षेत्राचा वाटा १६.१ टक्के इतका होता. एकूण लोकसंख्येपैकी शेतीक्षेत्रात गुंतलेल्या लोकांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या ६० टक्केहुन अधिक होते. शेती क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेतील महत्व ओळखुन व्यापक समाजहितासाठी सहकारी चळवळीच्या धोरणांचा सोईकार महाराष्ट्र राज्याने केलेला दिसतो. शेतीमाल विक्री–प्रक्रिया, साखर कारखाने, जलसिंचन, पतपुरवठा इ. क्षेत्रात सहकाराने मुसंडी मारली. सहकाराच्या धोरणाचे फ़ायदे लक्षात आल्याने सहकार चळवळीला व्यापक जनाधार मिळाला. कृषी क्षेत्राबरोबरच सहकारी क्षेत्राने शिक्षण, व्यापार इ. क्षेत्रात आपला विस्तार घडवुन आणण्यास सुरवात केली. हळुहळू सारा महाराष्ट्र सहकारमय झाला. अगदी महिला बचत गटांच्या दैनदिन व्यवहारापर्यंत सहकाराचे धोरण पोहचले. सहकार क्षेत्र वाढ्त असतांना, हरित क्रांतीची सुरवात झाली. शेती संबंधित पायाभुत सुविधा उदाहरणार्थ सिंचन, बी-बियाणे पुरवठा, खत पुरवठा, पत पुरवठा इ मध्ये, वाढती गुंतवणुक आणि सहकारी चळवळीचा भक्क्म पाया इ. कारणांमुळे महाराष्ट्राने हरित क्रांतीचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यात बाजी मारली. हरितक्रांतीच्या जोडीला धवलक्रांती आली, ज्यामुळे खेड्यातील हजारो अल्पभूधारकांना उत्पन्नाचा नवा मार्ग सापडला.


उद्योग क्षेत्रातील संपन्न पार्श्वभुमीमुळे पहिल्या दीड दशकात महाराष्ट्रात नव्या उद्योगाच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. १९६० मध्ये मोठे कारखाने २१३२, मध्यम/लघु कारखाने ६१०१ इतके होते. १९७५ मध्ये मोठे कारखाने (२,७८५), तर मध्यम/लघु (९,१३८) कारखाने यांची संख्या इतकी वाढली. शेतीक्षेत्राचा वाढता विकास आणि सहकारी चळवळीने खेडोपाड्यातील लोकांच्या वाढवलेल्या क्रयशक्तीमुळे उद्योगांची वाढ होण्यास मदत झाली. वीज, पाणी आणि तत्सम पायाभुत सुविधांतील वाढत्या गुंतवणुकीमुळे उद्योग क्षेत्राची वाढ आणि भौगोलिक व्याप्ती वाढणे शक्य झाले. रोजगाराच्या बाबतीतसुद्धा ह्या काळात वाढ झाली. रोजगार वाढीचा दर ३.५ टक्केच्या आसपास होता. प्रामुख्याने ही वाढ संघटीत क्षेत्रात आणि मोठ्या उद्योगात होती. सन १९७२ च्या दुष्काळावर उपाय म्हणुन रोजगार हमी योजना महाराष्ट्राने सर्वप्रथम कार्यान्वित केली. अल्पभुधारक शेतमजुर वर्गाला त्याच्या वस्तीजवळ निश्चित स्वरुपाचा अंशकालीन रोजगार अपलब्ध करुन देणे, त्याबरोबच भविष्यकालीन दुष्काळावर मात करण्यासठी जलसंधारण व्यवस्थेची निर्मिती करण्यासाठी ’रोहयो’ योजना राबवण्यात आली. या योजनेला अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळाले. त्यामुळे अशंकालीन रोजगाराचे नवे साधन निर्माण होऊन बेरोजगारी कमी होण्यास मदत झाली.     

     
त्यानंतर १९७५ ते १९९० हा काळ आर्थिक क्षेत्रासाठी फ़ारसा उत्सावर्धक नव्हता. ह्या काळात शेती विकासाचा सिहांचा वाटा असणार्‍या हरित क्रांतीचे दुष्परिणाम दिसुन यायला लागले होते. मृदा आणि सिंचनाविषयीच्या पर्यावरणीय समस्या, आर्थिक विषमता इ. मुद्दे ठळकपणे समोर आले. भ्रष्टाचार, अलोकशाही प्रवॄत्ती, सत्तेचे केंद्रीकरण, अकार्यक्षम व्यवस्थापन इ. अशा कारणांमुळे सहकारी चळवळीला उतरती कळा लागली. उद्योगात असणार्‍या कामगार संख्येत घट झाल्याने त्यांची टक्केवारी घसरली. ह्या काळात उद्योग क्षेत्रात औद्योगिक कलहाने मोठा गदारोळ माजवला होता. मुंबईतील गिरणी कामगाराचा संप ह्या दशकातील सामाजिक आर्थिक स्थितीचे द्योतक होते. या सार्‍या नानाविध कारणांचे परिणाम सार्‍या सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेवर अपरिहार्यपणे झाले. परिणामी अनेक उद्योग बंद पडले. कामगारांची क्रयशक्ती घटली. पर्यायाने राज्याच्या आर्थिक उलाढालीवर दीर्घकालीन परिणाम झाले. म्हणुनच आर्थिक विकासाचा दर मंदावला. मंदगतीचा आर्थिक विकास, गरिबीचे वाढते प्रमाण आणि अत्यल्प दरडोई उत्पन्न, वाढती बेरोजगारी इ. या पार्श्वभुमीवर १९९१ मध्ये भारताने जागतिकीकरणाचा स्वीकार केला. परकीय गंगाजळीच्या अभावामुळे उद्‌भवलेल्या अभूतपुर्व आर्थिक पेचावर मात करण्यासाठी त्यावेळचे केंद्रीय अर्थमंत्री आणि सध्याचे पंतप्रधान मा. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणांना मान्यता दिली. ह्या बदलत्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्याचा आर्थिक विकास दर वाढवण्यावर भर देण्यात आला. आणि त्याला मोठ्या प्रमाणावर यश लाभले. अलिकडच्या काळात उदयोग क्षेत्राचा विकास दर वाढतो आहे. तसेच सेवाक्षेत्राचा उत्पनातील वाटा वाढतो आहे. वाहतुक, दळणवळण, अन्य प्रशासनिक सेवा, विमा, वित्त इ क्षेत्रात भरीव प्रमाणात विकास होत आहे. महाराष्ट्र शासनाने गेल्या चार वर्षात उद्योग आणि परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत अतिशय अनुकुल धोरण अवलंबिले आहे. या धोरणाला मोठे यश आले आहे. तब्बल १३५ विशाल प्रकल्प राज्यात आले. त्यापैकी ५७ प्रकल्पाची उभारणीसुरु झाली असुन १८ प्रकल्पातून उत्पादनास सुरवात झाली आहे. ६५ प्रकल्पामध्ये शासनाशी सामजंस्य करार झाले आहेत. राज्यात १३८ एसईझेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) प्रकल्प झाले आहेत. ’एसईझेड’च्या माध्यमातुन १,७८,६६८ कोटी रुपयांची गुंतवणुक अपेक्षित आहे.विदर्भ, मराठवाडा या औद्योगिक दृष्ट्या मागास भागात अन्नप्रक्रीया, वस्रोद्योग, कृषी–जैवतंत्रज्ञान, विजनिर्मिती इ. क्षेत्रासाठी ’एसईझेड’ मंजुर करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने राज्यात विदेशी गुंतवणुकीच्या ४०४१ प्रस्तावांना मान्यता दिली असून त्या प्रकल्पातुन ७५,०९६ कोटी रुपयांची थेट विदेशी गुंतवणुक अपेक्षित आहे. त्याशिवाय १४,९५७ औद्योगिक प्रकल्पात ५,०४ ६८९ कोटी रुपयांची गुंतवणुक अपेक्षित आहे. त्या गुंतवणुकीतून २०,५३,८१५ लोकांना रोजगार उपलब्ध होइल. या व अशा मोठ्या गुंतवणुकीमुळे विविध योजनासाठी, देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने सर्वाधिक निधी मिळवला आहे. भविष्यात यामुळे रोजगार निर्मिती अधिक होईल. संगणक प्रणाली परकीय गुंतवणुक बॅंकिंग इ, क्षेत्रात महाराष्ट्राने आपली मान उंचावली आहे.

आर्थिक विकासाच्या बाबतीत  अन्य राज्यांच्या तुलनेत आपण पुढे असलो तरी काही मुद्यांवर परखड चिंतन करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. या विकासभिमुख पार्श्वभुमीवर महाराष्ट्र काही बाबतीत निश्चिचतच मागे आहे. आणि ते वास्तव नाकारुन चालणार नाही.

शेती  क्षेत्राची परवड 
महाराष्ट्राच्या सरासरी  दरडोई उत्पन्नाचे विभागवार  विश्लेषण केले तर काय  चित्र दिसते ? सन २००६  – ०७ मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर दरडोई उत्पन्न होते २९,३६७ रुपये त्याच वर्षी मुंबईचे वार्षिक उत्पन्न होते तब्बल ७४,५०५ ! पुण्याचे होते ६१,८१५ तर ठाण्याचे होते ५९,६०३ रुपये. त्याउलट महाराष्ट्रात ९ ते १० जिल्हे असे आहेत की, जिथे दरडोई वार्षिक उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा ३५ ते ४० टक्यांनी कमी होते.( उदारणार्थ नंदूरबार : १७,००० रुपये, वाशिम : १८,००० रुपये, गदचिरोली : १९,००० रुपये, आणि जालना : १९,७१० रुपये ). आजमितीला देशाच्या एकंदर लोकसंख्येच्या २७ टक्के नागरीक हे दारिद्रयरेषेखाली राहातात. महाराष्ट्रामध्ये मात्र दारिद्रयरेषेखाली असणार्‍यांची संख्या ही ३० टक्के आहे ! ह्याचे कारण आहे ते म्हणजे असंतुलित विकास आणि ग्रामविकास व शेतीच्या समस्यांकडे झालेले दुर्लक्ष.

महाराष्ट्राच्या कृषीव्यवस्थेमध्ये सर्व काही आलबेल आहे असे म्हणता येणार नाही. नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस्‌ ब्यूरोच्या आकडेवारीनुसार १९९७–२००५ या कालावधीमध्ये एकट्या महाराष्ट्र राज्यात झालेल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची संख्या इतर सर्व राज्यांच्या तुलनेमध्ये जास्तीत जास्त म्हणजे २८,९११ किंवा देशभर झालेल्या आत्महत्येंच्या १९.४ टक्के एवढी होती. २००६ साली महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येमागे १३.४ टक्क्यांनी वाढ होऊन ती संख्या तब्बल  ४,४५३ वर ( म्हणजे देशभरातील शेतकरी आत्महत्यांच्या जवळ जवळ २६.९ टक्के ) जाऊन पोहचली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्येंची संख्या आणि देशभरातील शेतकरी आत्महत्यांशी त्यांचे प्रमाण असू नये तेवढे वाढलेले आहे, हे नाकारता येत नाही. महाराष्ट्राच्या १३ जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या आत्महत्यापैकी बहुतेक आत्महत्या पश्चिम विदर्भातील अमरावती , अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम व वर्धा या सहा जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने झाल्या.

कर्जबाजारीपणा आणि त्यातून आलेली दुरावस्था हे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमुख तात्कालिक कारण आहे यात शंका नाही. ही शेतीची दूरवस्था होण्याचे मूळ कारण म्हणजे विदर्भातील (तसेच राज्यातील) शेती ही अनेक कारणांमुळे किफ़ायतशीर राहीली नाही. ती न रहाण्यामागे महत्वाची कारणे तीन आहेत : एक म्हणजे सिंचनाची अपूरी सुविधा, दुसरे अपुरी विद्युत पंपसेट जोडणी, आणि तिसरे म्हणजे बॅंकांकडून होणारा अपूरा कर्जपूरवठा.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर महाराष्ट्रातील इतर विभाग सिंचन सुविधांच्या बाबतीत विदर्भापेक्षा खूपच मागे होते. परंतु अलिकडच्या १५-२० वर्षात ही स्थिती उलट झाली आहे. १९८० साली विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष जो ३८ टक्के होता तो वाढत जाऊन २००२ साली ६८ टक्के वर जाऊन पोहोचला. त्याच कालावधीत, उर्वरीत महाराष्ट्राचा अनुक्रमे ३९ टक्के वरुन ९ टक्क्यावर आणण्यात महाराष्ट्र शासन यशस्वी झाले. जून २००४ पर्यंत महाराष्ट्र राज्याच्या संभावित सिंचन क्षमतेच्या सुमारे ४८ टक्के (५१.५ लक्ष हेक्टर) सिंचन क्षमता निर्माण झाली. परंतु विदर्भाच्या बाबतीत हे प्रमाण केवळ ३१.६ टक्के एवढेच होते. विदर्भातील सिंचन सुविधांकडे १५- २० वर्षे पुरेसे लक्ष दिले गेलेले नाही, हे दाखविण्यासाठी ही आकडेवारी बोलकी आहे.

      
कृषिक्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक देशभरात सातत्याने कमी होत गेली आहे. भांडवली गुंतवणूक कमी झाल्याचा अपरिहार्य परिणाम म्हणजे कृषिक्षेत्राचा विकास साधण्यासाठी आणि त्या क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्वच घटकांच्या वापराच्या प्रमाणामध्ये मोठी घट झालेले आहे. सिंचनाच्या बाबतीत तर असे दिसून येते की, एकूण लागवडीस योग्य जमिनीपैकी देशभरात फ़क्त ४० टक्के भूभाग सिंचनाखाली आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत समजल्या जाणार्‍या राज्यामध्ये तेच प्रमाण केवळ १७.०४ टक्के आहे. (विदर्भात तर सिंचनाचे प्रमाण केवळ ५ ते ६ टक्के असावे) देशाच्या कृषिक्षेत्रातील विजेचा वापर (१.३५ किलोवॅट प्रति हेक्टर) हा इतर देशांच्या तुलनेत तुटपुंजा म्हणावा इतका कमी आहे. या सर्वाचा परिणाम म्हणून कृषिक्षेत्रातील उत्पादकता घटलेली आहे. याशिवाय सर्व प्रमुख पिकांमध्ये भारताची उत्पादकता जगाच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे आणि त्या पिकाच्या प्रमुख उत्पादकता देशांच्या तुलनेत तर फ़ारच कमी आहे.

एकंदरीत काय तर १९६० च्या उत्तरार्धात सुरु झालेल्या आणि १९७० आणि १९८० च्या दशकात दृगोच्चर झालेला हरित क्रांतीचा प्रभाव हा आता अत्यंत क्षीण झाला असून आज देशाला दुसर्‍या हरित क्रांतीची गरज आहे. कृषिक्षेत्राचा घटलेला विकास दर, खालावलेली उत्पादकता, अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किंमती आणि कमी झालेली दरडोई उपलब्धता, शहरी आणि ग्रामीण जनतेमध्ये रुंदावत चाललेली दरी आणि त्यातून देशाच्या अनेक भागात मोठ्या संख्येने झालेल्या आत्महत्या या सर्वांमधून दुसरी हरीत क्रांती म्हणता येईल इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कृषिक्षेत्राला चालना देण्याची आणि कृषकांना संजीवनी देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. देशाच्या पातळीवर मोठा विकास, आणि कृषक मात्र भकास हे दारुण वास्तव निग्रहपूर्वक बदलण्याची वेळ आली आहे. देशाच्या पातळीवर कृषिक्षेत्राच्या ज्या समस्या आहेत त्याच समस्या अधिक तीव्रतेने महाराष्ट्र राज्याला भेडासावीत आहेत.  

या सर्व गोष्टींचा स्पष्ट अर्थ एकच आहे तो म्हणजे कृषिक्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनाची देशाच्या पातळीवर जेवढी गरज आहे त्याहीपेक्षा जास्त निकड महाराष्ट्राला आहे.              

आज पन्नाशीत पदार्पण करतांना महाराष्ट्रा समोर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजकीय अशी नानाविध प्रकारची आव्हाने आहेत. महाराष्ट्राने त्या आव्हानांना घाबरुन किंवा डगमगुन चालणार नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या मार्गदर्शक तत्वात म्हटले आहे की ’ संयुक्त महाराष्ट्र हे केवळ  साध्य नाही, तर सामाजिक एकता व सामाजिक समानता निर्माण करण्याचे साधन असेल, महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती हे इतिहासाने आपल्याला दिलेले आव्हान आहे. प्रगतीपथावर राहून आपले नवनवे  विक्रम नोंदत राहणे गरजेचे आहे. जनतेचे अंतिम कल्याण, हेच या यात्रेचे अंतिम उद्दिष्ट आहे.

 भाषिक अस्मितेचा विषय महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात टोकदार बनला आहे. खरेतर मराठी संस्कृती म्हणुन आपण दिर्घकाळ विशेष धोरण आखु शकलो नाही. संयुक्त  महाराष्ट्राचा जन्म झाल्यावर मराठी भाषेच्या विकासाच्या दिशेने प्रयत्न सुरु झालेले दिसतात. खरेतर  मराठी भाषा आणि मराठी व्यवहाराकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. मराठीचा मुख्य धर्म हा वारकरी धर्म आहे. तो सहिष्णुता  शिकवतो. आक्रमकता आणि संकुचितता नव्हे. संपन्न, समृध्द आणि प्राचीन संस्कृती असलेली आपली मराठी भाषा असतांना आपल्याकडील अनेकजण न्यूनगंडाने पछाडलेले आहेत. कुसमाग्रजांनी म्ह्टल्याप्रंमाणे, मराठी हे स्वःतचे घर आहे, तर इंग्रजी ही जग समजुन घेण्याची खिडकी आहे. दोन्ही भाषांचे आपापल्या जागी महत्व आहे. निवड करतांना विवेकबुध्दी वापरायला हवी. मराठी वरील संकट तिच्या शब्द्कोषावरील वा साहित्यावरील संकट नाही. ते महाराष्ट्राच्या अस्मितेवरील मराठी माणसाच्या भवितव्यावरील संकट आहे. जगातील ९५ टक्के भाषा येत्या शंभर वर्षात नष्ट होतील, असा भाषाशास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे. म्हणुन मातृभाषेची गळचेपी होणे आणि त्याअंती पुढील पिढ्यांना गुलाम बनण्याची प्रक्रिया रोखणे, यासाठी मराठी भाषेच्या वापराकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. मात्र राष्ट्रीय ऎक्याला तडा जाऊ न देता हे भाषिक वेगळेपणं टिकवायला हवे.

 गेल्या पन्नास वर्षात भौतिक दृष्ट्या महाराष्ट्राचा विकास अनेक पटींनी निश्चितच झालेला आहे. अनेक प्रकारच्या आपत्तीना तोंड देत महाराष्ट्राने आपले वेगळेपणं देशासमोर  सिध्द केले आहे. विकासाची फ़ळे सर्व विभागांना, समाजातील खर्‍या गरजूंना आणि वंचित समुहापर्यंत सर्वार्थाने पोहचली नाहीत, हे कटु सत्य नाकारुन चालणार नाही. जागतिकीकरणाने जशा नव्या संधी उपलब्ध झाल्या, तशीच आव्हाने देखील निर्माण केली आहेत. या आव्हांनाना समजुन घेऊन सामाजिक समतेची नवी गुणवान आणि चारित्र्य संपन्न पीढी उभी करण्याचे प्रयत्न आपण सर्वांनी मिळून करायला हवेत. यासाठी फ़ुले शाहू आंबेडकरांच्या विचारातून समग्र वैचारीक चिंतन करुन त्याला व्यावहारीक शहाणपणाची जोड द्यावी लागेल.

महाराष्ट्राचा सर्वांगीण चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी सर्वांत प्रथम संकुचित विचार नेस्तनाबुत करावा लागेल. यासाठी मराठी साहित्याने सामाजिक स्थिंत्यराचे आणि मानवी समाज घडविण्याचे, त्याचबरोबर सांस्कृतिक मानसिकतेच्या कक्षा रुंदावण्याचे आणि अधिक प्रमाणात वास्तव रेखाटण्याचा प्रयन्त कारावा. तेव्हाच मूलगामी परिवर्तनाच्या नव्या पर्वाला सुरवात होइल.
 गेल्या पन्नास वर्षातील जमा खर्चाचा हिशोब करतांना अधिक कठोर पणे आणि वस्तूनिष्ठतेची मोजपटी लावल्यास विकासाच्या नव्या दिशा आपल्या समोर दृगोचर होतील. गेल्या पन्नास वर्षात सामाजिक राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कला, क्रीडा अशा सर्वच बाबतीत सिंहावलोकन करुन प्रगतीच्या नव्या दिशा धांडोळण्यात स्वतंत्र्य महाराष्ट्र राज्याचा निर्मितीचा खरा हेतु दडला आहे. पन्नाशीत उभा असलेला ‘महाराष्ट्र’ प्रगल्भ होतानाच जिवंत चैतन्याचा हा तरुण झरा ‘भारत’ देशाला भूषणावह करीत राहील, अशी जिद्द मनात बाळगत पुढे वाटचाल सुरू ठेऊ .
- डॉ. नरेंद्र जाधव,नवी दिल्ली.
(साभार: ग्लोबल मराठी संकेत स्थळ -www.globalmarathi.com
मूळ लेख दुवा -सुवर्ण महोत्सवी महाराष्ट्र -स्वप्न आणि वास्तव - डॉ. नरेंद्र जाधवhttp://www.globalmarathi.com/GlobalMarathi/20100427/5434461089808740702.htm)